मन्त्री साहले निर्माणाधीन गोदावरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निरीक्षण गरे
शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले ललितपुरको गोदावरीस्थित निर्माणाधीन गोदावरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन् । आज दिउँसो अनुगमनमा गएका मन्त्री साहले आधुनिक र प्रविधियुक्त ३ हजार क्षमताको निर्माणाधीन सम्मेलन केन्द्रको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेकोले द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सम्मेलन केन्द्रको निर्माण गरिरहेको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंहले हालसम्म ९८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिदै अबको केही दिनमै कार्य सम्पन्न भई उद्घाटन हुने बताए ।
निर्माण कम्पनीकाका अनुसार हाल भौतिक पुर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र भित्र आवश्यक अन्य सामग्री जडानको क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी, सभा/सम्मेलन तथा कार्यक्रम गर्न मिल्ने हलको अभाव देखिएपछि मन्त्रीपरिषदको विशेष निर्णयका आधारमा हल निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेन्डर आह्वान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विसं २०७६ असोज २० गतेदेखि निर्माण शुरु भएको सो सम्मेलन केन्द्र २०७७ कात्तिक २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि कोरोना जोखिमका कारण ढिलाइ भएको छ ।
करीब ४३ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन सो सम्मेलन केन्द्रको ठेक्का केसी–समानान्तर जेभीले ५८ करोड २४ लाखमा पाएको हो । ११ रोपनी १४ आनामा सम्मेलन केन्द्र, ३ रोपनी ३ आनामा आन्तरिक सडक, १६ रोपनी २ आनामा बगैंचा तथा हरियाली उद्यान र १३ रोपनी १ आनामा पार्किङ स्थल रहेको छ । मुख्य हल प्रवेश गर्नुअघि उत्तर र दक्षिण दिशामा साना दुई बहुउद्देश्यीय हलका साथै उक्त भवनमा विशिष्ट व्यक्तिका विशिष्ट कक्ष, सहायता कक्ष र विभिन्न समयमा कार्यक्रमका लागि आदानप्रदान कक्षसमेत निर्माण गरिएको छ । मुख्य हलमा ३ हजार सिट, कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि मञ्च, आवश्यक कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी एउटै हलमा एकै पटक ३ हजार मानिस बसेर सभा तथा सम्मेलन गर्न सक्ने मुलुककै पहिलो भवन निर्माण हुन लागेको हो । सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएसँगै अब राष्ट्रिय स्तरको मात्र नभई सार्क सम्मेलन, बिम्स्टेक सम्मेलन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सकिनेछ । कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यानमा राखी मन्त्री साहको सानो अनुगमन टोलीमा मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंह, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलसहित ५ जनाको मात्र सहभागिता रहेको थियो ।
