निर्वाचन आयोगकै नजिरले दिदैन प्रचण्ड–नेपाल समुहलाई आधिकारिकता
निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समुहलाई आयोगकै नजिरले बैधानिकता दिन नमिल्ने देखिएको छ । आयोगले नेकपाको विवादमा पछिल्लो पटक दिएको निर्णयले नै नेकपा विभाजन नभएको र केपी शर्मा ओली नै प्रमुख पदाधिकारी भएको उल्लेख गरेको थियो ।
आयोगको यो भन्दा बढि महत्वपूर्ण निर्णय भने अध्यक्षले महासचिवमार्फत बोलाएको बैठक मात्र बैधानिक हुने र दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने बताएको थियो । यही निर्णयका कारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षको निवेदन फेरी अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । सो समुहले ओलीलाई कारवाही गरेको र अध्यक्षबाट पनि हटाएको भन्दै सो अभिलेखीकरण गर्न माग गरेको छ । तर, उनिहरुले बोलाएको केन्द्रीय कमिटि बैठक आयोगको यसअघिको निर्णय विपरित देखिएकाले त्यसले बैधानिकता नपाउने देखिएको छ ।
आधिकारिकता दाबी गरेपनि त्यो हदम्याद नाघेको देखिएको छ । राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनले विवाद शुरु भएको ३० दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेकपा देखिने गरी पुष ५ गतेबाट विभाजन भएको थियो । त्यसको लगत्तै बसेको प्रचण्ड–नेपाल समुहको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई बनाएको थियो । सो दिनलाई पनि मान्ने हो भने करिव डेढ महिना पुगेको छ । जसले गर्दा उनिहरुको दाबी नपुग्ने निश्चित देखिएको छ । सो समुहसँग अब नेकपामा बस्ने वा छुट्टै दल खोलेर जाने विकल्पमात्र रहेको नेकपाकै नेताहरु बताउछन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले अब आधिकारिकता दाबी गर्ने बाटो बन्द भईसकेको बताउनु भयो । ‘निर्वाचन आयोगले यसअघि नै आधिकारिकता निर्णय गरिसकेको छ। आफूखुसी प्रक्रिया निकाल्ने र जाने त हुँदैन नि’, उहाले भन्नुभयो ।
