सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय



हाम्रो इकोनोमि

 

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतकाअनुसार कानूनी परामर्श सकिएकाले आज आइतबार दिउँसो जवाफ पेश गर्ने तयारी छ । त्यस्तै सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु

    आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको औपचारिक थालनी हुँदैछ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वैशाख...

सुकुमबासीलाई देशभर संगठित गर्दै श्रम संस्कृति पार्टी

  श्रम संस्कृति पार्टीले सुकुमबासीहरूलाई संगठित गर्ने भएको छ । सरकारले सुकुमबासी बस्ती...

विद्यालयमा डोजर चलाइएकोमा नेविसंघको आपत्ति

     नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघले सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा वैकल्पिक योजनाबिनै सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा...

कक्षा १२ को परीक्षा सुरु

    कक्षा १२ को परीक्षा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । माध्यमिक तहको...