माओवादी उत्थानमा काङ्ग्रेसको योगदान !

 

देवप्रकाश त्रिपाठी

सिद्धान्ततः कम्युनिष्टहरू जातियतामा विश्वास गर्दैनन्, तर विश्वमा जातिवादको वकालत गर्नेहरूमा कम्युनिष्ट अग्रपङ्क्तिमा पर्दछन् । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादकाका सूत्रहरू आममानिसले नबुझ्ने र बुझे पनि तिनको सेन्टिमेन्ट उत्तेजित नहुने भएर कम्युनिष्टहरूले मानिसलाई भड्काउन जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका मुद्दा उठाएर समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउने र अस्तव्यस्त समाजभित्र आफ्नो भविष्य (अस्तित्व) स्थापित गर्न खोज्ने कार्यनीतिक चालबाजी अवलम्बन गर्दै आएका छन् । स्थापित मूल्य, मान्यता र प्रणालीले निरन्तरता पाएसम्म साम्यवादीराज स्थापना गर्न र टिकाउन नसकिने विश्वास कम्युनिष्टहरूको हुन्छ । राजनीतिक विचारका अन्य पक्षहरू केवल राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको चाहना राख्छन्, तर कम्युनिष्टहरू राजनीति, समाज ब्यवस्था, पारम्परिक मूल्य-मान्यता, अर्थ ब्यवस्था, सँस्कृति र धर्मसमेत बदल्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशील हुन्छन् । आमूल परिवर्तनलाई लक्ष्य बनाएर सकिने जति परिवर्तन गर्दै जाने, केही गर्न नसके विचार तथा सङ्गठन जोगाइराख्ने र त्यसनिम्ति आफूलाई जुनसुकै आवरणमा राखेर पनि अनुकुल परिस्थितिको प्रतीक्षा गर्न सक्ने अद्भूत क्षमता कम्युनिष्टहरूमा हुन्छ । उनीहरू आफ्नो रणनीतिक गन्तव्यमा स्पष्ट छन्, साम्यवादको नाममा सम्पूर्ण सत्ताप्राप्ति र त्यसको स्थायित्व नै कम्युनिष्टहरूको मूल लक्ष्य हो, आफ्नो लक्ष्य तिनले लुकाएका छैनन् र, लुक्ने विषय पनि होइन ।

तर कम्युनिष्टहरूको लक्ष्यभन्दा ज्यादा घातक र खतर्नाक कार्यनीतिक चालबाजी हुन्छ । मार्क्सले कल्पना गरेजस्तो साम्यवाद धेरै कठिन र टाढाको विषय भए पनि लेनिनले भनेजस्तो देशविशेषको सम्पूर्ण सत्तामा स्थायी कब्जा जमाउन सम्भव छ र, कम्युनिष्ट आचरणमा रहेका या नरहेका कम्युनिष्टहरूले यस्तो लक्ष्य हासिल गर्दै आएका पनि छन् । हो, यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न उनीहरू जुन प्रकारको कार्यनीतिक चाल चल्छन् गैह्रकम्युनिष्टहरूले त्यसको सुइँको पनि पाउन सक्दैनन् । जनमतबाट नै सत्ता प्राप्त गर्न सकिने विश्वास बढेका कारण नेकपा एमालेले सत्ता प्राप्तिका निम्ति हिंसात्मक तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधि धेरै पहिले नै परित्याग गरेको विश्वास गरिन्छ । तर माओवादीहरू जनसमर्थन प्राप्त नभएकोले नै प्रजातन्त्रका विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधिमा सरिक भएका थिए र, अहिले पनि कमजोर जनमतकै कारण सत्ताप्राप्तिको भद्दा छटपटीमा माओवादी पक्ष र तिनका हितैषीहरू देखिएका छन् ।

हिंसात्मक युद्धका क्रममा तिनले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई मूख्य निसाना बनाएर हमला गरिरहे, स्थापित धर्म, संस्कृति र सामाजिक मूल्य-मान्यताविरुद्ध आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरे, जात र क्षेत्रका नाममा मान्छे उचालेर राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक सद्भाव तोड्न सम्भव भएसम्मका उपाय अवलम्बन गरे र, खुला राजनीतिमा आइसकेपछि पनि माओवादीहरू मौलिक राष्ट्रिय संस्कृति तथा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र एकीकृत सार्वभौमिकताविरुद्ध क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।

