बजारमा मूल्य बढिरहेको छ तर हामीले त्यसैअनुसार बढाएका छैनौं  – कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल

हामीले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट इन्धन ल्याएर यहाँ बेच्छौं । आईओसीले महिनाको १ र १५ तारिखमा मूल्य सूची पठाउँछ । उसले मूल्य पठाउने बेला हामी डलरको भाउ र इन्धनको कच्चा पदार्थर्को विश्वव्यापी अवस्था विश्लेषण गरेर बसेका हुन्छौं । कतिपय अवस्थामा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा हुन्छौं । चार/पाँच दिनको अवस्था हेरेर यहाँ इन्धनको मूल्य घटाउने वा बढाउने निर्णय गर्छौं । करिब एक साताको अवस्था हेरेपछि एक–दुई महिनासम्म पनि घट्ने वा बढ्ने सम्भावना नदेखिए यहाँ मूल्य समायोजन गर्ने गरेका छौं । मूल्य स्थिरीकरण कोष लागू भएको पाँच वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने ठ्याक्कै भोलिपल्ट मूल्य घटबढ गरेका छैनौं । सबै परिस्थिति हेरेर यसपटक एक–एक सातामा मूल्य समायोजन गरिएको हो । यसपालि सुरुमा बढाइएको पहिलो मूल्य १ तारिखको हो । दोस्रोपटकचाहिँ उताबाट आएको भोलिपल्टै मूल्य बढाइएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका कारण यसपटक यस्तो भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीन महिनादेखि मूल्य बढिरहेको छ तर हामीले त्यसैअनुसार बढाएका छैनौं ।

 

 

घटेका बेला नघटाउने, बढेका बेला अलि हतार गर्ने देखियो नि ?

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा निगमलाई न्यूनतम ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य तय गर्ने अधिकार छ तर हामी त्यसरी गएकै छैनौं । हामीले नाफाभन्दा पनि आर्थिक स्थिरतालाई बढी ध्यान दिएका छौं । मूल्य बढाउने बेला बरु घटाएका छौं तर मनलागी गरेका छैनौं ।

कम्तीमा ५ प्रतिशत नाफा राख्न पाइन्छ तर राखेका छैनौं भन्नुभयो । मूल्य बढाइराख्नुभएको छ । निगमले अहिले घाटाको व्यापार गरिरहेको छ त ?

सरकारले मलाई नेतृत्वमा पठाइसकेपछि निगमले गरेका गतिविधिलाई विश्वास गरिदिनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ । हामी जनतालाई यसबारे बुझाउने कोसिसमा छौं । १८ जुलाई २०१९ मा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलको ९५ रुपैयाँ ५० पैसा हुनुपर्थ्यो । त्यतिबेला पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८ रुपैयाँ र डिजेलको ९६ रुपैयाँ तोक्यौं ।

२०१९ कै डिसेम्बरको उदाहरण पनि दिन्छु । स्वचालित मूल्यअनुसार १ सय १३ रुपैयाँ हुनुपर्ने पेट्रोलको १ सय ९ रुपैयाँ र ९६ रुपैयाँ ५० पैसा हुनुपर्ने डिजेलको ९७ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गर्‍यौं । कहिलेकाहीँ साना इन्डेक्सले गर्दा ठ्याकै हिसाब मिल्दैन, स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार पनि हामीले घाटाकै व्यापार गर्नुपर्छ ।

निगमले ५४ रुपैयाँमा किनेको इन्धनमा ५५ रुपैयाँ कर लगाइएको छ । उपभोक्ता भएर सोच्दा यो उचित हो त ?

