राजतन्त्र उखेलिएको डेढ दशक नबित्दै फेरि राजाको खोजी



 

२४० वर्ष लामो राजतन्त्र नेपालबाट उखेलिएको डेढ दशक नबित्दै फेरि एउटा तप्काले राजाको खोजी गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा बोकेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै नारा–जुलुस गर्ने सिलसिला देशव्यापी बनिरहेको छ ।

अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा कुनै बलियो आयोजक छैन । कुनै राष्ट्रिय पार्टीले आह्वान गरेर मानिसहरु सडकमा निस्केका होइनन् । सानातिना राजावादी संस्थाहरुले सुरु गरेको अभियानमा पार्टीका समर्थक मिसिन थालेका छन् ।

अहिले भइरहेका प्रदर्शनमा पर्दापछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै हात रहेको कतिपयको आशंका छ । यद्यपि, यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन । पक्कै पनि यो आन्दोलनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र हौसिएका हुन सक्छन् । उनीनिकटका व्यक्तिहरुले अगुवा आन्दोलनकारीलाई ढाडस दिएका हुन सक्छन् ।

गत जेठ २१ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा गणतन्त्रविरोधी नारा पनि सुनिएको थियो । केही प्रदर्शनकारीले ‘राजा आउ देश बचाउ’ को नारासमेत लगाएका थिए ।

गणतन्त्रमा बढ्दो असन्तुष्टि

अहिले सडकमा देखिन थालेका प्रदर्शनलाई विभिन्न ढंगले ब्याख्या गर्न सकिएला । तर, एउटा सत्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन कि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आजका दिनसम्म जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो र देशको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई अन्त्य भयो । तर, त्यसपछिका राजनीतिक दाउपेचहरु र त्यसले उत्पन्न गरेको गतिरोध बयान गरी साध्य छैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि देशले अति धेरै उर्जा खपत गर्नुपर्यो । अत्यन्त खर्चिलो संविधानसभाको चुनाव नै दुईचोटि गर्नुपर्यो‍ ।

ज्ञानेन्द्र र पारसलाई पन्छाएर नाति हृदयन्द्रलाई राजा बनाउन सकिने कतिपयको अभिमत सुनिन्छ । तर, टीनएजर्सलाई राजा बनाएर देश हाँक्ने ल्याकत उनीसँग छ भनेर राजावादीहरु कसरी विश्वस्त हुन सक्छन् ? राजाको छोरा राजा हुने परम्परा आजको युग सुहाउँदो पनि होइन

बल्लतल्ल एक थान संविधान जारी भयो । तर, यो संविधानले पनि कसैलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन । सबै वर्ग, समुदाय एवं विचार समूहका आ–आफ्ना असन्तुष्टि छन् । राजतन्त्रवादी असन्तुष्ट हुने नै भए, गणतन्त्रवादी पनि खुशी छैनन् । कसैलाई संघीयता आएको मन परेको छैन, कसैलाई संघीयता नाम मात्रैको भयो भन्ने चिन्ता छ । हिन्दू धर्म हटाएर धर्मनिरपेक्षता लागू भएकोमा बेखुशी हुनेहरुको समूह निकै ठूलो छ । मधेसवादीहरुले त संविधानलाई औपचारिकरुपमा स्वीकार नै गरेका छैनन् ।

२०६३ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएयताका १४ वर्षमा ११ वटा सरकार फेरिए । ती कुनै पनि सरकारले जनतालाई खुशी तुल्याउन सकेनन् । यो अवधिमा देशको राजनीति सत्ताको वरिपरि नै घुमिरह्यो । जनजिविकाका सवालहरु कहिल्यै सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा परेनन् । सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमै दलहरुले समय व्यतीत गरिरहे ।

