विप्लवको माग- संयुक्त सरकारदेखि जनमत संग्रहसम्म
विप्लव समूहले पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, जेल र हिरासतमा रहेका नेता/कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने । उनीहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्नेलगायतका सर्त अघि सारेको छ । अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि अग्रगमन चाहने प्रगतिशीलहरूको संयुक्त अन्तरिम सरकार सो समूहको प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा छ । जनयुद्ध दिवसको दिन गत फागुन १ मा विप्लवले जारी गरेको वक्तव्यमा संसदीय व्यवस्था असफल भएकोले पुन: त्यही दिशामा लैजाने ‘जनअपेक्षित निकास’ हुन सक्दैन भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा विप्लवले ‘सार्वभौमसम्पन्न जनताको जनमतबाट वैज्ञानिक समाजवाद र पूँजीवादको फैसला गर्ने नेतृत्व दिनसक्ने वैकल्पिक सरकारको आवश्यकता’ औंल्याएका छन् । तीनै मुद्दालाई सशक्तरूपमा उठाउन भनी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्टसँग विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संयुक्त रणनीतिक मोर्चा निर्माण गरेको थियो । वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्न हामी तयार छौं । तर, यसका लागि सहज वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहा र लगाइएको मुद्दा खारेज हुनुपर्छ, ब्यूरो स्रोतले भन्यो ।’
