प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ शुरु



हाम्रो इकोनोमि

 

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको हो ।

रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीलगायत उपस्थित भएका छन् । जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ थालेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ती सबैलाई एकै इजलासमा राखिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका अनुसार नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरुले मंगलबार दर्ता गरेको रिट पनि त्यसैमा राखिएको छ ।

त्यस्तै कन्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी,अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी खतिवडा सहितले रिट दायर गरेका छन् । यी मध्ये न्यौपाने र खरेल बाहेक सबै अधिवक्ता हुन् ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोमबार मात्रै सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ वटा रिट दर्ता भएका थिए । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

के हुन सक्छ ?

आज रिट निवेदकहरुको तर्फबाट एकतर्फी बहस हुनेछ । रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्नुपर्ने परिस्थिति भए आजै अन्तरिम आदेश जारी हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

दुवै पक्षको कुरा सुनेर आदेश दिनुपर्ने भएमा छलफलका लागि अर्को पक्षलाई बोलाउन सक्छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै रिट परेकाले एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छ । यही प्रकृतिको एउटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सुकुमबासीलाई देशभर संगठित गर्दै श्रम संस्कृति पार्टी

  श्रम संस्कृति पार्टीले सुकुमबासीहरूलाई संगठित गर्ने भएको छ । सरकारले सुकुमबासी बस्ती...

विद्यालयमा डोजर चलाइएकोमा नेविसंघको आपत्ति

     नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघले सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा वैकल्पिक योजनाबिनै सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा...

कक्षा १२ को परीक्षा सुरु

    कक्षा १२ को परीक्षा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । माध्यमिक तहको...

त्रिविको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रगंशाला खाली गर्न ३५ दिनको...