फेवाताल संरक्षणमा सधैं किचलो
तालको मापदण्डभित्र परेका व्यक्तिका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने पक्षमा महानगर उभिएको छ तर चलनचल्तीको दरअनुसार पर्ने ४० अर्बको व्ययभार कुन सरकारले कसरी बेहोर्छ भन्नेमा न जनप्रतिनिधि प्रस्ट छन् न प्रदेश र संघ फेवाताल किनारको पुस्तैनी जग्गामा बस्दै आएका टंक पहारीको जग्गा ४४ वर्षदेखि मालपोतमा रोक्का छ । उक्त जग्गा न उनले बेचबिखन गर्न पाउँछन्, न ठूलो संरचना नै बनाउन । ६ वर्षअघि उनले आफ्नो जग्गामा रेस्टुरेन्ट बनाए, युटोपिया गार्डेन । तर ६५ मिटर मापदण्डको डरले उनलाई सताउन छाडेको छैन ।
विसं २०३३ मा भौतिक विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत बनेको फेवाताल संरक्षण निर्देशिकाले लेकसाइडको बाराहीचोकदेखि गैराको चौतारोसम्मलाई फेवा संरक्षण क्षेत्र तोक्यो । ताल किनारबाट दुई सय फिट (६०.९६ मिटर) सम्म पक्की संरचना बनाउन नपाउने बनायो । जग्गाको सुक्रिबिक्री रोकियो । कास्की जिल्ला परिषद्को ०६४ असार १५ को बैठक तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको ०६४ साउन २८ मा भएको बोर्ड बैठक उक्त क्षेत्रमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जग्गा रोक्का भए पनि स्थानीयले पक्की संरचना बनाउन भने छाडेनन् । उक्त क्षेत्रमा हाल सयौं होटल, रेस्टुरेन्ट र निजी आवास छन् । ताल किनारमा पहारीको १९ आना जग्गा छ । ६५ मिटर मापदण्ड लागु हुँदा उनको ५० प्रतिशत जमिन पर्छ । ‘चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गर्दियोस्, हामी छोड्न तयारै छौं,’ उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिको जग्गा कुनै टुंगो नलगाई चार दशकभन्दा बढी रोक्का राख्न मिल्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतको ०७५ वैशाख १६ को फैसलाले ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन र ताल संरक्षणका लागि आवश्यक व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गर्यो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले ०७६ जेठ ९ मा महानगरपालिकाले ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा महानगरविरुद्ध रिट दायर गरे । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन अदालतले मुआब्जा दिएर मात्रै संरचना भत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । आफ्नो निर्णयबाट महानगरपालिका पछि हट्यो । फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नवीन बराल सर्वोच्चले सरकारी जग्गामा ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना मात्रै हटाउन फैसला गरेको व्याख्या गर्छन् । ‘बैदामपट्टिको जग्गामा पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास छ,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ हामीले तालको होइन, बरु तालले हाम्रो जग्गा मिचेको छ । यहाँ बनेका व्यक्तिका संरचना क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै हटाउनुपर्छ ।’
लेकसाइडका व्यवसायी सिरोजविजय कोइराला ६५ मिटर खाली गरेर के गर्ने भन्ने योजना नै सरकारसँग नभएको बताउँछन् । ‘अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा दिएर व्यक्तिसँग जमिन लिए पनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने योजना कसैसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अधिग्रहण गरेर त्यसै खाली छोड्नुभन्दा व्यावसायिक रूप दिएर राज्यले कर उठाएर आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ ।’
कोइरालाको तर्कसँग पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी सदस्य गणेशबहादुर भट्टराई सहमत छन् । लेकसाइडकै स्थानीय बासिन्दा उनी ताल संरक्षण गर्न विज्ञ टोलीको सुझावको आधारमा व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । विज्ञ समिति गठन गरी कम्तीमा एक सय वर्ष पछिसम्मलाई सोचेर ताल संरक्षणको गुरुयोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विज्ञ समितिले ताल संरक्षणमा व्यक्तिको जग्गा कति अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो भनोस्,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञको सिफारिसको आधारमा सरकारले निर्णय गरोस् । ताल पनि बचोस्, स्थानीय पनि बाँचुन् ।’
