फर्किएला राजसंस्था ?

 

कैयन मानिस सडकमा नाराबाजी गरेर नारायणहिटीमा राजाको बहाली गर्न सकिने ठान्दछन् । सत्तापक्ष (वामपन्थी काङ्ग्रेस, वामपन्थी कम्युनिष्ट र जातिवादी एवम् क्षेत्रियतावादीहरू) प्रति जन-असन्तोष बढ्दै गएको यो समयलाई आफ्नो महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न कतिपय मानिस सडकमा ओर्लिएका छन् । रोल्पातिरबाट शुरु भएको जनहत्याको आड लिएर कलङ्कीतिर जुलुस निस्किएकै कारण राजाले नारायणहिटी छोड्नु परेको ठान्ने निर्दोष नागरिक पनि ‘राजा आउ’ भन्दै सडकमा निस्किएका छन् । यस प्रकारका प्रदर्शनले राजसंस्थाको पुनर्वहालीलाई सहयोग पुऱ्याउला कि अवरोध ? वास्तवमा राजसंस्थाको विस्थापन किन भएको थियो र, कुन अवस्थामा कसरी त्यसको पुनर्वहाली हुनसक्छ या सक्नेछैन ? सडकमा हालै भएका प्रदर्शनहरूले गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई एकतावद्ध हुन सहयोग पुऱ्याउनेसम्मको ‘योगदान’ मात्र गर्ला या कुनै नयाँ स्थितिमा देशलाई पुऱ्याउला ? लेखमा यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएको एक दशकपछि तत्कालिक राजा महेन्द्रद्वारा शासन–सत्तासहित देशको कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित गरेको घटनालाई प्रतिगमन भन्ने कि प्रगतिशील कदम ? कम्युनिष्ट पार्टीले राजाको कदमको स्वागत गरेकै आधारमा उक्त घटनालाई बुझ्ने हो भने त्यो ‘प्रगतिशील’ थियो भन्नुपर्ने हुन्छ । बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको दृष्टिमा राजाको उक्त कदम प्रतिगामी थियो । तर राष्ट्रियता र कार्य परिणामका दृष्टिले महेन्द्रको कदमलाई उपयोगी प्रमाणित गरेको छ ।

इजरायललाई समर्थन गर्ने पहिलो एशियाली मुलुक नेपाल बनेको र, त्यसनिम्ति तत्कालिक प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको भूमिका अग्रणी रहेको देखिएसँगै चीन र रसिया (तत्कालिक सोभियत सङ्घ) बिचलित तथा सचेत नभएको भए सम्भवतः राजा महेन्द्रका निम्ति परिस्थिति अनुकुल हुने थिएन । भारतका तत्कालिक प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र बीपी कोइरालाबीच उत्पन्न असमझदारीले पनि राजाका निम्ति राजनीतिक उर्वरताको स्थिति पैदा गरेको थियो । ज्ञातव्य छ, माओ त्से तुङ्गले बेइजिङ्गको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि तियान मेन स्क्वायरमा उभिएर घोषणा गरेका थिए- ‘हामीले तिब्बतसम्म नियन्त्रण कायम गरेका छौँ, तिब्बत हथेली (अर्थात हत्केला) हो र यसका पाँच औंला छन्, औंलाबिनाको हथेली हुँदैन ।’ माओले लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचललाई पाँच औंलाको संज्ञा दिएका थिए ।

चीनमा विकसित घटनामाथि सूक्ष्म दृष्टि राखिरहेको अमेरिका र भारतको परामर्शमा तत्कालिक मातृकाप्रसाद कोइराला नेपाल सरकारलाई विश्वासमा लिएर नेपालको उत्तरी सीमानामा भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको थियो । माओले फाइव फिङ्गर पोलिसी (पाँचऔंले रणनीति) सार्वजनिक नगरेका भए त्यसबेला उत्तरी सीमानामा भारतीय सुरक्षाचौकी स्थापनाको परिकल्पना सायद गरिने थिएन । यसरी नेपालको उत्तरी सिमामा भारतीय सुरक्षा पोस्ट खडा गरिनु, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्न नदिन ‘सोभियत सङ्घ’ले भिटो प्रयोग गर्नु र अमेरिकाको विशेष प्रयासमा मात्र नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्नु, भारत र चीनबीच युद्ध हुनु, तत्कालिक सोभियत सङ्घ र भारतबीचको सम्बन्ध मित्रवत बन्दै जानु तथा चीन र ‘सोभियत सङ्घ’ घोषित-अघोषित रूपले एशियामा अमेरिकी प्रभाव बिस्तार हुन नदिन सचेत रहनुसम्मका घटनाक्रमहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरियो भने राजा महेन्द्रलाई राज्य सत्ता आफूमा निहित गर्ने सफलता मिल्नुको रहश्य बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी खम्पा विद्रोह (२०३०-३१०) मा राजाबाट अमेरिकी विश्वासमा तुषारापात हुनु, रसिया र भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नु, भारतीय राजनीतिमा सोनिया गान्धीको प्रभावकारी उपस्थिति हुनु, नेपालको राजपरिवारसँग गान्धीपरिवार रुष्ट हुनु र, चीनसमेत अकर्मण्य एवम् तटस्थ भूमिकामा देखापर्नुलाई नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमिका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

