यसरी समाधान गर्नुपर्छ नेकपाको बिवाद

 

गोपाल खनाल

नेकपाका नेताहरूले धुन्धुकारी प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । परसम्म हेर्ने कि ‘मायोपिक’ बन्ने ? सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सङ्कट गहिरिँदै गर्दा त्यसका स्वाभाविक प्रभाव आन्तरिक राजनीतिमा देखिँदै छन र त्यो अनावश्यक बाह्य चासो आकर्षित गर्ने तहमा पुग्दैछ । नेकपा आन्तरिक सङ्कटमा फस्दैमा सङ्घीय गणतन्त्र कसरी सङ्कटमा पर्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । तर, राज्य सञ्चालनको एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको विभाजन वा एकताले राज्यको शासन प्रणाली र विकाससँग सिधा सरोकार राख्छ । त्यही भएर नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व चर्कंदा त्यसलाई समाधानभन्दा आफ्ना अनुकूलताका लागि उक्साउने तत्व सक्रिय छन ।

शासन प्रणालीका दृष्टिमा कुनै तर्कद्वारा कहिल्यै पनि पुष्टि गर्न नसकिने, जन्मकै आधारमा शासक बन्ने र त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने राजतन्त्र समकालीन विश्व राजनीतिमै अस्वीकृत छ । त्यसमा पनि नेपालको पूर्वराजतन्त्र र त्यसका पछिल्ला प्रतिनिधि हेर्दा कहीँ, कतै सम्मान प्रकट छैन । त्यसैले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग मुद्दालाई व्युँताइरहने राजनीति हो । यस्ता प्रदर्शनबाट त्रसित होइन, सचेत रहँदै ‘कोर्स करेक्सन’को बाटोमा गणतान्त्रिक शक्ति फर्कनुपर्छ । राजतन्त्रवादीलाई अवमूल्यन वा अधिक मूल्याङ्कन गरेर गणतान्त्रिक शक्तिहरूले एक–अर्कालाई सत्तोसराप गर्ने र समाप्त पार्ने अभियानमा लाग्नुहुँदैन । दलहरूले एक–अर्काविरुद्ध स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा हुन्छ तर व्यवस्थाविरुद्ध कसैद्वारा निर्देशित प्रतिस्पर्धा गर्न हुँदैन, व्यवस्थाभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।

राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका दृष्टिकोणले हेर्दा, हरेक सार्वभौम भूगोलभित्रका राजनीतिक व्यवस्था, वाद र विचारधारा बाह्य परिस्थितिद्वारा प्रभावित हुन्छन् । बाह्य अवस्था निर्णायक हुँदैन तर त्यसले प्रभावित गर्छ । नेपालका तीन राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा मुख्य भूमिकामा घरेलु शक्ति रहे पनि ती बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहेनन । सचेत हुनुपर्ने पार्टीभित्र र घरभित्रका शक्ति हुन । अन्य घरेलु र बाह्य शक्तिका भूमिका तुलनात्मक सीमित भएपछि पहिला सत्ता र त्यसपछि व्यवस्थाविरुद्धका खेल देखिन्छन। अझ पार्टीभित्र नै तुलनात्मक क्षमतावान नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गर्दा अन्यको भूमिका खुम्चिन्छ र खुम्चिनेहरूको पहिला परोक्ष र पछि प्रत्यक्ष गठबन्धन निर्माण हुन्छ । नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासमै शक्तिशाली जनमतको सरकार हुँदा त्यसले घरभित्र र बाहिर शत्रु आमन्त्रण गर्यो । शक्तिका शत्रु बढी नै हुन्छन।

सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कनका आधारमा होइन, एकलौटी गर्यो भन्ने आरोपमा विरोध पार्टीभित्र र बाहिर सुरु भयो । नागरिकले गरेको मूल्याङ्कन नहेर्ने तर आफू निकै सफल, सक्षम र समन्वयी भएको ठान्ने भ्रम नेताहरूमा हुन्छ । हाम्रो त्यत्रो विशाल क्षमताको कदर नगर्ने ? भित्रभित्रै मुर्मुरिने र एकीकृत रूपमा विस्फोट हुने हुन्छ । त्यहाँ कतै राष्ट्रिय र जनस्वार्थ हुँदैन, केवल व्यक्तिगत स्वार्थमात्र हुन्छ । नेकपाभित्रको ओलीविरुद्धको गठबन्धन त्यही स्वार्थद्वारा निर्देशित छ । काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलप्रतिको प्रहरीको दुब्र्यवहारलाई उहाँले ओलीको १४ वर्षको जेलजीवनसँग जोडी गम्भीर आक्षेप लगाउनुभयो, जसमा उही मुख्य शक्तिविरुद्धको अघोषित आक्रमणको झल्को आउँछ । पौडेलको आक्रोश सत्तासँग प्रत्यक्ष छ तर परोक्ष पार्टी सत्तासँग पनि देखिन्छ । पार्टी–पार्टीबीचमा पनि कमजोरहरूले शक्तिशालीविरुद्ध अघोषित गठबन्धन बनाएकै हुन्छन । जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिएका हुन्, कहीँ कतै सत्ताको खेलमा लाग्नुहुँदैन । तर, व्यवस्थामाथि आक्रमण हुँदा त्यसलाई मलजल पनि गर्नुहुँदैन । प्रजातन्त्रभित्रै लड्ने हो ।

मुख्य भूमिकामा त नेकपा नै छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्छ । उहाँहरूले अब निर्णय लिनु छ– कस्तो बाटो रोज्ने, कस्तो देश बनाउने र जीवनको उत्तरार्धमा कस्तो पहिचान कायम गर्ने ? अहिलेको विवाद हेर्दा विनासिद्धान्त सम्भवतः एक–अर्कालाई यो तहमा उत्रेर सिध्याउने युद्धको उद्घोष यसअघि कहिल्यै भएको थिएन कि ? जनयुद्धको १० वर्षको अभ्यासका एकाध यस्ता घटना भएका छन तर तिनको आवरणमा आचरण छ । त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराईले नै जीवनक्षाको आग्रह गर्दै गुहारेको तथ्य छ । यी सबै हन्डर ठक्कर खाएर पनि त्यसैलाई अपनाउनु विडम्बना हो ।

नेकपाका शीर्षनेताहरूले टाढासम्म देख्नुभएन, क्षणिक, अघिल्तिरमात्र हेर्नुभयो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘मायोपिक’ भनिन्छ । यतिबेला नेकपा नेतृत्व ‘मायोपिक’ देखिएको छ । अग्लो ठानिएका नेताहरू बाउन्ने बन्दै हुनुहुन्छ । चार महिनापछि अर्थात चैतमा पार्टी एकता महाधिवेशनपछि अध्यक्ष छाड्छु भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक घोषणा छ । तर, चार महिनाअघि अध्यक्ष छाड्नैपर्छ भनेर मोर्चाबन्दी किन हुन्छ ? बुझिँदैन । चार महिना ओली अध्यक्ष रहँदा र नरहँदा हुने नाटकीय सकारात्मक विकास के हुन सक्छ ? प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले त्यस्तो कायापलटको सोच र कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्दा अन्योल बढ्दो छ । महाधिवेशनसम्म पुग्ने धैर्यता किन भएन ? यसको अर्को अर्थ हुन्छ महाधिवेशनप्रति विश्वास नहुनु, पार्टी प्रतिनिधिप्रति विश्वास नहुनु । यस्तो पनि अर्थ हुन्छ– महाधिवेशन सामना गर्ने साहस प्रचण्ड र माधव दुवैमा नहुनु । अधिवेशनपछि ओली अध्यक्ष नहुने त सुनिश्चित भयो तर प्रचण्ड र माधव दुवैलाई आफूहरू हुने विश्वास छैन । फेरि यसका कारण पनि प्रचण्ड र माधव नै हुनुहुन्छ ।