माओवादी नेताहरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई समेत नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आफूले उपयोग/प्रयोग गर्न सकेको भ्रममा थिए, अझै छन् । वास्तवमा नेपाललाई केन्द्रभूमि बनाएर यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्व भङ्ग गर्दै आफूअनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्ने उद्देश्यका निम्ति माओवादीहरू प्रयोग/उपयोग भएका थिए । तर फिस्टे चराले बाँसको टुप्पोमा बसेर बाँसलाई झुकाएको र हल्लाएको भ्रम राखेझैँ माओवादी भ्रमित थिए, अझै हुन सक्छन् । चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली मुलुकका बीचमा हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति नरहेको भए पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरूलाई नेपाल चिनाउन बारम्बार विश्वको मानचित्र प्रस्तुत गरिरहनुपर्ने हुन्थ्यो ।

एकीकृत सार्वभौमिकता, जातीय एकता, सामाजिक सद्भाव, मौलिक धर्म एवम् सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र राजसंस्था कायम रहेसम्म राज्य कमजोर नहुने, राज्य कमजोर नभइकन उनीहरूको भूमिका बढ्न नसक्ने भएकोले प्रचण्ड-बाबुरामहरूको निजी महत्वकाङ्क्षासँग जोडिएर बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले काम गरेका थिए । उनीहरूका निम्ति माओवादीको प्रयोजन भनेको जातीय एकता भङ्ग गर्ने, राजतन्त्र बिस्थापित गराउने, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने र एकीकृत सार्वभौमिकता तोडाउनेसम्म मात्र थियो । २०७२ सालमा संविधान जारी गराएर बाह्यशक्तिले आफ्नो प्रारम्भिक लक्ष्य पूरा गरिसकेका छन् । अब जातीय द्वन्द्व उत्पत्ति गराएर आफूहरूको भौतिक उपस्थितिको वातावरण बनाउन माओवादीहरू कति सहयोगी बन्न सक्छन्, त्यस आधारमा उनीहरूसँगको सम्बन्ध र ब्यवहार निर्धारित हुन सक्छ ।

माओवादी सङ्घर्षको चरित्र सम्पूर्ण पराजय या सम्पूर्ण विजयमा गएर टुङ्गिने प्रकारको हुन्छ । उनीहरू सम्वाद, सहमति या सम्झौता गर्छन् भने पनि त्यो क्रान्तिप्रक्रियाकै एउटा अङ्ग मानेर गरिरहेका हुन्छन् । २०५८ सालमा पहिलोपटक तत्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले युद्धविराम घोषणा गरी संवाद शुरु गर्दा उनलाई माओवादी समस्याको समाधान सम्पूर्ण रूपले हुने विश्वास थियो । २०५८ को साउनमा युद्धविराम हुनुअघि माओवादीहरू प्रहरीका पोशाक मात्र देखे पनि भागाभाग गर्थे, तीन महिनापछि युद्धविराम भङ्ग गरेर उनीहरू ‘जङ्गल’ फर्किंदा सेनासँग भिड्ने ताकत लिएर फर्किए । चीनमा च्याङ काई सेकले माओसँग सम्झौता गर्दा शायद उनले आफू भागेर ताइवान जानुपर्ने र चीनबाट सदाका निम्ति प्रजातान्त्रिक प्रणालीले बिदा लिने कल्पना गरेका थिएनन् । च्याङ काई सेकले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा माओसँग संवाद र सम्झौता गर्नु नै आफ्नो गम्भीर गल्ती भएको ब्यहोरा उल्लेख गरेका छन् । तर शेरबहादुर देउवा शायद यो तथ्यबारे बेखबर थिए ।

हुन त काङ्ग्रेसको नेता भइसकेपछि पढिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन्छन्, बीपी र किशुनजीपछिका कुनै पनि नेता आवश्यक अध्ययन या चिन्तन गर्दैनन् । त्यसैले माओवादीका रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक चालबाजीबारे काङ्ग्रेसका नेताहरू अनभिज्ञ रहनु अस्वाभाविक होइन । विश्वका जति मुलुकमा माओवादी युद्ध भए ती हार या जितमा मात्र टुङ्गिएको, संवाद र सम्झौताले कहीँ कतै पनि निकास दिन नसकेको तथ्य काङ्ग्रेसका नेताहरूले बुझ्न सकेका भए शायद नेपाली राजनीति यसरी घनघोर सङ्कटको भूमरीमा पर्ने थिएन । चीनमा माओवादीहरू विजयी बनेर युद्ध रोकिएको, मलेसिया, इण्डोनेशिया, थाइल्याण्ड र पेरुलगायतका मुलुकमा माओवादीहरू सम्पूर्ण रूपले परास्त भएर सकिएको यथार्थलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वले बुझ्न खोजेन । रोबर्ट मुगावेको अलिकति नक्कल, केही नक्कल माओको र लेनिनको गर्दै निजी महत्वकाङ्क्षालाई क्रान्तिको जलप लगाएर सक्रिय भएका प्रचण्ड-बाबुरामहरूले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई थाङ्नामा सुताएको र सुताउँदै आएको घटनाले माओको भनाइ स्मरण गराउँछ । उनले भनेका थिए- ‘प्रतिक्रियावादीहरू कागजीबाघ हुन्, यिनलाई राम्रैसँग झुक्याएर अघि बढ्न सकिन्छ ।’

