हरियाली वन जोगाउन वैज्ञानिक वन खारेज : वनमन्त्री आले
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले हरियाली वन जोगाउनका लागि वैज्ञानिक वन खारेज गरेको बताउनु भएको छ । “वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार, उद्यम सिलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार” भन्ने मुरा नाराका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आठौँ रािष्ट्रय परिषद उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्री आलेले सो कुरा बताउनु भएको हो । वैज्ञानिक वनको अवधारण राम्रो भएपनि केही कुतत्वहरुले वन विनास गर्नकै लागि जथाभाबी वन फडानी गर्ने गरेकाले वन फडानी रोक्नका लागि आफुले उक्त कदम चालेको उहाँको दाबी थियो । “हरियाली वन सखाप गर्नेका बिरुद्ध उत्रिएको छु सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छु” मन्त्री आलेले भन्नुभयो ।
वैज्ञानीक वन खारेज नगर्नका लागि बिभिन्न क्षेत्रबाट केही प्रलोभन आएपनि आफुले उक्त प्रलोभनलाई लत्याउदै भाबि सन्ततीहरुका लागि भएपनि फडानी हुन लागेको वन जोगाउन सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैज्ञानिक वनका नाममा जङ्गल सखाफ गर्न पल्केका केही व्यक्तिले वैज्ञानिक वन खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाए तर मैले उनीहरुको प्रलोभनमा नपरेर हरियाली वन जोगाउन सफल भएको छु, यो खुसीको कुरो हो ।” उहाँले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफुलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि दाबी गर्नु भयो । सोही कार्यक्रममा मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुले सहयोग र साथ दिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको खुलेर प्रशंसा समेत गर्नु भएको थियो ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि बिसं २०७१ खारेज गरीसकेको छ । गएको माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । वैज्ञानिक वन खारेज भएपछि अब दिगो वन व्यवस्थापन लागु गरिने समेत मन्त्री आलेले जानकारी गराउनुभयो । आफु सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर देशका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर लगायत क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको पाइएपछि आफुहरुले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने सो कार्यक्रमा प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । उहाँले आफु मन्त्री रहदा वा नरहदा सम्म कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरि काम गर्ने समेत बताउनुभयो । यसैगरी मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन लागेको समेत जानकारी दिनुभयो । पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्नका निम्ति निःशुल्क दाउराको व्यवस्थापनका लागि वन मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो । विमल विष्ट
