परिमार्जित गरी वैज्ञानिक वन लागु गर्न वन प्राबिधिकको माग

 

पछिल्लो समय निकै बिबादमा रहेको वैज्ञानिक वन परिमार्जित अर्थात सुधार गरी लागु गर्न वन प्राबिधिक पदाधिकारीहरुले माग गरेका छन् । आज सोमबार नेपाल वन प्राबिधिक कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुले वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई मन्त्रालयमा भेटघाट गरी वैज्ञानिक वन परिमार्जन गरी लागु गर्न आग्रह गरेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रीसँगको भेटघाटका क्रममा उक्त टोलीले वैज्ञानिक वनका नाममा देशका बिभिन्न वनमा गलत कार्य भएको पाइएकाले गलत कार्य भएका ठाउँमा कारवाहि गरी गलत नभएका ठाउँमा काम सुचारु गराउन माग गरेका हुन् ।

विसं २०७१ सालमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्य तत्काल आएर खारेस गर्दा समस्या उत्पन्न हुने तथा बिभिन्न बिदेशी कम्पनीहरु पनि काम छोडेर फिर्ता जाने भएकाले नेपालको राजश्वमा घाटा हुने स्थिती आएकाले उक्त कार्यमा केही पुर्न बिचार सहित परिमार्जित ढङ्गबाट लागु गर्न वन प्राबिधिक कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरुको माग रहेको छ । तत्कालै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिए देशभरीमा रहेका कम्तिमापनि २२ हजार सामुदायिक वनलाई समस्या हुने सो कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । वन प्राबिधिक कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरु सँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वनका नाममा गलत गरेका ठाउँमा कारवाहि गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वैज्ञानिक वनका नाममा कहाँ कहाँ गलत भएको छ छानविन हुँदै छ, गलत गर्नेलाई क्षमा दिन सकिदैन् ।”

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम राम्रो भएपनि केही कुतत्वका कारण अहिले आएर उक्त कार्य गलत साबित हुँदै आएको समेत मन्त्री आलेले जानकारी गराउनु भयो । “हरियो वन नेपालको धन” भन्ने निति नियम अनुसार सबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी, वन कर्मचारीले लाग्नु पर्ने समेत मन्त्री आलेले आग्रह गर्नु भयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा समेत वैज्ञानिक वन लागु भएका कारण झनै समस्या भएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो, “चुरे संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वन लागु भएको छ, जो आफैमा दुःखद कुरो यो, यस्ता कार्यलाई निरुस्ताहित गरिने छ ।” देश भरीमा रहेका कुल २१ हजार ७५५ वटा सामुदायिक वन मध्ये जम्मा ७६६ वटा सामुदायिक वनमा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको उक्त कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । विमल विष्ट