जहाँ माओवादी-लेनिनवादी कम्युनिष्टहरूको प्रकोप बढ्छ, त्यसलाई कमजोर तुल्याउन जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठाइन्छ । जातीय तथा क्षेत्रीय मुद्दाबाहेकका अन्य प्रयास ब्यर्थ सावित हुन्छन् । तर नेपालमा माओवादी कम्युनिष्ट आफैंले जातीय मुद्दा बोके । यसरी नै टर्कीका माओवादीले पनि जातीय मुद्दालाई क्रान्तिको एजेण्डा बनाएका थिए । तर त्यहाँ माओवादीको न्यूनतम अभीष्ट पूरा नहुँदै जातियता यसरी भड्कियो कि मुद्दा उठाउने माओवादी स्वयम् धेरै नै पछाडि परे । तर नेपालमा निकै होसियारीपूर्वक जातीय मुद्दाको उठान र स्थापन गर्ने कार्य भयो । उता ‘जंगल’तिर माओवादीहरूले जातीय राज्य र कथित समावेशिताको डङ्का पिटिरहँदा यता काङ्ग्रेसले पनि राजसंस्थाप्रति निरपेक्ष रहने निर्णय गर्दै जातीय समावेशिताका कुरा आफ्नो दस्तावेजमा घुसाएको थियो । यसरी बाह्य शक्तिकेन्द्रको एजेण्डा काङ्ग्रेसमा भित्र्याउन तनहुँ घर भइ हाल बालाजुतिर बसोबास गरेर राजनीतिक गतिविधिमा सरिक रामचन्द्र पौडेल नामक व्यक्ति प्रयोग भएका थिए । २०६३ को परिवर्तनभन्दा दुई-तीन वर्षअघि नै पौडेलले तयार गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीको संसदीय प्रजातन्त्रको विकल्पमा समावेशी (जातीय) व्यवस्था घुसाइएको थियो । त्यसअघि बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित काङ्ग्रेस पार्टीको वैचारिक स्खलन त्यहीँबाट शुरु भएको थियो ।

तर, २०५२ फागुनमा माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि शुरु गर्दा पनि काङ्ग्रेसका मूख्य नेता मनमनै दङ्ग थिए । उनीहरूको विश्लेषण थियो- ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको मूख्य प्रतिष्पर्धी दल नेकपा एमालेभित्रका युवा तथा क्रान्तिकारी पङ्क्ति माओवादीतिर आकर्षित हुने, त्यसले माओवादीको आकार केही बढाउने र, एमालेको घटाउने छ । जसका कारण आगामी (२०५६ वैशाख) निर्वाचनमा हाम्रो विजयलाई सहज तुल्याउने छ ।’ हो, यही विश्लेषणका आधारमा काङ्ग्रेसका नेताहरू माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग नगर्ने गरी नियोजित मौनतामा थिए । त्यसताक गाउँ-गाउँबाट दिनहुँ हज्जारौँ गैह्रकम्युनिष्ट नागरिक लखेटिन्थे, दर्जनौँ काटिन्थे, तर काङ्ग्रेसका नेता माओवादीविरुद्ध बल प्रयोग गर्न नहुने सोच राख्थे । निर्दोष आफ्ना कार्यकर्ता मारिएको खबर प्राप्त भएपछि काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तीन लाइनको एउटा शोक बक्तव्य जारी गर्ने औपचारिकता पूरा गरिन्थ्यो । करिव सत्र हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउँदा काङ्ग्रेसकै पाँच हजारभन्दा बढी स्थानीय नेता-कार्यकर्ता माओवादीको शिकार बनेका थिए ।

