सभामुख सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दा सर्वोच्चको पेशीमा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चढेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्ष रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन् । नियमित पेशीमा चढे पनि धेरै मुद्दाहरु त्यसभन्दा माथि रहेकाले आज सुनुवाई हुने वा नहुने निश्चित छैन ।
यसअघि पटक–पटक सुनुवाइको पेशी तोकिएको यो मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको नियमित पेशीमा राखिएको छ । माओवादी युद्धका बेला अपहरणपछि मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा प्रमुख दोषी रहेको भन्दै सपकोटाविरुद्ध २०६८ सालमा मुद्दा परेको थियो । अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते दर्ता गरेका थिए । उक्त मद्दामाथि प्रारम्भिक फैसला गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा सापकोटाविरुद्ध तीन वटा मुद्दा छन्।
लामाकी श्रीमति पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते आफ्ना पतिको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै पत्रकार कनकमणि दीक्षितसहितले पनि अदातलको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् ।
उनलाई सभामुख बनाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिलाविज्ञ सुशील प्याकुरेलल राजीनामा दिएका थिए। सपना प्रधानको त्यो फैसला सापकोटालाई सभामुख नबाउन माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा दायर गरेका थिए । तर त्यसमा फैसला हुनुअघिनै उनी सभामुख निर्वाचित भए । सापकोटा सभामुख भइसकेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको थियो ।
यद्यपी अदालतले हत्या अभियोग लागेको व्यक्तिले हाल उठेका नैतिक प्रश्न र सभामुख अनि संवैधानिक परिषदको सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उठ्न सक्ने स्वार्थको द्धन्द्ध सापकोटा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने उल्लेख गरेको थियो ।
सापकोटाले भने सो मुद्दा द्धन्द्धकालको भएकाले यसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हेरिनुपने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो
सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा निरन्तरको अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ। बन मन्त्री हुने बित्तिकै उनी सहभागि एक कार्यक्रम पश्चिमा राजदूतहरुले बहिस्कार गरेका थिए । सन् २०१० मा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सापकोटा विरुद्ध गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन आरोपको कारण देखाउँदै भिसा दिन अस्वीकार गरेका थिए।
सभामुखमा उनको चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति निकालेका थिए। द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सापकोटा २०६८ वैशाखमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा पनि विरोध भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले सभामुख चयनप्रति चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। कुनै पनि उच्च सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिउपर परेका उजुरीहरूको पूर्ण अनुसन्धान प्रकृयाबाट उक्त व्यक्ति पूर्णतया दोषमुक्त प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने उच्च आयुक्त कार्यालयको भनाइ थियो ।
