देउवा बिरुद्ध रामचन्द्र, शेखर, सिटौला र गगन थापाको खतरनाक डिजाइन

हाम्रो इकोनोमि

 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा केही महिना अघिसम्म पार्टीभित्रै अर्को खेमाका नेताहरूको तारो थिए । २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीभित्रका आलोचकले मात्रै होइन, बाहिरबाट पनि उनी आलोचित भए । त्यसको कारण थियो– प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलन छेड्न अस्वीकार गर्नु ।

२०७७ पुस ५ पछि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षबाट भावी प्रधानमन्त्रीको अफर आउँदा पनि देउवा टसको मस भएका थिएनन् । तर अहिले अवस्था ठ्याक्कै बदलिएको छ । हिजो आगामी चुनावपछि मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने अड्डी कसेर बसेका देउवा सत्तामोहमा ‘आइस’जस्तै पग्लिएका छन् । र, कांग्रेसका मात्र होइनन्, माओवादी केन्द्र र एमालेकै माधव नेपाल पक्ष हिजोका दिनमा बदनामी कमाएका देउवाको वरपर गोलबद्ध भएका छन् ।

यो दृश्यले देउवा पुनः राजनीतिको केन्द्र बनेको देखाउँछ । तर के हिजो ओझेलमा परेका र दुत्कारिएका देउवाको भविष्य फेरि बौरिएको हो त ? गुल्जार बन्ने दिशातिर उन्मुख भएको हो ? यसको जवाफ खोज्नुपूर्व देउवाले अब तय गर्नुपर्ने यात्राका लागि चाहिं निकै  घोत्लनु पर्ने हुन्छ । हालकाे नेपाली कांग्रेसभित्रकाे देउवा इतरकाे राजनीतिक डिजाइनले देउवाको भावी दिन सोचेजस्तो सहज हुने देखिँदैन ।

सत्तारोहण जटिल 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि देउवा र एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट परेको दाबी बदर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक दल विभाजित छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अदालत पुगेको छ भने सत्तारूढ एमाले आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट चुनाव गराउने पक्षमा छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन बदर गरेको सर्वोच्चले यसपटक कस्तो आदेश दिन्छ, अनुमान गर्ने अवस्था छैन । किनभने, यसपटक विगतजस्तो प्रक्रिया नमिची सबै धाराको प्रयोग गरिएको छ । विपक्षीले ७६(४) को प्रयोगमा विमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत लिने अवस्था छैन भनेर स्वीकारेकाले यसमा दम देखिँदैन ।

जहाँसम्म ७६(५)को सन्दर्भ छ, यसमा पनि विपक्षीको तर्क वस्तुसंगत देखिदैन । पहिलो त यो धाराले निर्दलीय ढंगले सरकार बनाउने परिकल्पना नै गरेको छैन । अर्को, यो धारामा राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय ढंगले निर्णय लिने प्राधिकार प्रदान गरेको छ । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता लक्ष्मण घिमिरे देउवाजस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको पार्टीका नेता निर्दलीय ढंगले दाबी पेस गर्नु जानु ‘अनैतिक’ भएको बताउँछन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चबाट फरक व्याख्या आउने अवस्था नरहेको होइन । यदि सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटन पुनः बदर भएको अवस्थामा देउवाले प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति गणित सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन काम उति सजिलो देखिँदैन ।

जस्तो कि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएमा नेकपा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहको १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सांसद हुनेछ । तर एमालेभित्र विवाद रहेकाले देउवाको पक्षमा उभिएका २३ सांसदमाथि कारबाही हुने पक्कापक्की छ । ८ सांसद समानुपातिकतर्फका भएकाले तिनलाई एमालेले तत्कालै नियुक्ति गर्न सक्छ ।

यदि परिस्थिति यसरी विकास भएमा संसदको गणित २७१–२३+८=२५६ हुन्छ । अर्थात् आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवाले १२९ सांसद पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर देउवासँग एमालेका सांसद कारबाहीमा परेको अवस्थामा कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ४८, जसपाको १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी १२२ सांसद मात्र जुटाउन सक्छन् । र, फेरि पनि संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।