म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन तर हाम्रो मुलुकको विकास दर्शनबारे राज्य मात्रै होइन, अर्थशास्त्रीलगायत अरू सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । मुलुकलाई कता लैजाने हो ? व्यापार घाटा कम गर्ने, बजेट घाटा घटाउने र वैदेशिक मुद्रा बढी भित्र्याउने लक्ष्य हो । इन्धन आयात बढाएर यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न । इन्धन आफ्नो होइन, यो ल्याउँदा व्यापार घाटा नै हुन्छ । आयात घटाउने भनेको मूल्य बढाएर वा परिमाण घटाएरै हो ।

पेट्रोल विलासी वस्तु हो तर आज पनि डिजेल अत्यावश्यक सामग्री नै हो ।

भारतले पनि इन्धनमा कर बढाइरहेको छ । त्यहाँ २० प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी ८० प्रतिशत आयात हो । हामी एकातर्फ व्यापार घाटा घटाउने भन्छौं, अर्कोतर्फ इन्धनमा कर धेरै भयो भन्छौं । हो, जनतालाई भार परेको छ तर इन्धनले अर्थतन्त्रलाई कहाँ लग्यो त ? स्कुल जाने विद्यार्थीलाई मोटरसाइकल र स्कुटर चाहिएको छ । घाँस काट्न जान पनि मोटरसाइकल चाहिएको छ । मोटरसाइकल नै चढ्न हुँदैन भनिएको होइन, म पनि मोटरसाइकल चढ्छु । मोटरसाइकल ४० किलोमिटर गुड्दा १ लिटर इन्धन खर्च हुन्छ ।

मानौं, अहिले प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ४० पुगे पनि कति नै लगानी हुन्छ र ? औसतमा हामी हिँड्ने किलोमिटर हिसाब गर्ने हो भने २/३ रुपैयाँ मात्रै खर्च बढ्ने हो । त्यसैले इन्धनमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढ्दा प्रतिदिन २/३ रुपैयाँ मात्रै खर्च बढ्ने हो । तरकारी, चामललगायतमा पनि २/४ रुपैयाँ बढिरहेकै हुन्छ । ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १४ प्रतिशतसम्म तिर्नुपरेको छ । यसबारे हामी त्यति कुरा गर्दैनौं ।

 

त्यसो भए इन्धन विलासी वस्तु हो कि अत्यावश्यक ?

पेट्रोल विलासी वस्तु हो । हवाई इन्धन विलासिताको होइन भन्ने गरिएको छ किनभने हवाई यात्राले समय बचत हुन्छ । भारतकै उदाहरण दिने हो भने त्यहाँ पेट्रोल र डिजेलको मूल्य एउटै बनाइएको छ । हाम्रो राजमार्गमै हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातभन्दा निजी सवारी धेरै गुडेका छन् । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ तर पनि आज डिजेल अत्यावश्यक सामग्री नै हो । त्यही भएर कर पनि कम छ ।

जुन–जुन शीर्षकमा उपभोक्ताबाट कर उठाइएको छ, राज्यले उचित प्रयोग गर्न सकेको छैन नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । बूढीगण्डकीको नाममा करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर उठेको छ । अहिले बूढीगण्डकी नभनी पूर्वाधार कर शीर्षकमा उठाउने गरिएको छ । बूढीगण्डकीकै सन्दर्भमा सरकारले अहिले मुआब्जामा खर्च गरिरहेको छ । पूर्वाधार शीर्षकमा उठेको कर अस्पताल, सडक, बाटो बनाउन खर्च भएको छ । राज्यको त्यो खर्च भनेकै पूर्वाधार शीर्षकमा उठाइएको कर पनि हो ।

करकै कारण भारतभन्दा नेपालमा इन्धन सस्तो छ, खुला सिमानाका कारण तस्करी हुने भएकाले कर बढी लगाइएको भन्ने तर्क गरिन्छ । चोरीनिकासी रोक्नुको साटो कर बढाउनु उचित हो त ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेर राज्यले करबारे निर्णय गर्छ । त्यसैले करको दर अन्य मुलुकमा के छ भनेर हेर्नुपर्छ । छिमेकी देशको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ । हाम्रोमा मात्रै धेरै कर लगाइएको भए कुरा छुट्टै हुन्थ्यो । इन्धनमा अन्य देशमा पनि धेरै कर लगाइएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भारतको तुलनामा हाम्रोमा इन्धन सस्तो भयो, त्यसकारण प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले कर बढाउनुपरेको हो भन्दै आउनुभएको छ नि ?