कुलमान घिसिङको नायकत्वमा भएको लोडसेडिङ अन्त्यलाई बिर्सने हो भने गणतन्त्रयता हासिल भएका उपलब्धीहरु पर्याप्त छैनन् । हुन त प्रत्येक सरकारले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धीहरुको लामो सूचि सार्वजनिक भने यसरी प्रचार गर्नै पर्दैनथ्यो । जेलाई उपलब्धी भनियो, ती सरकारका दैनिक प्रशासन अन्तरर्गत पर्ने काम–कारवाही जनिक गर्ने गरेका छन् । कतिले किताबै निकालेका छन् ।

देशमा बेरोजगारीको संकटले युवाहरु विदेशिने क्रम अहिले पनि उस्तै छ । उद्योगधन्दाहरु धराशयी अवस्थामा छन् । कृषि क्षेत्र लमतन्न परेको छ । वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन बढेको बढ्यै छ । मंहगी र भ्रष्टाचार पराकाष्टामा पुगेको छ । धनी र गरिबबीचको अन्तराल झन् झन् गहिरो हुँदैछ । जातजातिबीच सदियौंदेखि कायम रहेको सद्भाव विथोलिएको छ । जातीयता र साम्प्रदायिकताले फँणा उठाइरहेको छ । खर्चिलो संघीय संरचनाले देशको ढुकुटीलाई ढुटो बनाइरहेको छ ।

समग्रमा हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किएको छ र जनताको स्वाभिमान गिरेको छ । अहिले पनि नेपाललाई चिनाउनु पर्दा सगरमाथा र बुद्धको नाम लिनुपर्ने वाध्यताले नै प्रष्ट हुन्छ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा कहाँ छौं ? नेपाली हुनुको गौरवबोध गर्ने कुनै पनि कारण आजका युवाले पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रियताको सवालमा पनि नेताहरु चुकिरहेका छन् । नाकाबन्दीकालमा केपी ओलीले लिएको अडानलाई बिर्सिने हो भने गणतन्त्रमा नेपालको राष्ट्रियता सधैँ खुकुलो रह्यो । विदेशी राजदूतहरु मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुग्नु सामान्य लाग्न थालेको छ । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा सार्वजनिक विदा नै दिने लम्पसारवादी कुटनीतिको नमूना पनि गणतान्त्रिक सरकारले पेश गरे ।

वर्तमान सरकार नबन्दासम्म देशमा स्थिर सरकारको अभाव सबैले महसुस गरेका थिए । हुन पनि एउटा सरकारले एक वर्ष कटाउन समेत धौधौ पर्ने अवस्थामा विकास–निर्माणका दीर्घकालीन आयोजनाहरु लथालिंग हुनु स्वाभाविक थियो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीयन्त्रको फेरबदल हुने हुँदा कुनै पनि सरकारले लामो समय सोचेर योजना बनाउन पाएनन् ।

जब ०७४ सालको चुनावपछि नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो, त्यसबेला कम्तिमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएको सबैले ठानेका थिए । सरकारले ५ वर्षका लागि सोचेर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । देशमा कुनै पनि प्रकारका हत्या–हिंसा नभएको र अरु खालका बाधा व्यवधान नभएको अवस्थामा सरकारका निम्ति प्रशस्त अनुकूलता थिए । तर, सरकारको अकर्मण्यता र पार्टीभित्रको कचिंगलले सारा जनअपेक्षामा पानी खन्याइदिएको छ । अहिले सडकमा देखिएका दृश्यहरु यही निराशाका प्रतिबिम्ब हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौं : माधव नेपाल

     एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्

नेप्से- ४५ अंकले वृद्धि, सवा ५ अर्ब कारोबार

    शेयर बजारमा रौनक फर्किएको छ । बजार साताकाे पहिलाे कराेबार दिन

अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गराउने तयारीमा छौँ : मन्त्री चौधरी

    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण

ट्राफिक प्रहरीको हत्यामा संलग्न ७ आरोपी सार्वजनिक

  ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, दरबारमार्गमा कार्यरत प्रहरी जवान युवराज घिमिरेको हत्यामा संलग्नलाई समात्न