प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्चको राहत, संसद पुनर्स्थापना नहुने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु लाइन लागेर सर्वोच्च अदालत पुगे । १४६ सांसदले हस्ताक्षर सनाखत गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइमा गएको छ । सांसदहरु आफै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेपछि धेरैले पुनर्स्थापना हुने जिकिर गरेका छन् । धेरै बुद्धिजिवीले, पूर्वन्यायाधीश समेतले सांसद आफै उपस्थित हुँदा मुद्दामा सहयोग पुग्ने तर्क गरेका छन् ।
तर पूर्वन्यायाधीशलाई समेत थाहा रहेनछ २०५१ सालको नजिर । त्यतिबेला पनि सांसदहरु लाइन लागेर अदालत थएका थिए । तर संसद विघटन सदर भयो पुनर्स्थापना हुँदैन । त्यसैले अदालतले सांसदको संख्या होइन कानुन हेर्छ भन्ने नजिर त्यतिबेला नै बसिसकेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि पार्टीबाटै बहुमतको निर्णय गराएर संसद विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिसहित कांग्रेस र एमालेका बहुमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा वैकल्पिक सरकार बनाउँछौं भनेर निवेदन दिएका थिए ।
आफै उपस्थित भएर सांसदले निवेदन दिए पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको ११ जना न्यायाधीशको बृहत इजलासले संसद् विघटन सदर गरेको थियो । यो नजिरले अदालतले लाइन लागेर आएका सांसदको संख्या होइन कानुन हेर्छ भन्ने देखाउने एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल बताउँछन् ।