नेपाल–भारत खुला सिमाना छ । भारतमा सीमा सुरक्षा बल तैनाथ छ, हाम्रोतिर पनि सुरक्षा दिइएको छ तर पाँच लिटरको ग्यालेनमा दूध, पानी वा खाने तेल लैजानुपर्ने ठाउँमा पेट्रोल बोकेर कोसेली लैजाने वातावरण बनाउनु हुँदैन । करले दुई पैसा उठ्यो भने त्यो सर्वसाधारणकै लागि हो भनेर सोचिदिनुपर्‍यो ।

इन्धन निगमको एकाधिकार व्यापार हो । मूल्य समायोजन, करको विषय जे गरे पनि भइहाल्छ, निगमलाई नाफामै छाडेर जाऊँ भन्ने उद्देश्य जस्तो देखियो, त्यस्तै हो ?

आफ्नो घर भत्काएर कोही पनि हिँड्न चाहन्न । म नाफा बुझ्ने क्षेत्रको मान्छे हुँ । यहाँबाट निस्केपछि पनि नाफा बुझ्ने क्षेत्रमै काम गर्छु । मैले निगमको कार्यकारी निर्देशक पद सम्हाल्न सुरु गर्दाको बेलाको मूल्यमा पुगेकै छैन । त्यहीँ पुगोस् भनेर सोचेको पनि छैन ।

एकातर्फ नाफा भयो भनिएको छ, अर्कोतर्फ तपाईं घाटा भयो पनि भन्नुहुन्छ, कुरा के हो ?

मूल्यमा तीनवटा तत्त्व हुन्छन्– लागत, कर र स्रोतको मूल्य । तीन तत्त्वमध्ये समग्रमा हामीले दुई पैसा बचाएका छौं । निगमको प्रशासनिक खर्च घटाएका छौं । स्रोत पनि भारतको भन्दा सस्तो छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा निगम १३ अर्ब रुपैयाँ नाफामा छ । प्रस्ट भन्नुपर्दा जतिमा किन्यौं, प्राप्त अधिकारअनुसार बेच्न पाए निगम अझै नाफामा जान्छ । खर्च अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसैले नाफा होइन, बचत गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिअनुसार नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य कतिसम्म पुग्ला ?

कोभिडकै समयमा धेरै रिफाइनरी टाट पल्टेका छन् । मुख्यतः अमेरिकाका रिफाइनरीबाट पनि इन्धन उत्पादन हुन्छ । ती रिफाइनरी अझै खुलेका छैनन् । ठूलो असर भारतको अर्थतन्त्रले गर्छ । डलरको असर पनि यसमा पर्छ । त्यसले कस्तो परिमाण ल्याउँछ, यसै भन्न सकिन्न । स्थानीय बजारका हिसाबले ५/६ वर्ष अगाडिको मूल्यमा पुगे पनि त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । त्यो भनेको पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँसम्म पुग्ने हो ।

धेरै नै मूल्य वृद्धि भयो भने इन्धनमा लगाइएको कर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यो सरकारको विषय भयो । करको दायरा पुनरावलोकन गर्दा पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ । भारतले निर्यातलाई प्राथमिकता दिए थप महँगो हुन्छ ।

निगमले खर्च घटाएर बचत गरिरहेको छ भन्नुभयो तर करिब २ अर्बको आलिसान केन्द्रीय कार्यालय निर्माण र अत्यन्तै महँगो दमकल खरिद गर्नुभएको छ । यस्ता योजनामा लगानी गर्नुभन्दा उपभोक्तालाई कम मूल्यमा इन्धन बेचेर राहत दिनेतिर ध्यान किन नदिनुभएको ?

