सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय



हाम्रो इकोनोमि

 

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेश गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतकाअनुसार कानूनी परामर्श सकिएकाले आज आइतबार दिउँसो जवाफ पेश गर्ने तयारी छ । त्यस्तै सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारीले लिइन् शपथ

    पूर्वराष्ट्रपतिसमेत रहेको विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता पदको शपथ लिएकी...

वरिष्ठ नेता विद्या भण्डारीसहित एमाले स्थायी कमिटी बैठक सुरु

    नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा पूर्व...

गगन थापालाई निर्विरोध सभापति बनाउने तयारी

     नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगन थापालाई निर्विरोध सभापति बनाउने तयारी भएको...

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा

    सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, उनी निकटका केही व्यक्तिहरू...