माओवादीहरू हरेक पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा आवश्यकता र उपयोगिताअनुसार खेल्थे र आफ्नो अनुकुलताको अवस्था पैदा गर्थे । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको अन्तरविरोध चर्काउन पालैपालो उनीहरू एउटालाई अर्काको विरुद्ध उपयोग गर्थे । २०५८ को मध्येसम्म माओवादीले गिरिजाका विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई अनेक ढङ्गले उपयोग गर्दै आएका थिए । २०५७ सालमा तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध काङ्ग्रेस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइँदा माओवादी र देउवाबीच बनेको गठबन्धन तथा गुप्त सहकार्यको स्थिति निकै रोचक छ । समयाक्रममा सबै तथ्यहरू सार्वजनिक हुने नै छन् । २०५८ को मङ्सिरमा माओवादीले वार्ता भङ्ग गरेर पुनः हिंसात्मक क्रियाकलापमा फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा सङ्कटकाल घोषणा गरी माओवादीलाई बल प्रयोगद्वारा नै निर्मूल गर्ने योजना बनाए । त्यसरी देउवा आफ्नाविरुद्ध आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भएपछि माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपयोग गरी सङ्कटकालको निरन्तरता भङ्ग गराए र, देउवालाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याइदिए ।

२०५८ को प्रारम्भमै होलेरीमा सेनाको घेराबन्दीमा परेका माओवादीलाई सूरक्षित बाहिर निकाल्ने काम देउवाले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्णयबाट माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन भएको र त्यस क्रममा सेना माओवादी नेतृत्वपङ्क्तिलाई घेरामा पार्न सफल भएको थियो । जीवन–मरणको अन्तिम चरणमा पुगेका माओवादीले शेरबहादुर देउवासँग सम्पर्क गरी ज्यान बचाइदिन गुहार मागेका थिए । सेना फिर्ता गराएर ज्यान बचाइदिए हामी तपाईंमार्फत संवाद गरी सङ्घर्ष टुङ्ग्याउँछौँ र त्यसको पूरा ‘क्रेडिट’ तपाईंलाई दिन्छौँ भनेपछि शेरबहादुर उत्साही भएर माओवादीको सहयोगी बनेका थिए । देउवाले आफ्नो मामाससुरा पर्ने शान्तकुमार मल्ललाई प्रयोग गरी होलेरीबाट सेना फिर्ता गराइदिएका थिए ।

यसै प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजीनामा (२०५८ साउन ४ गते) दिएको र, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै युद्धविराम गरी माओवादीले संवाद र सहमतिको स्वाङ पारेर शक्ति सञ्चय गरेका थिए । अचानक दाङको सैन्य ब्यारेकमा हमला गरेर ठूलो क्षति पुऱ्याउँदै माओवादीहरू थप आक्रामक ढङ्गले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लागेपछि देउवा सङ्कटकाल घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शरण परेर सङ्कटकाल हटाउँदै माओवादीहरू आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्न सफल भए । त्यसपछि लामो समयसम्म देउवा र माओवादीबीचको सम्बन्धमा सहजता आएको थिएन । २०७३ को जेठमा कुनै अदृष्य शक्तिको पहलमा तत्कालिक प्रधामन्त्री केपी ओलीविरुद्ध आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने गरी शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच सम्झौता भएपछि देउवा पुनः माओवादीको सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत हुन थाले ।

देशका कुनै पनि नगरपालिका र अधिकाङ्श गाउँपालिकामा चुनाव जित्ने हैसियत नभएको माओवादीलाई महत्वपूर्ण महानगर सुम्पने काम देउवाबाट भयो । माओवादीलाई मतदान नगर्ने काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने उर्दी जारी गरेर देउवाले माओवादीप्रति आफ्नो मोह उजागर गरे । स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन नगरेको भए २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा केपी ओलीले माओवादीलाई बोक्ने थिएनन्, केपीले बोकेकै कारण सात स्थानमा विजय हासिल गर्न नसक्ने माओवादी सैंतिस (प्रत्यक्ष तर्फ) सांसदको मालिक बन्न पुग्यो ।

गत वर्ष (२०७७ वैशाख) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गरेर माओवादीलाई सकसमा पारेका थिए । छोराको विवाह तयारीमा झापा पुगेका कृष्ण सिटौलालाई रातारात काठमाडौं झिकाएर ‘अध्यादेश’का विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा काङ्ग्रेसलाई पुऱ्याइयो । काङ्ग्रेससमेत विरुद्धमा भएपछि केपीले अध्यादेश फिर्ता लिए, माओवादीले राहत महसूस गरे ।

गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुको एउटा मूख्य कारण प्रचण्डहरूलाई नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाहबाट किनारा लगाउनु थियो । तर, माओवादी मासिने सम्भावनाले काङ्ग्रेसको चित्त फेरि ‘दुःखायो’ र, उनीहरू प्रचण्ड-बाबुरामको बोलीमा लोली मिलाउँदै सङ्घर्षमा उत्रिए । काङ्ग्रेस आफ्नो हितप्रति मात्र संवेदनशील भइदिएका भए ताजा जनादेशमा जाने कदमका विरुद्ध सङ्घर्षमा शायद उत्रने थिएन । माओवादीकै निम्ति काङ्ग्रेस सङ्घर्षमा उत्रियो, जसका कारण सर्वोच्च अदालतमाथि समेत दबाब पऱ्यो र, माओवादीले ‘लड्डु निल्ने गरी’ अदालतको फैसला आयो ।

प्रचण्डलाई भक्तबहादुरले बोके, उनी सकिए । मोहन वैद्य किरणले काँधमै राखेर हिँडे, किरणको सडकबास भएको छ । भारतको पुरानो सत्ताले प्रचण्डलाई बोक्यो, कालान्तरमा उनीहरूको सर्वनास भयो । गिरिजाप्रसादले काँध दिए, उनकै दुर्दशा हुन पुग्यो । केपीले बोकेका थिए, उनलाई काउसो समातेजस्तो भएको छ । माधव नेपाल प्रचण्डको हितैषी बनेयता ओरालो लाग्न थाले, अब उनको पुनःस्थापना कसरी हुने हो अनिश्चित छ । काङ्ग्रेस प्रचण्डलाई बोक्न फेरि पनि खुट्टा उचाल्दैछ, शायद बचेखुचेको साख पनि काङ्ग्रेसलाई धेर भएको छ ।

संसारमा सबैभन्दा ठूलो हिंसाका घटना या त जात र धर्मका नाममा भएका छन् या कम्युनिष्ट क्रान्तिका नाममा । राज्यसत्ता प्राप्त गरिसकेपछि पनि क्रान्तिका नाममा हिंसात्मक क्रियाकलाप जारी राख्ने संस्कार र संस्कृति पनि कम्युनिष्ट परम्पराभित्रै हुर्किएको छ । रसिया, चीन, उत्तरकोरिया र क्युवा लगायतका मुलुकहरूको इतिहासले शिद्ध गरेको तथ्य यही हो ।

कम्युनिष्टहरू सिद्धान्ततः स्थापित धर्म संस्कृति र जातियता विरुद्ध हुन्छन्, तर नेपालका माओवादी कम्युनिष्टहरूले हिंसात्मक राजनीति र जातिवाद दुवै बोकेर उठे । हिंसाका दुवै प्रकारका बिउ बोक्ने माओवादीलाई बारम्बार बोकिरहन काङ्ग्रेस तयार हुनुले उसको नियतमै प्रश्न उठाउन सकिने आधारभूमि तयार गरिदिएको छ । देशलाई पन्ध्र जातीय राज्य बनाउने माओवादीको प्रस्तावमा समेत काङ्ग्रेस सहमत भएको घटनालाई स्मरण गर्ने हो भने बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले उचालेको काङ्ग्रेसको सारथी अहिले माओवादी बन्दैछ कि नेपाललाई जातीय द्वन्द्वको दुन्दुभीमा होम्न चाहने अदृष्य बाह्यशक्तिकै इच्छा र इसारामा काङ्ग्रेस चल्दैछ, आम काङ्ग्रेसजनको खोजी र चासोको विषय यो हुनुपर्दछ ।

विचार र व्यवहार जम्मै माओवादीकै जस्तो भएपछि इतिहास मात्र भिन्न भएका आधारमा काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी मान्न जनता तयार हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । कम्युनिष्टको प्रकोप बढेको मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि असम्भव मानिन्छ । त्यसैले कम्युनिष्टको फैलावट रोक्न जातियताको मुद्दा उठाइन्छ । तर नेपालमा जातियताको मुद्दासमेत कम्युनिष्टले नै बोकेका हुनाले तिनलाई साइजमा ल्याउन राष्ट्रियता र धर्मको एजेण्डा अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । तर काङ्ग्रेस आफैं जातिवाद, अनेकता, विखण्डित सार्वभौमिकता र अधर्मको सारथी बन्न खोज्दैछ । काङ्ग्रेसले तत्काल आफूलाई बदल्न नसके राष्ट्रियता प्रजातन्त्र, धर्म-संस्कृति, एकता र अखण्डताका पक्षधरहरूले विकल्प खोज्ने निश्चित छ । त्यतिबेला शायद काङ्ग्रेसका नेताहरू प्रजापरिषदवालाले झैँ आफ्नो इतिहास सम्झँदै बन्द कोठामा सीमित भएर रमाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्, कोमिन्ताङ झैँ इतिहासको पानामा सीमित हुनेछन् । जय मातृभूमि !