यी पनि लागत घटाउनै गरिएका काम हुन् । चुस्त प्रशासन भएपछि राम्रो हुने हो । आज पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएको भए हामीले ६ महिनालाई पुग्ने इन्धन मौज्दात गर्न सक्थ्यौं । पूर्वाधारले जहिले पनि लागत व्यवस्थापनमै सहयोग गर्छ । केही घटना भएको अवस्थामा दमकल नै चाहिन्छ । अटोमेसनको काम पनि गर्दै छौं । यसले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने छ । प्रविधिमैत्री हुँदा कर्मचारी खर्च पनि घट्छ ।

ठूलो खर्च गरेर आधुनिक लकिङ सिस्टम जडान गर्नुभयो । यसले चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेन नि ?

जुनसुकै प्रविधि ल्याए पनि त्यसलाई चलाउने मानिसले नै हो तर चोर एक कदम अगाडि हुन्छ । पछिल्लो समय गुनासो धेरै कम भएको छ । निगमको डिपोको नोक्सान पनि कम भएको छ । अहिले इन्धन बोकेका ट्यांकर ‘ट्र्याकिङ’ को व्यवस्था छैन । बिस्तारै सानातिना गुनासा पनि समाधान हुन्छन् ।

१०/१५ वर्षपछि हाइड्रोजन ग्यासको युग भन्दै प्रचार गरिरहनुभएको छ । फेरि इन्धन नै बेच्ने गरी पूर्वाधार विस्तार गरिरहनुभएको छ । विरोधाभास भएन ?

मोटामोटी १५ वर्षसम्म इन्धन कारोबार वृद्धिको सम्भावना छ । हाम्रो अहिले आएका गाडी थप २० वर्ष चल्छन् । २०२९ मा किनेका सवारी २०५० सम्म गुड्छन् नै । त्यसैले भोलि हामी मर्छौं भनेर अहिले नै चुप लागेर बस्न भएन । हाइड्रोजन ग्यासबारे पनि करिब एक वर्षमा नीति बनाउँछौं । यसलाई अलग–अलग पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।

इन्धन व्यापारमा भारतबाहेक अर्को कुनै मुलुकको विकल्प देख्नुभएको छ ?

विकल्प नहुने भन्ने हुँदैन तर त्यसलाई व्यापारिक दृष्टिबाट पनि हेरिनुपर्छ । आज चीनबाट हिँडेको सामान तीन महिनासम्म आइपुग्दैन । त्यो आपूर्ति प्रणालीले यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त ? दक्षिण अफ्रिकाबाट कोइला ल्याउन आठ महिना लाग्छ । त्यसरी आयात गर्दा आपूर्ति र व्यापार व्यवस्था सहज गर्न सकिँदैन । चीनबाट सम्भावना नभएको होइन तर आयातका लागि पूर्वाधारमा पर्ने लगानी निगमले बेहोर्न सक्दैन ।

भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयले राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पायो । केही ट्यांकर इन्धन ल्याइयो पनि । अहिलेकै पूर्वाधारका हिसाबले चीनबाट त्यो सम्भव छैन ?

सम्भावनै नभएको होइन । तर आयात गर्न चाहिने लगानी निगमले बेहोर्न सक्दैन । पाइपलाइन वा सडक बाटो बनाएर ल्याउन लगानी चाहिन्छ । भविष्यमा बन्ला पनि । उत्तरतर्फको बाटो बन्यो र चीनले नेपालतर्फको बोर्डरमै भण्डारण राख्यो भने हुन सक्छ ।

चीनतर्फ तत्काल सम्भावना छैन भन्नुभयो । अर्कोतर्फ भारततर्फ लक्षित गरेर पूर्वाधार बन्दै छन् । बेला बेलामा भारतसँग विवाद हुँदा अब इन्धन रोक्छ भन्ने सन्त्रास हुने गरेको छ । भविष्यमा भारतले इन्धन रोक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । इन्धन तेस्रो/चौथो प्राथमिकतामा परेको छ । हाम्रो कुल व्यापारको ६६ प्रतिशत भारतसँगै हो । त्यसमा इन्धनको हिस्सा १० प्रतिशत मात्रै हो । चामल, आलु, प्याज र अरु अरु सामग्रीहरु प्रमुख छन् । त्यही भएर बहस गर्ने विषय इन्धनभन्दा अरु नै हुन् कि । जहिले पनि समय र परिस्थितिले फरक पार्ने हो । हाम्रो आफ्नोतर्फ बनाउने पूर्वाधार तयार गर्ने काम गरौँ । पाइपलाइन चीनले बनाइदिन्छ वा बनाइदिँदैन उसको कुरा भयो । तर, हामी चीनतर्फबाट पनि सडक बनाउँदै गरौँ । केरुङबाट रेल पनि आउने कुरा छ । त्यसकारण अब २०७२ को जस्तो समस्या नहोला । किनभने म २०१९ को पेट्रो टेकको सम्मलेनमा सहभागी हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो लाइफलाइनको विषय हो भन्नु भएको छ । लाइफलाइन भनिसकेपछि पनि नालापानीमा पानी रोकेको जस्तो हुँदैन ।