 ( लेखक, देवप्रकाश त्रिपाठी )

‘सोभियत सङ्घ’मा निकिता ख्रुस्चेवको उदयपश्चात माओ त्से तुङ्ग र ख्रुस्चेवबीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएको थियो । तथापि माओले तत्कालिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव केशरजङ्ग रायमाझीलाई बेइजिङ्गमै बोलाएर राजा महेन्द्रको कदम (२०१७ पौष) लाई समर्थन गर्न सुझाव दिँदै एकपटक ख्रुस्चेवलाई पनि भेट्न भनेको र, रायमाझी मस्को पुगेर ख्रुस्चेवको राय माग्दा उनले पनि राजाकै कदमलाई समर्थन गर्न सुझाव दिएका थिए । केशरजङ्ग रायमाझीले यो वृत्तान्त दुई दशकअघि यसै स्तम्भकारसँग टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा सुनाएका थिए । (च्यानल नेपालमा यदि रेकर्ड सुरक्षित राखिएको छ भने अहिले पनि हेर्न सकिन्छ ।) त्यसरी सोभियत सङ्घ र चीनले संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध राजाको कदमलाई समर्थन गर्न सुझाव दिनुको सिधा अर्थ नेपालमा अमेरिकी प्रभाव विस्तार हुन नदिनु थियो भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।

तथापि, राजालाई अमेरिकाले आफूअनुकुल उपयोग गर्न नखोजेको भने होइन । तिब्बतीहरूलाई नेपालमा शरण दिलाउनेदेखि तिब्बत बिखण्डनका निम्ति सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रिएका खम्पा विद्रोहीहरूलाई आश्रय दिलाउनेसम्मका कार्य राजाको साथ प्राप्त गर्ने प्रयास अमेरिकीहरूबाट भएको हो । तिब्बतीहरूलाई शरण दिने हदसम्म राजा राजी भए पनि चीनविरुद्ध लड्ने खम्पाहरूलाई आश्रय दिन सहमत भएनन् । बरु नेपाली सेना प्रयोग गरेर मुस्ताङ्गमा खडा गरिएको बिद्रोही क्याम्प ध्वस्त पारियो । त्यसका नेता वाङ्दीसम्मको हत्या नेपालले गरिदियो । यस घटनापछि नेपालको राजसंस्था र चीनबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको भए पनि यसले अमेरिकालाई भने नेपालको राजसंस्थाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्यायो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गराउने अमेरिकी भूमिकाको तन्तु खम्पा विद्रोहसँग जोडिएको देखिन्छ ।

