संकटकाल लगाउने मुडमा प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीतिक वृत्तमा अन्यौल बढेको छ । सरकारले आगामी वैशाखमा संसदको चुनाव घोषणा त गरेको छ, तर धेरैलाई चुनाव हुनेमा विश्वास छैन । कतिपयले त गर्नका लागि चुनाव घोषणा भएकै होइन भनिरहेका छन् ।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई शंका गर्दै कतिपयले निरंकुश र सर्वसत्तावादी शासनको अभ्यासको संज्ञा दिएका छन् । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अदालतले नै सरकारको कदमलाई अमान्य घोषित गरेको बाहेक अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पछाडि फर्कने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । ओलीको अबको कदम के होला ? भन्ने चासो पनि राजनीतिक वृत्तमा बढ्दो छ ।
विकल्प नम्बर एक: निर्वाचन
धेरैलाई विश्वास छैन कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन गराउछँन् । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा, राप्रपा, विवेकशील साझाका नेताहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुले समेत सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन नगराउने वा गराउन नसक्ने टिप्पणी गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो कदम सही वा गलत के हो ? भन्ने कुरा जनमतबाटै पुष्टी हुने दावी गर्दै निर्वाचन गराउने अभियानमा छन् । तर निर्वाचनलाई सफलतासाथ सम्पन्न गराउन अदालतको फैसला भने ओलीको पक्षमै आउनुपर्छ ।
विकल्प नम्बर दुई: मिलिजुली सरकार
निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रम ओलीको पक्षमा तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय ओलीको विपक्षमा आए प्रम ओली सबै भन्दा पहिले मिलिजुली सरकारका लागि अघि बढ्नेछन् ।
उनी प्रधानमन्त्री र सभामुखमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सम्मका लागि तयार हुनेछन् । उनको पालामा रोकिएर राखिएको एमसीसी लगायतका मुद्दामा उनले सफलता पाउनेछन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनको सेरोफेरोमा ओलीले फेरि दाहाल– नेपालसंग सहमति गर्न पनि सक्नेछन् ।
विकल्प नम्बर तीन: संकटकाल
जति अविश्वास प्रम ओलीले निर्वाचन गराउछन भन्नेमा छ, त्यति नै शंका प्रम ओलीले संकटकाल लगाउछन भन्नेमा पनि छ । तर आफ्नो पक्षमा सडकमा उल्लेख्य सहभागिता देखेका ओलीले संकटकाल लगाउने सम्भावना न्यून छ ।
यो कदमले सबै भन्दा घाटा ओली लाई नै हुने भएकाले उनी संकटकाल लगाउने पर्ने स्थिति सिर्जना भयो भने प्रमबाट राजीनामा पनि दिन सक्नेछन् । तर निर्वाचन आयोगको निर्णय ओलीको विपक्षमा आयो भने ओलीले संकटकालको बाटो पनि रोज्न सक्नेछन् ।
विकल्प नम्बर चार: राजीनामा
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्दमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विरोध गर्न थाले भने र नेपालमा उनको समर्थनमा भन्दा विपक्षमा आन्दोलन बढ्दै गयो भने ओलीले सत्ता छाड्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनेछन् ।
संसद विघटनको ३ साता बितिसक्दापनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन रहनु प्रम ओलीकै पक्षमा नै देखिएको छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रम ओलीको विपक्षमा आए पनिले ओलीले मिलिजुली सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिन सक्नेछन् ।
विकल्प नम्बर पाँच: नेकपा पुनः एकीकरण
निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिएन भने नेकपा पुनः एकीकरणका लागि दुवै खेमाले पहल गर्नेछन् । त्यस्तो बेला हाल नेतृत्वमा रहेका अध्यक्षहरुले छाडने र वामदेव गौतमको नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्ने सम्भावना पनि यथावत रहनेछ ।
कानूनी रुपमा नेकपा विभाजन नहुँदासम्म पुनः एकीकरणको सान्दर्भिकता कायमै रहने भएकोले समय क्रममा पार्टीलाई पुनः एक बनाउन पनि ओलीकै भूमिका निर्णायक हुनेछ ।