अहिले भारतसँग व्यापार, सम्झौतामा वा अन्य केही उल्झनका विषय छन् ?

मुख्य कुरा, आपूर्तिको हो । आपूर्तिका प्वाइन्ट टाढाटाढा छन् । हामीले यही विषयमा छलफल गरेका थियौँ । निगमले भनेको विषयलाई आईओसीले गम्भीर रुपमा लिएको छ । यसको नतिजा पनि आइसकेको छ । बरौनी हुँदै सिलिगुडीबाट प्रदेश १ लाई पुग्ने गरी इन्धन ल्याउनेमा सहमति भएको छ । हवाई इन्धनको स्रोत भनेको लखनऊबाट २/३ किलोमिटर टाढा इलाहाबाद हो । अब लखनऊबाट ल्याउँछौं । यसले ढुवानीको ठूलो रकम बचत गर्नेछ । हामीलाई विशेष तेल चाहिए एउटै मात्रै ट्यांकरबाट पनि आईओसीले पठाउने गरेको छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने प्वाइन्टमा उसले भण्डारण क्षमता बढाइराखेको छ । पाइपलाइनका लागि मोतीहारीमा ठूलो भण्डारण गृह उसैले बनाएको छ । एलपी ग्यासका लागि पनि दुर्गापुरमा प्वाइन्टहरु राख्ने विषयमा छलफल भएको छ । सिलिगुडीबाट पाइपलाइन ल्याउने विषयमा पनि सैद्धान्तिक सहमति जुटिसकेको छ । त्यसमा प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकिइसकेको छ । निर्माण मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसैले आपूर्तिमा समस्या छैन ।

केही वर्षअघि निगमले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने चर्चा थियो, त्यो विषय कहाँ पुग्यो ? निगमका आगामी योजना के छन् ?

सरकारलाई फन्ड आवश्यक छ भनेर नीति ल्यायो भने पक्कै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । सरकारले भन्यो भने हामी गर्छौं । हामी आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त अनि पूर्ण रुपमा डिजिटल प्रविधिमा जान सुरु गरेका छौं । त्यसको परीक्षण आगामी वैशाखदेखि सुरु गर्दैछौं । स–साना एयरपोर्टमा भण्डारणगृह बनाउन टेन्डर भइसकेको छ । चितवन र झापामा पाइपलाइन विस्तारबारे पनि अध्ययन/तथ्यांक सबै आइसकेको छ । अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने मात्रै बाँकी छ । त्यो पनि छिट्टै अगाडि बढ्छ । त्यसका अतिरिक्त पोखरामा १२ प्रतिशत जति क्षमता बढाउने गरी भण्डारणको काम भइरहेको छ । डिजिटल लङिक र दुई एयरपोर्टमा भण्डारसहितको सुविधा विस्तार गर्ने काम पनि अगाडि बढ्दै छ । कर्पोरेट भवन पनि बनाउँछौं । एलपी ग्यासको भण्डारणमा पनि समस्या छ । केही समयपछि निगमले नै डिपो सञ्चालन गरेर ग्यास बाँड्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदर्ता छनोटको काम गरेर प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । रेलवेबाट ग्यास ल्याउने विषयमा अध्ययन जारी छ ।

कान्तिपुर बाट साभार