ओली सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने माओवादीको निर्णय
नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा जान डराएको रहस्य खुलेको छ । एउटै पार्टीमा हुँदा प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन निक्कै चलखेल गरेको सो पार्टीले अलग हुँदा र निर्णय लिन सक्षम हुँदा पनि समर्थन फिर्ता गरेको छैन ।
ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार हुनु भएको थियो । पार्टी एकता भएपछि उहाँ उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि ओली फेरी उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । विगतमा ओली हटाउन पार्टीसमेत फुटाउनु भएका माधवकुमार नेपाल अदालतको फैसलापछि एमालेतर्फ फर्केपछि प्रचण्ड ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने संख्याको नेतृत्वमा समेत रहनु भएको छैन ।
माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले अहिले समर्थन फिर्ता लिए मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आफ्ना नेता कार्यकर्ता पनि ओली नेतृत्वको एमालेमा लागेकाले निर्वाचनबाट जित निकाल्न सकिदैन भन्ने हाम्रो निचोड हो’, एक माओवादी नेताले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सकेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि पहिला अन्य दलहरुसँग सहमति बनाउने, नबनेसम्म ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन यथावत राख्ने ।’ माओवादी केन्द्रले अन्य दलसँग वार्ता गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मा दिएको छ ।
प्रचण्ड–माधव नेपाल समुह छुटिनु भन्दा अगाडीको बैठकमा ओलीविरुद्ध संयुक्त रणनीति समेत बनेको छ । सो समुहले ओलीलाई संसद र सभामुखबाट निरन्तर असहयोग गराउने र काम गर्ने अवस्था नै नदिने निचोड छ । त्यसो गरेमा आउँदो निर्वाचनमा ओलीको हार हुने विश्लेषण प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षको रहेको छ । निर्वाचन अघि बीचमा सरकार परिवर्तन गर्न सफल भए दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर फेरी प्रचण्ड–माधव नेपाल समुह एक बनाउनेसम्मको रणनीति बनेको एक नेताले दाबी गरेका छन् ।
सोही अनुसार प्रचण्डलाई नेता मानेर गएका एमालेका शिर्ष नेताहरुको भनाई पछिल्लो समय युटर्न भईसकेको छ । कतिपय एमालेकै नेता कार्यकर्ताले एउटा प्लान अनुसार सो समुह अझै पनि चलिरहेको आभाष आएको दाबी गरेका छन् ।