लेनिनका परराष्ट्रमन्त्री बारम्बार भन्ने गर्थे- ‘भारत जसको साथमा रहन्छ एशियामा उसैको शासन हुन्छ, त्यसैले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाइनुपर्छ ।’ भारत र ‘सोभियत सङ्घ’ (हाल रसिया) बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा निहितार्थ राजनीति बुझियो भने त्यो एशियामा अमेरिकी प्रभाव न्यूनिकरण गराउने उद्देश्यसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । तर ‘भ्याटिकनसिटी’सँग लगाव भएकी रहेकी सोनिया गान्धी पश्चिमाहरूका निम्ति पनि अनुकुल पात्र मानिन्छिन् । नेपालमा राजसंस्थाको उन्मुलनपश्चात राज्य कमजोर हुने र, आफ्नो भूमिका बढ्ने विश्वासका साथ बनेको अमेरिकी नीतिमा सोनियाहरूको समर्थन हुनु स्वभाविक भइदियो । पृथ्वीनारायण शाहबाट पादरीहरूको देश निकाला भएको घटना भ्याटिकनसिटीले बिर्सन सकेको थिएन । भ्याटिकनतिरै माइती भएकी स्वधर्मी व्यक्तिलाई उपयोग गरेर पुरानो घटनाको बदला लिन सक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । राजिव गान्धी हत्यामा नेपालको राजपरिवारसमेत संलग्न रहेका गुप्त प्रतिवेदनहरू तयार भएपछि मुस्ताङ घटनाबाट क्रुद्ध भएको अमेरिका, वि.सं. १८२५ मा गरिएको पादरी निष्काशनको बदला लिने मानसिकतामा रहेको ‘भ्याटिकनसिटी’ सँगै सहकार्य गर्ने स्थितिमा सोनियाहरू पुगेपछि मात्र नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको आधार बनेको हो ।

सत्ताप्राप्तिको चरम महत्वकाङ्क्षाबाट ग्रस्त ‘केटाहरू’लाई निमित्त नायक बनाएर पश्चिमाहरूले रचेको षडयन्त्रलाई असफल तुल्याउन चीनले खोजेन या सकेन । रसियाले भारत या चीनको आँखाबाट मात्र नेपाललाई हेर्दै आएकोले गणतन्त्र स्थापनामा रसियाको भूमिका निरपेक्ष नै रह्यो, चीन हेरिरह्यो, नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो । सडकका प्रदर्शन भनेका परिवर्तनलाई जनचाहानाको आवरण दिन अवलम्बन गरिने प्रक्रिया मात्र हुन् । वि.सं. २००७, २०४६ र २०६३ का राजनीतिक परिवर्तनमा पाश्र्व भूमिकाको अध्ययन गरियो भने सबै तथ्यहरू छरपस्ट हुनेछन् ।

तर, सूचनाको पहुँच नभएका, भूराजनीतिक अवस्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ नबुझेका र, नेपाली राजनीतिको अन्तर्य बुझ्ने सामथ्र्य नभएका मानिसका निम्ति राजनीतिक परिवर्तनको एक मात्र कारण ‘सडकमा हुने विरोध प्रदर्शन’ हो । वास्तवमा सडकका प्रदर्शनहरू मात्र राजनीतिक परिवर्तनको निर्णायक कारण बन्दैनन्, परिवर्तनको एउटा अङ्ग मात्र हो जन प्रदर्शन । नेपालमा अब हुने राजनीतिक परिवर्तनमा पनि बाह्य भूमिका प्रधान हुन सक्ने सम्भावना छ । २०६३ को परिवर्तन ‘राजतन्त्र विस्थापित गर्ने र राज्य कमजोर बनाएर आफ्नो काम बनाउने’ उद्देश्यका निम्ति भएको थियो । गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्षता र जातीय विभाजनको एजेण्डामा नेतृत्वदायी एवम् कार्य परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न गैह्रकम्युनिष्ट कित्ता त्यसबेला तयार थिएन । जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो क्रान्तिकारिताको आवरणमा गर्नुपथ्र्यो, त्यसैले माओवादीको उत्पत्ति गरियो/भयो । ‘माओवाद’को आवरणमा क्रियाशील नेतृत्व तिनै हुन्, जो २०३९ सालमा घोषित रूपले ‘चीनविरोधी दिवस’ मनाउन पनि तयार भएका थिए । अदृष्य स्थलमा तय गरिएका एजेण्डा ग्रहण गर्न सक्ने/नसक्ने भन्ने कुराको परीक्षण थियो शायद २०३९ असोज २ गतेको घटना, जुन दिन मशाल अर्थात् चौथो महाधिवेशनको रूपमा रहेका पछिल्लो कालखण्डमा माओवादीका रूपमा चिनिनेहरूले देशब्यापी रूपमा चीनविरोधि दिवस मनाएका थिए ।