चार दशकअघि नै सरकारले फेवाताल संरक्षण गर्न तालको पूर्वतिर बसुन्धरा पार्क, कोमागाने पार्क, क्याम्पिङ चौर, बाराहीचोकको मैदानका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । ती जग्गाको उचित उपयोग सरकारले गर्न नसकेको भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यसरी नै खाली छोड्ने हो भने स्थानीयको पैतृक सम्पत्तिमाथि दक्खल दिन मिल्दैन ।’
लामिछाने प्रतिवेदनले ६५ मिटर मापदण्डले छुने ती स्थानलाई सम्पदाका रूपमा जोगाउनुपर्ने सुझाएको छ । पर्यटन बोर्ड, प्रहरी, महानगरको अतिथिशालालगायत सरकारी भवन भने भत्काउनुपर्ने सुझाव प्रतिवदेनमा छ ।
पहिले ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन सूचना निकालेको महानगर अहिले भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन भदौमा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । २०७६ फागुन १ बाट औपचारिक रूपमा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको थियो । २० जना सम्मिलित अध्ययन टोलीले बालुवाटार पुगेर भदौ २९ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ३० मिटर, ३५ मिटर र ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा सरकारलाई पर्ने व्ययभारको विश्लेषण गरिएको छ । ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा ४९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना पर्ने देखिन्छ । तालवरिपरि ६५ मिटर जग्गा लिँदा १ हजार २ सय रोपनी व्यक्तिको जग्गा पर्छ । अध्ययन टोलीले उक्त जग्गाको मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ जति मुआब्जा दिनुपर्ने भनेको छ । चलनचल्तीको दरअनुसार दिँदा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भनेको हो । महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी ती जग्गामा पर्ने संरचनाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘ती सबै व्यक्तिका सम्पत्ति हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले यसै छोड भन्न मिल्दैन ।’
लामिछानेकै प्रतिवेदनमा फेवातालको सिमसार जोगाउन तालको उत्तरपट्टि ५ सय ४० रोपनी व्यक्तिको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सराङकोटको बेंसीमा पर्ने ती जग्गा विसं १९९० देखि नै स्थानीयले तिरोफरो गर्दै आएको जग्गा हो । सर्वोच्चको फैसलाले ताललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नु भनेको छ । उक्त जग्गामध्येमै पर्छ पोखरा–१८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको घर । उचित मुआब्जा पाए त्यहाँका स्थानीय जग्गा छोड्न तयार रहेको उनले बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई अनियमित रूपमा दर्ता भएको तालको जग्गा दर्ता बदर गरी एक वर्षभित्र तालका नाममा ल्याउनु भनेको छ । लामिछाने प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टि १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका छन् । ०३१ मा फेवा बाँध भत्किँदा पानी आधा घटेको बेलामा ०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि ०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट गाविसको १, ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा सर्लक्क पारेर कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ । ०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरूप लिएपछि दर्ता भएको मध्ये पाँच सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानी मुनि छ । ९ सय ५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार ती जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२) ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चले उक्त दूषित किसिमले दर्ता भएको जग्गा तालका नाममा ल्याउन भनेको हो । तर जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले माखो मारेको छैन ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेकामा अवहेलना मुद्दा परेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ०७६ असोज ५ मा लिखित जवाफ पठाइन् । उनले जवाफमा भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तालको सीमांकन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । तर अहिलेसम्म सीमांकन गरेको छैन । सीमा नै यकिन नहुँदा मैले चाहेर पनि अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिन सकेको छैन ।’
