कसैले गर्न नसकेको काम केपी ओलीले गरे : प्रदीप नेपाल



 

प्रदीप नेपाल

नेपालमा माक्र्सवादी अथवा माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्ने त लाखौँ छन । तर माक्र्सवादको मर्म बुझेर राजनीति गर्नेचाहिँ कति जना होलान ? १०, २०, ३० कति होलान ? मान्छेतिर नजाऊँ । अरू पार्टीको कुरा गर्न मिल्दैन मैले । मजदुर, विद्यार्थी, किसान, महिला, ०४७ सालको राजा र जनता मिलेर एक नयाँ संविधान बनाए र तिनीहरूले ०१७ सालको विचार बोक्ने संविधानलाई फालिदिए । नयाँ संविधानले पनि जनतालाई सन्तुष्टि दिएन । अहिले झगडा गरिरहनुभएका मेरा नेता साथीहरूले नै माक्र्सवादको सुगन्ध बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्टै भएपछि मैले अन्ततिर गइरहनै परेन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो गरेको छ । राम्रोलाई त राम्रो भन्नै पर्यो नि । उहाँले राष्ट्रियताको लडाइँलाई एउटा नयाँ उचाइसम्म लग्नुभयो । यो उहाँले पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको भन्दा ठूलै काम हो नि । राजा आउ देश बचाउ भन्नेले पनि बुझेको कुरो के हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न नसकेको काम पनि केपी ओलीले गर्नुभयोे । यस्ता केपीलाई वरिपरि रहेका साथीभाइले त सघाउनुपर्छ । तर राजदूत बनाउँदा, अरू ठूल्ठूला पदहरूमा नियुक्ति गर्दा हामीसँग सल्लाह गरेनन भन्ने नाउँमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ ? मिल्दैन नि । यसमा अरू सबै बेठीक र केपी ओलीमात्रै ठीक भन्ने पक्षमा पनि म छैन । केपी ओलीले पनि सँगैका साथीभाइसँग सल्लाह गर्नुपथ्र्यो । तर जतिसुकै ठूलो क्रान्तिकारी भए पनि सबै क्रान्तिकारी स्वभाव एकै खालको त हुँदैन । कोही विनम्र हुन्छन, कोही ठाडा । नानीदेखि लागेको बानी दुई दिनमा उडेर त जाँदैन नि !

यसबाहेक लेनिनवाद माक्र्सवादको उच्च रूप होइन । माक्र्सवाद व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षधर हुन्छ । जबकि लेनिनवादले अधिनायकत्वको पक्षधरता जनाउँछ । मध्यम वर्गीय वुद्धिजीवीलाई पनि अधिनायकत्वको गन्ध मन पर्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तै वुद्धिजीवीले परिवर्तनकारी नेतृत्व गरेका हुनाले ती बीचैमा तुहिए या अपूर्ण भए । म वैश्विक कुरा गर्दिनँ । तर नेपालमा चाहिँ हरेक परिवर्तनमा यही कमजोरी देखिएको छ । ००७ साललाई पुष्पलालले त्यसै अपूर्ण क्रान्ति भन्नुभएको थिएन । ००७ सालपछि पूर्वको मुक्ति आन्दोलनलाई दबाउने, लुम्बिनीमा के. आई. सिंह र सुदूरपश्चिममा किसान नेता भीमदत्त पन्तको विद्रोहलाई दबाउन भारतीय फौज बोलाउने काम त भएकै हो नि । कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको पनि २००८ सालमै हो । त्यसैले एउटा देशभक्त नेपालीको हिसाबमा भन्ने हो भने नेपाली जनताले किन २००७ सालको जयगान गाउने ?

मताधिकारको प्रयोग त ०१५ सालमा मात्र भयो । त्यसैले नेपालीले केही पाए भन्ने हो भने २०१५ सालमा पाए । ००७ सालमा त मोहनशमसेरले गुमाए, त्रिभुवनले कमाए । ०१५ सालमा जनताले पाएको अधिकार ०१७ सालमै गुमाए । राजा महेन्द्रलाई आफ्नै लाहाछापप्रति विश्वास लागेन, त्यसैले उनले त्यसलाई च्यातेर फालिदिए । त्यसयताको हालत सबैलाई थाहा छ, ०१७ सालपछि जन्मिएकाहरूले नै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने जिम्मेवारी पाए । किनभने हामी बूढा भयौँ ।

यति सजिलोसँग संसारको कुनै मुलुकको संविधान फेरिएको मलाई थाहा छैन । धडाधड संविधान फेरिए तर संविधान सञ्चालकहरू तिनै रहे, जसले पञ्चायती संविधानअन्तर्गत काम गरेका थिए । सक्रिय राजतन्त्रको संविधानको भलो चिताउने शपथ खाएका मान्छेहरू नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि मन्त्री भएपछि नेपालको नयाँ संविधानको कस्तो हालत भयो होला ? यतिमात्र होइन, पञ्चायतकालमा जेल, नेल खाएकाहरू ‘राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र’ का शासक हुन त सक्ने नै भए । तर तिनीहरूका लोभी आँखा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रतिर पनि गएपछि मुलुक असफल त हुने नै भयो नि !

अहिले जुुन कारणले सरकारलाई असफल बनाउने कोसिस गरियो, भविष्यका सरकाहरूको नियती पनि यस्तै हुनेछ । ढुक्कको बहुमतको सरकार ढाल्ने कोसिस गरियो आफ्नै पार्टीका नेताबाट ।यसमा कुनै सिद्धान्त र विचारको कारण थिएन । सदा टाउकामा बसेर प्रचण्डपथ चलाउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भतभती पोलेको थियो प्रधानमन्त्री हुन नपाएर । उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको छ– म जहाँ जान्छु, त्यसलाई ध्वस्त बनाएरै छाड्छु भनेर । नेकपा एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समर्थन पाएर उहाँले नेकपालाई नै ध्वस्त बनाउन खोज्नुभयोे । तर जानी नजानी जनताको बहुदलीय जनवादको ज्ञानले खारिएका कार्यकर्ताहरू हिजो उहाँले खाएजस्ता मसाल र एकता केन्द्रका जस्ता छैनन । तिनीहरूलाई थाहा छ– मदन भण्डारीले छोडेर जानुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको अहिले कुनै विकल्प छैन भनेर । जो जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा छन, तिनीहरू एक ठाउँमा भेला नभई हुँदैहुँदैन ।

यस कुरालाई माधव नेपाल र केपी ओली स्वयंले बुझ्नुपथ्र्यो । हामी जस्ताले बुझेर अहिलेका बूढाहरूको दिमाग सप्रिदैनथ्यो । माधव नेपाल र केपी ओली दुवै नेताले म ध्वंश हुँ भनेर घोषणा गर्ने मान्छेलाई सिद्धान्तको डोरीले नबाँधी भित्र पस्नै दिनु हुँदैनथ्यो । सिद्धान्तहीन एकताले नै विष बोकेर आएको थियो । आफूलाई एमाले समूहको भन्ने कार्यकर्ताहरूले पनि थाहा पाउनुपर्यो–एमाले भन्ने शब्दै गलत छ । माक्र्सवाद सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको गान हो भने लेनिनवाद भनेको अधिनायकत्वको सिद्धान्त हो । अधिनायकवाद र स्वतन्त्रता कसरी एकआपसमा मिल्न सक्छन् ?

मदन भण्डारीले खनेको बाटोबाट हिँड्दा नै हामी समाजवादको ढोकासम्म पुग्न सक्छौँ । तर यो बाटो साह्रै लामो छ । बन्दुकले ल्याएको परिवर्तन सधैँ अस्थायी र निरङ्कुश हुन्छ । सोभियत सङ्घको पतनको शिक्षा भनेको यही हो । सबै देशसँग आ–आफ्नै क्रान्तिकारी अनुभव हुन्छन । ती एक अर्कासँग मिल्नैपर्छ भनेर कतै लेखिएको छैन । मैले चिन्ता गर्ने भनेको मेरै कार्यकर्ताको मात्र हो । एउटा ठूलो समूह अहिले दुई कित्तामा बाँडिएको छ– एउटा केपी ओली र अर्को माधव नेपाल । माधव नेपालसँग आएको समूहले पुष्पकमल दाहाललाई चिन्दैन भन्दा पनि हुन्छ । प्रचण्डले कहिल्यै पनि जनकार्य गर्नुभएन । उहाँको पार्टी जनकार्य गर्ने पार्टी पनि होइन । उहाँको पार्टी छलाङ र बन्दुकमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । उहाँका बौद्धिक नेताहरूले मेरो आलोचना गर्दै भन्नुभएको थियो– बन्दुकमा सौन्दर्यबोध नगर्ने प्रतिक्रियावादी लेखक ।’ उहाँहरूले ठीकै आलोचना गर्नुभएको हो । म बन्दुकमा मृत्युबोध मात्र गर्न सक्छु । बन्दुकमा जीवन कहाँ हुन्छ र ?

युरोपमा केही मुलुक छन, जहाँ पुलिसको कुनै भूमिका छैन । कतिपय देशका जेलहरू रित्ता छन । हामी त्यस्तो कल्पना गर्न सक्छौँ अहिल्यै ? सक्दैनौँ । राक्षसजस्तो सामन्तवाद ठिङ्ग उभिएको छ, हाम्रो अगाडि । त्यो एउटा ठूलो हत्यारा हो । दलाल पुँजीवाद पनि मान्छेको रगत खाएरै बाँचेको छ । यस्तो स्थितिमा हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम ल्याएर नेपालको उद्धार गर्नु परेको छ ।

(लेखक नेपाल नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविपत्नी निकिता पौडेलपनि पोखरा जाँदै

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पार्टी

सहकारी ठगी आरोपमा रवि लामिछाने पक्राउ

   सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

पार्टी कार्यालयमा जम्मा हुन थाले रास्वपाका नेताहरु

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा जम्मा भएका छन्

साना दल फुटाउन अध्यादेश आउने संकेत

    विपक्षी दलहरुले साना दलहरु फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने आशंका गरेका छन्