पश्चिमाहरू कम्युनिष्टप्रति घृणाभाव राख्छन्, नेपालमा राजतन्त्रको उन्मूलन, जातीय क्षेत्रिय बिखण्डन र धर्मनिरपेक्षता लाद्नु नपरेको भए उनीहरूले कम्युनिष्टलाई ‘हितैषी’ बनाएर उपयोग गर्ने पनि सायद थिएनन् । संविधानमार्फत आफ्ना एजेण्डाहरूलाई वैधानिकता दिइएपछि पश्चिमा दृष्टिमा कम्युनिष्टको प्रयोजन नेपालमा सकिँदै छ । त्यसैले अब धेरै लामो समयसम्म पश्चिमाहरूले नेपालमा कम्युनिष्ट बोकेर हिँड्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । वर्तमान संविधानको रक्षा गर्दै कम्युनिष्टलाई विस्थापित गर्ने र यिनको स्थानमा बहुराष्ट्रियताका पक्षधर (जातिवादी, क्षेत्रियतावादी र धर्मनिरपेक्षताका हिमायती)हरूलाई स्थापित गर्ने पश्चिमा रणनीति हुन सक्छ । देशको धर्म-संस्कृति, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताविरुद्ध विषवमन गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई मधेशकेन्द्रित क्षेत्रियतावादीहरूसँग गठजोड बनाउने, टेलिभिजनबाट नेता खोज्न प्रायोजित कार्यक्रम चलाउने र अरु समयमा राष्ट्रियता र धर्मसम्बद्ध एजेण्डा बोके पनि आफूलाई आवश्यक परेका बेला एजेण्डा छोडेर हर तरहले सहयोग गर्न तयार हुने छद्मभेषी जत्था खडा गर्ने जस्ता काममा पश्चिमा रुचि बढेको पाइएको छ ।

नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाको रुचि भिन्न-भिन्न देखिन्छ, त्यसैले भूमिका पनि पृथक महसुस गर्न सकिन्छ । यतिबेला चीन नेपालीभूमि विशेषगरी पश्चिमाहरूको ‘क्रिडास्थल’ नबनोस् र, आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने कुनै प्रकारको गतिविधि नेपालभित्रबाट नहोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमा चीनको आर्थिक स्वार्थ न्यून रहेको छ र, उसले प्रधान महत्व सुरक्षालाई नै दिने गरेको छ । भारतले नेपालसँग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक सम्बन्धको विशिष्टतालाई निरन्तरता दिन चाहेको बुझिन्छ । यी र सुरक्षासमेतको कारणले पनि नेपालमा तेस्रो पक्षको भूमिकाले भारतको आँखा बिझाउने गर्दछ । आफूसँगको विशेष सान्निध्यमा नेपाल रहनुपर्दछ भन्ने भारतीय इच्छा हुन सक्छ । तर अमेरिकाको इच्छा र उद्देश्य भारत र चीनको भन्दा नितान्त भिन्न रहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । भविष्यमा महाशक्ति बन्न सक्ने मार्गमा रहेका चीन र भारतलाई निगरानी गर्ने रणनीतिक प्रयोजनको भूमि नेपाललाई बनाउने पश्चिमी उद्देश्य हो । चीनलाई लक्षित गर्दै भारतको साथ–सहयोग लिएर नेपालमा आफ्नो भूमिका र उपस्थिति बढाउने, आवश्यकताअनुसार दुवै सम्भावित ‘महाशक्ति’ राष्ट्रविरुद्ध नेपालीभूमिको उपयोग गर्ने रणनीतिक उद्देश्य पश्चिमाहरूले राखेका छन् ।

नेपालमा हाल कम्युनिष्ट, काङ्ग्रेस, जातियता र क्षेत्रियतावादी तथा राष्ट्रवादी गरी चार प्रकारका राजनीतिक शक्ति अस्तित्वमा छन् । उल्लिखित चारमध्ये काङ्ग्रेसले आफूलाई पश्चिमी पाउमा समर्पित गरेको महसुस हुन थालेको छ । कुनै समय काङ्ग्रेससँग भारतको उन्नत सम्बन्ध थियो भने पनि अब ती दिनहरू इतिहासका पाना भइसकेका छन् । जातिवादी र क्षेत्रियतावादीहरूमा पनि पश्चिमा पकड बलियो र भारतीय प्रभाव दुर्बल हुँदै गएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको स्कूलिङ नै भारतविरुद्ध हुन्छ र, उक्त पार्टीको नेतृत्वदायी अङ्गहरूमा पश्चिमा पकड बलियो भए पनि मझौला स्तरका नेतादेखि तलका कार्यकर्ता चीनप्रति ज्यादा मैत्रीभाव राख्ने गर्दछन् । पश्चिमाहरूबाट लाभ लिने, भारतलाई उपयोग गर्ने र चीनसँग निकटको सम्बन्ध विकास गर्ने कम्युनिष्ट नेतृत्वको चालबाजीबारे भारत, अमेरिका र चीन स्वयम् अनभिज्ञ रहेको ठान्न मिल्दैन । राजसंस्था विस्थापित भएको, काङ्ग्रेस र जातिवादी एवम् क्षेत्रियतावादीहरू पनि पश्चिमानिकट पुगेको यस स्थितिमा चीनका निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतावद्ध राख्दै त्यहीँभित्र आफ्ना मित्रहरू पैदा गर्नु बाध्यता बन्न पुगेको छ ।

काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको असन्तुलित परराष्ट्र दृष्टिकोण र व्यवहारले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमि बनाइरहेको छ । अर्को कुनै वैकल्पिक अनुकुल शक्ति निर्माण गर्न शक्ति राष्ट्रहरू सफल नभएकोले अन्ततः राष्ट्रवादी शक्ति नै सबैका निम्ति मान्य हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको प्रयोजन पश्चिमाहरूका निम्ति सकिँदै गएको यस स्थितिमा उनीहरूका निमित्त चीनसँगको निकटता बाध्यता बन्दै जाने निश्चित छ, हो यही निश्चितता नै पश्चिमा मुलुक र भारतका निमित आपत्तिजनक हुनेछ । काङ्ग्रेस र क्षेत्रियतावादीहरू चीनलाई अस्विकार्य हुने र, कम्युनिष्टहरू भारत र पश्चिमा मुलुकको विश्वास गुमाउँदै जाने अवस्थामा रहेको हुनाले नेपालको व्यवस्थापन राष्ट्रवादी शक्तिको हातमा पुग्ने बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । नेपालको राष्ट्रिय एकता, मौलिक धर्म संस्कृति, पारम्परिक मूल्य मानयता, जातीय एवम् क्षेत्रिय एकता र एकीकृत सार्वभौमिकतासहितको समृद्धि चाहने शक्ति नै नेपालका राष्ट्रवादी हुन्, जहाँ राजाको उपस्थिति पनि अपरिहार्य हुन सक्छ । यदि राष्ट्रवादी शक्तिको हातमा नेपालको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी आएन भने यो मुलुकले ब्यहोर्ने भनेको आन्तरिक युद्ध मात्र हो । गृहयुद्धको परिस्थिति निर्माण गरेर पश्चिमाहरू नेपालमा आफ्नो भौतिक उपस्थितिको निश्चित आधार खडा गर्न चाहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा चीन र भारत पनि मौन रहलान् भन्न सकिन्न ।

अहिलेसम्म त निशस्त्र ‘प्रोक्सिवार’ हुँदै थियो, अब अफगानिस्तानमा झैँ आन्तरिक युद्ध र बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्दैछ । सम्भावित अनिष्टबाट राष्ट्र रक्षा गर्ने सामथ्र्य राष्ट्रवादी शक्तिमा मात्र रहने भएकोले सबै देशभक्त राष्ट्रप्रेमीहरूको ध्यान त्यसतर्फ जान आवश्यक देखिएको छ । स्पेनले यस्तै प्रकारको अनिष्टबाट राष्ट्र बचाउन गणतन्त्रात्मक अभ्यास भएको तेत्तिस वर्षपछि राजसंस्था पुनर्बहाली गरेको थियो । बेलायतले बाह्रवर्षे गणतान्त्रिक अभ्यासलाई तिलाञ्जली दिनु, थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबाट बिदा भइसकेका राजसंस्थाहरूको पुनरागमन हुनु र सङ्घीयतामा गएर पनि युगाण्डा एकात्मकतामा फर्कनुजस्ता घटनाहरूको अध्ययन गर्ने हो भने राजनीतिको मूल अभिष्ट देश र जनताको रक्षा नै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । देश सुरक्षित र समृद्ध बन्ने मार्ग अग्रगमन हो भने बिखण्डन, गरिबी, अराजकता र असुरक्षा बढाउने तर्फको कदम प्रतिगमन हो । शब्द शिल्पमा रमाउनेहरूले जेसुकै दाबी गरे पनि हामीले भोगिरहेको वर्तमान पीडादायी छ । गृहयुद्धको सम्भावित पीडाबाट जोगिन राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नु सबैका निम्ति अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।