महानगरको अध्ययन टोलीकै एक सदस्यले सर्वोच्चको फैसला गोलमटोल हुँदा ती जग्गा खारेज गर्न अप्ठेरो हुने बताए । ‘कि लामिछाने प्रतिवेदन हुबहु लागू गरी दर्ता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुपर्थ्यो,’ ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले समेत आवश्यक निर्णय गरी’ भन्ने वाक्यांशले स्वतः खारेज गर्न मिलेन ।’
गण्डकी प्रदेशको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं वातावरणविद् डा. अनुप गुरुङ सिमसार बचाउनका लागि प्रमुख रूपमा तालको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताउँछन् । साइबेरियनलगायत आगन्तुक चरा, जलचर र अन्य जैविक विविधताबीच सन्तुलन कायम गर्न सिमसार जोगाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले फेवाको अतिक्रमित जग्गामा खेतीपाती भइरहेको छ, जुन सिमसारको लागि हानिकारक हो,’ उनी भन्छन्, ‘पारस्थितिकीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । ताल पुरिनबाट रोक्नुपर्छ ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले फेवातालका सन्दर्भमा गरेको प्रमुख फैसला हो, तालको चार किल्ला कायम गर्नु । ०७५ माघ २ मा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि एक वर्षभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तालको सीमांकन गरिसक्नुपर्ने हो । तर मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म तालको सीमांकन गर्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
लामिछाने प्रतिवेदनमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्िचममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौदी–चंखपुरबीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन चार किल्लाको रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तालको पानीले ढाकेको भाग ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी, सिमसार क्षेत्र ६ सय ५२ रोपनी, खेती गरिएको भाग २ हजार १ सय १ रोपनी र पर्ती जग्गा १ सय ६५ रोपनी गरी फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ५ मा निर्णय गरी लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै कार्यदल बनाएर सीमांकन र चार किल्ला टुंग्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, ताल संरक्षण समिति, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो । सगरमाथाको उचाइ नापेका कास्कीका नापी कार्यालय प्रमुख खिमलाल गौतमलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोक्यो ।
कार्यदलको संयोजक तोक्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र पठायो । निर्णय भएको दुई महिनापछि दसैंअघि प्रदेशले पुण्यप्रसाद पौडेललाई संयोजक तोकेको छ । उनी पूर्व जिल्ला विकास समिति कास्कीका सभापति हुन् । हाल नेकपाको प्रदेश कार्यालय सदस्य पनि हुन् । ६ महिनाभित्र चार किल्ला टुंगो लगाउने गरी काम गर्ने उनले बताएका छन् । समितिका अन्य सदस्यको अझैं टुंगो लागेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सर्वोच्चको फैसलाले फेवातालको सीमा निर्धारणको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिए पनि देखिने गरी काम सुरु नभएको स्विकार्छन् । ‘फेवातालको आधिकारिक क्षेत्रफलसहितको नक्सा न मालपोत, न नापी कार्यालय, न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा नै भेटिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारलाई फेवाताल दुख्दैन । दुख्ने भनेको प्रदेश सरकारलाई हो, महानगरलाई हो, यहाँका स्थानीयलाई हो ।’ यसै आर्थिक वर्षभित्र सीमांकन टुंग्याइने उनको दाबी छ ।
लामिछानेको प्रतिवेदनमा ०१८ सालको नेपाल–भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १० वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख छ । तर महानगरको अध्ययन समितिका एक सदस्य यो तथ्यलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् । ‘इतिहासमा कहिल्यै पनि फेवाताल त्यति ठूलो थिएन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पुरानो रसियन स्याटलाइटको तस्बिर हेर्दा पनि तालको क्षेत्रफल त्यति देखिँदैन ।’ उक्त मिसनको रिपोर्ट आधिकारिक नभएको उनको तर्क छ । ०६४ मा केन्द्रीय नापी टोलीले गरेको ग्रान्ड सर्भेले तालको क्षेत्रफल ४.२० वर्ग किमि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
