विजय गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने तयारी

हाम्रो इकोनोमि

 

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपितमध्ये एक हुन, नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदार । बालुवाटारको १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको अभियोगमा अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा गच्छदारसहित एक सय ७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन भौतिक मन्त्री हुँदा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । तर अदालतमा मुद्दा दायर भएको १ वर्ष गुज्रिसके पनि उनी अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । अर्थात् अदालतको नजरमा बेपत्ता छन् ।  यो मुद्दामा हाजिर गराउन विशेष अदालतले २०७६ फागुन २० मा गच्छदारको स्थायी ठेगाना रहेको सुनसरी जिल्ला अदालतलाई भनेको थियो । तर, एक वर्ष कटिसक्दा पनि  उनको म्याद तामेल हुन सकेको छैन । उनी आफैंले पनि अहिलेसम्म म्याद बुझेका छैनन् ।

पक्राउ गर्ने तयारी 

अदालतमा मुद्दा दायर भएर वयानका लागि बोलाउन म्याद तामेल गर्नेबारे चार विकल्प कानुनले परिकल्पना गरेको छ । पहिलो हो, सम्बन्धित प्रतिवादी आफैंले म्याद बुझ्ने । प्रतिवादीले नबुझे परिवारका सदस्यले पनि बुझ्न सक्ने व्यवस्था अदालतले गरेको छ । परिवारका सदस्यले नबुझेको खण्डमा घर ठेगानामा म्याद टाँस गर्ने कानुनी प्रक्रिया पनि छ ।कानुनअनुसार ४ वटै विकल्पबाट म्याद तामेल हुन नसकेको अवस्थामा अर्को विकल्प अदालतसँग रहन्छ । त्यो हो– वेपत्ते सूचना जारी गरेर पक्राउ गर्ने । हो, अहिले अदालतले गच्छदारलाई अदालतमा हाजिर गराउन यही विकल्प प्रयोग गर्ने तयारी गरेको श्रोत बताउछ । ‘वयानका लागि अभियुक्त हाजिर नभए अदालतले त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न आदेश दिनसक्छ,’ विशेष अदालत श्रोतले भन्यो, ‘गच्छदारले १ वर्षदेखि अदालतमा हाजिर हुन आनाकानी गरेकाले पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको छ ।’

मुद्दामा बिलम्व 

गच्छदारसँगै सोही प्रकरणका अर्की प्रतिवादी माधवी सुवेदीलाई पनि म्याद तामेल हुन सकेको छैन । तर मुद्दाका १ सय ३५ जना प्रतिवादी अदालत हाजिर भएर बयान दिइसकेका छन् ।  तर गच्छदारकै कारण बालुवाटार जग्गा हिनामिना मुद्दा लम्बिने जोखिम बढेको विशेष अदालत श्रोत बताउँछ । ‘बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका १ सय ३५ प्रतिवादीसँग वयान भइसके पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदार अदालतमा उपस्थित नहुँदा मुद्दा किनारामा बिलम्व हुने खतरा बढेर गएको छ,’ श्रोतले भन्यो साँघु अनलाईनले जनाएको छ ।