राजतन्त्र उखेलिएको डेढ दशक नबित्दै फेरि राजाको खोजी



 

२४० वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट उखेलिएको डेढ दशक नबित्दै फेरि एउटा तप्काले राजाको खोजी गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै नारा–जुलुस गर्ने सिलसिला देशव्यापी बनिरहेको छ ।

अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा कुनै बलियो आयोजक छैन । कुनै राष्ट्रिय पार्टीले आह्वान गरेर मानिसहरु सडकमा निस्केका होइनन् । सानातिना राजावादी संस्थाहरुले सुरु गरेको अभियानमा पार्टीका समर्थक मिसिन थालेका छन् ।

अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा पर्दापछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको कतिपयको आशंका छ । यद्यपि, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन । पक्कै पनि यो आन्दोलनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हौसिएका हुन सक्छन् । उनीनिकटका व्यक्तिहरुले अगुवा आन्दोलनकारीलाई ढाडस दिएका हुन सक्छन् ।

गत जेठ २१ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा गणतन्त्रविरोधी नारा पनि सुनिएको थियो । केही प्रदर्शनकारीले ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारासमेत लगाएका थिए ।

गणतन्त्रमा बढ्दो असन्तुष्टि

अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढंगले ब्याख्या गर्न सकिएला । तर, एउटा सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आजका दिनसम्म जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र देशको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई अन्त्य भयो । तर, त्यसपछिका राजनीतिक दाउपेचहरु र त्यसले उत्पन्न गरेको गतिरोध बयान गरी साध्य छैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि देशले अति धेरै उर्जा खपत गर्नुपर्यो । अत्यन्त खर्चिलो संविधानसभाको चुनाव नै दुईचोटि गर्नुपर्यो‍ ।

ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन

बल्लतल्ल एक थान संविधान जारी भयो । तर, यो संविधानले पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । सबै वर्ग, समुदाय एवं विचार समूहका आ–आफ्ना असन्तुष्टि छन् । राजतन्त्रवादी असन्तुष्ट हुने नै भए, गणतन्त्रवादी पनि खुशी छैनन् । कसैलाई संघीयता आएको मन परेको छैन, कसैलाई संघीयता नाम मात्रैको भयो भन्ने चिन्ता छ । हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्षता लागू भएकोमा बेखुशी हुनेहरुको समूह निकै ठूलो छ । मधेसवादीहरुले त संविधानलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् ।

२०६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएयताका १४ वर्षमा ११ वटा सरकार फेरिए । ती कुनै पनि सरकारले जनतालाई खुशी तुल्याउन सकेनन् । यो अवधिमा देशको राजनीति सत्ताको वरिपरि नै घुमिरह्यो । जनजिविकाका सवालहरु कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा परेनन् । सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमै दलहरुले समय व्यतीत गरिरहे ।

कुलमान घिसिङको नायकत्वमा भएको लोडसेडिङ अन्त्यलाई बिर्सने हो भने गणतन्त्रयता हासिल भएका उपलब्धीहरु पर्याप्त छैनन् । हुन त प्रत्येक सरकारले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धीहरुको लामो सूचि सार्वजनिक भने यसरी प्रचार गर्नै पर्दैनथ्यो । जेलाई उपलब्धी भनियो, ती सरकारका दैनिक प्रशासन अन्तरर्गत पर्ने काम–कारवाही जनिक गर्ने गरेका छन् । कतिले किताबै निकालेका छन् ।

देशमा बेरोजगारीको संकटले युवाहरु विदेशिने क्रम अहिले पनि उस्तै छ । उद्योगधन्दाहरु धराशयी अवस्थामा छन् । कृषि क्षेत्र लमतन्न परेको छ । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन बढेको बढ्यै छ । मंहगी र भ्रष्टाचार पराकाष्टामा पुगेको छ । धनी र गरिबबीचको अन्तराल झन् झन् गहिरो हुँदैछ । जातजातिबीच सदियौंदेखि कायम रहेको सद्भाव विथोलिएको छ । जातीयता र साम्प्रदायिकताले फँणा उठाइरहेको छ । खर्चिलो संघीय संरचनाले देशको ढुकुटीलाई ढुटो बनाइरहेको छ ।

समग्रमा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किएको छ र जनताको स्वाभिमान गिरेको छ । अहिले पनि नेपाललाई चिनाउनु पर्दा सगरमाथा र बुद्धको नाम लिनुपर्ने वाध्यताले नै प्रष्ट हुन्छ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा कहाँ छौं ? नेपाली हुनुको गौरवबोध गर्ने कुनै पनि कारण आजका युवाले पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेताहरु चुकिरहेका छन् । नाकाबन्दीकालमा केपी ओलीले लिएको अडानलाई बिर्सिने हो भने गणतन्त्रमा नेपालको राष्ट्रियता सधैँ खुकुलो रह्यो । विदेशी राजदूतहरु मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्नु सामान्य लाग्न थालेको छ । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा सार्वजनिक विदा नै दिने लम्पसारवादी कुटनीतिको नमूना पनि गणतान्त्रिक सरकारले पेश गरे ।

वर्तमान सरकार नबन्दासम्म देशमा स्थिर सरकारको अभाव सबैले महसुस गरेका थिए । हुन पनि एउटा सरकारले एक वर्ष कटाउन समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा विकास–निर्माणका दीर्घकालीन आयोजनाहरु लथालिंग हुनु स्वाभाविक थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीयन्त्रको फेरबदल हुने हुँदा कुनै पनि सरकारले लामो समय सोचेर योजना बनाउन पाएनन् ।

जब ०७४ सालको चुनावपछि नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो, त्यसबेला कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको सबैले ठानेका थिए । सरकारले ५ वर्षका लागि सोचेर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । देशमा कुनै पनि प्रकारका हत्या–हिंसा नभएको र अरु खालका बाधा व्यवधान नभएको अवस्थामा सरकारका निम्ति प्रशस्त अनुकूलता थिए । तर, सरकारको अकर्मण्यता र पार्टीभित्रको कचिंगलले सारा जनअपेक्षामा पानी खन्याइदिएको छ । अहिले सडकमा देखिएका दृश्यहरु यही निराशाका प्रतिबिम्ब हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई पोखरा पुर्‍याइयो, निकिता पनि एउटै जहाजमा

     राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पर्साबाट काठमाडौं ल्याएर फेरि पोखरातर्फ

रवि लामिछानेलाई कास्की फर्काइदै

  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई वीरगन्जबाट आज कास्की नै फर्काउने

कांग्रेस र एमाले रवि लामिछानेसँग किन तर्सिएको : प्रचण्ड

  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबैभन्दा सहकारी ठगहरु अहिले सत्ताको

दुर्घटनामा फुटबल खेलाडी कपिलवस्तुको निशान न्यौपानेको निधन

  कपिलवस्तुको बाणगंगा ६ का न्यौपानेको सोमबार राती स्कुटर दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो।