पार्टी फुटाउन माग गर्दै प्रचण्ड पक्ष निर्वाचन आयोगमा
निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि सकसमा परेका प्रचण्डपक्षीय नेकपाका नेताहरू सडक सङ्घर्ष र कानूनी लडाइँ एक साथ लड्ने तयारीमा छन् । उनीहरू यही माघ २८ गते बृहत प्रदर्शनको तयारीमा हुँदाहुँदै सोमबार (माघ १९) बैठक बसी निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको लागि पुनः निवेदन दिने निर्णयमा पुगेका हुन् । प्रचण्ड पक्षले आफ्नो पक्षमा भएका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरूको नागरिकता र दस्तखत सङ्कलन गरी साठी प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरूको तर्फबाट निवेदन दिने मानसिकता त्यतिबेलै बनाएको थियो, जुन दिन आयोगले विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय सुनाएको थियो ।
माघ १२ गते निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा केपी ओलीलाई प्रथम र प्रचण्डलाई द्वित्तीय अध्यक्ष करार दिँदै द्वित्तीय अध्यक्ष प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने अधिकार नदिइएको स्पष्ट गरेको छ ।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको (२०७५ जेठ ३ गते) मितिले पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन नसक्ने बताइएको छ । ऐन कानूनका विभिन्न दफाहरूलाई आधार बनाएर नै निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय लिएको हो । तर प्रचण्ड पक्ष कुनै पनि हालतमा केपीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन । त्यसैले जसरी भए पनि विभाजनको मान्यता लिने प्रयास प्रचण्ड पक्षले गरिरहेको छ । तर आयोग आफ्नो पूर्वनिर्णयमा दृढ रहने हो भने यही स्थितिमा प्रचण्डहरूलाई दल विभाजनको सहज ‘अवसर’ मिल्ने देखिँदैन । यो पक्षसँग नयाँ दलका रूपमा दर्ता हुने या केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जानेबाहेक अन्य सहज विकल्प देखापरिरहेको छैन । तथापि विभाजनको कानूनी मान्यता पाउने कसरत प्रचण्ड पक्षबाट भइरहेको छ । कानूनी मान्यता पाउनका लागि समेत सशक्त ढङ्गले सडक सङ्घर्षमा उत्रनु पर्ने ठहर प्रचण्ड पक्षको छ ।
सङ्घर्षबाट नै सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्न सकिने, निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय दिन बाध्य तुल्याउन सकिने र प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओलीलाई हटाउन सकिने समेतको विश्वासमा उक्त पक्ष रहेको छ । तथापि ओली पक्षलाई प्रचण्डहरूले गरेको आन्दोलनको कुनै असर परिरहेको छैन । बरु जनप्रदर्शनविरुद्ध जनप्रदर्शन गर्दै जाने नीति सरकारी पक्षले लिएको छ । यो स्थितिमा परिवर्तन त्यतिबेला मात्र हुन सक्नेछ, जतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णय हुनेछ । संसद पुनस्र्थापना नभएमा अन्ततः प्रचण्ड पक्ष नयाँ दल दर्ता गर्न बाध्य हुने देखिन्छ ।
कदाचित नयाँ दल दर्ता नगरिए आगामी निर्वाचनमा नेकपाका दुवै पक्षले आ–आफ्नै उम्मेदवार मैदानमा पठाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले केपी ओलीको दस्तखत भएको पत्रलाई मान्यता दिएर सूर्य चिन्ह उपलब्ध गराउला कि प्रचण्डको पत्रलाई भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । आयोगले आफ्ना उम्मेदवारलाई सूर्य चिन्ह नदिएमा माओवादी पक्षले फेरि पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र सङ्घर्षमा जाने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समयमा प्रचण्ड पक्ष संसद पुनस्र्थापना हुनेमा ज्यादा विश्वस्त बनेको पाइएको छ । ज्ञातव्य छ, कदाचित पुनर्स्थापना भएमा ‘पासा पल्टिने’ निश्चित छ, प्रचण्डहरूले त्यसपछि भने राहत महसुस गर्नेछन् ।