पूर्वसहमतिअनुसार, एकता महाधिवेशन भएको अवस्थामा माधवको यो चाहनामा पूर्णविराम लाग्ने भयो । त्यसैले उहाँको कोणबाट हेर्दा, जति ओली र प्रचण्डबीच असमझदारी बढ्छ, त्यति राजनीतिक लाभ उहाँलाई प्राप्त हुन्छ । प्रचण्डको त्रास छ– ओली र माधव मिल्दा केही लाग्दैन, सकेसम्म झगडा लगाइरहन पाउँदा पूर्वएमाले विभाजित हुन्छन्, त्यो विभाजनमा खेल्दा सम्भवतः अध्यक्ष प्राप्त हुन्छ । त्यही भएर प्रचण्ड कहिले ओलीतिर र धेरैजसो माधवतिर लागिरहनुभयो, अस्थिर राजनीतिक पहिचान कायम गर्दै । तर, दुवैले जित्ने र नेतृत्व गर्ने अर्को बाटोचाहिँ रोज्नै चाहनुभएन । त्यो हो– ओलीलाई महाधिवेशनबाट बिदा गर्ने र संसदीय निर्वाचनबाट पनि स–सम्मान बिदा गर्ने, जो ओलीकै चाहना हो । चार महिनापछि प्रचण्ड पहिलो अध्यक्ष र माधव दोस्रो अध्यक्ष हुँदा पनि भयो । र, संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री त छँदै छ । झगडा नगरी चलाए नयाँ पुस्ता सेवा गर्न तयार नै छ । तर, ‘मायोपिक’ हुनुभयो, परसम्म सोच्न सक्नुभएन । ओलीको कार्यशैलीमाथिको असहमतिको प्रतिशोध आत्मदाह होइन भन्ने बुझ्न ढिला गर्दै हुनुहुन्छ । कस्तो प्रतिशोध, कस्तो आक्रोश र कस्तो बदला ? ओलीलाई विस्थापित गर्न पार्टीकै अवशान रोज्न तयार ? भदौ २६ को सहमति कार्यान्वयन नगरेबाटै पत्रयुद्धको प्रचण्ड आरम्भ भएको हो त ? वा एउटा बहानाको पर्खाइलाई छोपिएको हो ? किनभने भदौ २६ पछि भएका एकथान नियुक्ति, कर्णाली र ‘रअ’ का मुद्दा यस्ता आपत्तिजनक छैनन्, जति अहिले एकोहोरो उरालिएको छ र ‘फाइट टु फिनिस’ को खेल खेल्न खोजिएको छ ।

विभाजन पनि समाधान हुन सक्छ तर त्यसले प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली अध्यक्ष दिँदैन । उत्तम त एकता र सहमति नै हो । ती पत्ररूपी विभाजन, आरोप, प्रत्यारोपका कथित दस्तावेज फिर्ता लिई राजनीतिक प्रस्तावमा दुवै अध्यक्ष जानुपर्छ । सकेसम्म दुवै अध्यक्षले संयुक्त राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारी विधिवत बहसका लागि स्थायी समितिमा पेस गर्ने । निर्णय गर्न नसक्ने पार्टी सचिवालयलाई असक्षम र अयोग्य भनी विघटन गर्दा पनि हुन्छ । अभियोग, आरोप र प्रत्यारोपपत्रमा बहस गरेर समाधान आउँदैन । राजनीतिक प्रस्तावमा बहस गरेपछि समाधान आउँछ । पार्टी सञ्चालन, सरकार सञ्चालन, महाधिवेशनको तयारीजस्ता मुद्दामा दस्तावेज आएपछि निकासमा पुगिन्छ । संयुक्त प्रतिवेदन लेखनका लागि अध्यक्षद्वयलाई केही समय दिँदा हुन्छ । यी सबैले लेनदेनका सन्दर्भमा पुर्याउने भदौ २६ कै निर्णयमा हो । महाधिवेशनसम्म प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष र महाधिवेशनपछि अध्यक्ष हुने हो । र, आउँदो संसदीय निर्वाचनसम्म ओली प्रधानमन्त्री हो ।

गुटको व्यवस्थापनमात्र सोच्ने कि परिणाममुखी मन्त्रिपरिषद् पनि बनाउने ? यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि संवैधानिकलगायत सबै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने । त्यसमा पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति गर्ने र माधव नेपाललाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्ने । संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिपक्षीलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने । विवाद नै सत्ताको भएपछि सकेसम्म सत्तामा साझेदारी कायम गर्ने । भदौ २६ मा नफर्किने हो भने विभाजनकै यात्रा थाल्ने हो । ओलीलाई अहिले बहुमतले दुवै वा एक पदबाट हटाउने निर्णय गर्ने भनेको पार्टी विभाजन हो । को कता जालान्, त्यो त्यसबेलै थाहा हुन्छ ।