प्रदेशसभा पनि भंग गर्ने सरकारको तयारी
प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रभाव प्रदेशसभाहरुमा देखिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भइसकेको छ । विभाजनको बाछिटा प्रदेशसम्म पुगेको छ । यहीकारण वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा प्रचण्ड पक्षका प्रदेश सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संघीय सरकारले थप कदम चाल्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै प्रदेशसभामा ‘केही गरिए थप कदम चाल्ने’ संकेत गरेका थिए । आज साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक समेत बस्दैछ । ओली पक्षका मुख्यमन्त्री भएका अन्य प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्तावको तयारी भएपछि प्रदेशसभा भंग हुनसक्ने आकलन समेत गरिएको छ ।
प्रदेशमा संघीय शासन ?
नेपालको संविधानले प्रदेशमा संघीय शासन लागू हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । सो धाराको उपधारा ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
सोही धाराको उपदफा ४ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई निलम्बन वा विघटन गरिएको कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सो कार्य अनुमोदन भएकामा सम्बन्धित प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटित भएका कारण संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा भंग गरेमा अनुमोदन गराउन ‘वैधानिक चुनौती’ देखिन सक्छ । यद्यपि राष्ट्रियसभा जीवितै छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका उल्लिखित धारा प्रयोग गरेर संकटकाल घोषणा गरी प्रदेशमा संघीय शासन लगाउन सक्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन् ।
