हाम्रो इकोनोमि
राजा प्रताप मल्लले विसं. १७२७ मा रानीपोखरी निर्माण गराउँदा सायदै अहिलेको पुनर्निर्माण गर्नभन्दा कम समय लगाए होलान् । कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिको हातबाट उद्घाटन गराउनुअघि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विषयमा संस्कृतिप्रेमी अभियन्ताहरु, काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारी तहमा व्यापक किचलो भयो ।
२०७२ सालको भूकम्पले रानीपोखरीमा पनि सामान्य असर गरेपछि पुनर्निर्माण गर्ने भनियो । भूकम्प गएकै सोही वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रानीपोखरी पुगेर पुनर्निर्माणको महाअभियान शिलान्याश गरेकी थिइन् । तर रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा १ वर्षसम्म अन्योल कायम रहेको थियो ।
२०७३ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा दिइयो । तर बालगोपालेश्वर महादेवको मन्दिर बनाउन सिमेन्ट बालुवा र रड प्रयोग गरेर पिल्लर उठाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । मन्दिर बनाउने जिम्मा पुरातत्त्व विभागले र पोखरी मात्र बनाउने जिम्मा महानगरपालिकाले लियो ।
महानगरपालिकाले पोखरी छेउमा बगैँचा, कफी सपसहित आधुनिक निर्माण सामग्रीबाट अत्याधुनिक पोखरी निर्माण गर्ने डिजाइन गरेर ६ करोड २९ लाख रूपैयाँमा पोखरी पुनर्निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । तर कङ्क्रिट प्रयोग गर्दै मौलिकता नासिनेगरी पोखरी बनाउन लागेपछि संस्कृतिप्रेमी अभियन्ताले विरोध गरेका थिए ।
२०७४ साल पुुस ११ गते रानीपोखरीमा उपयमेरको नेतृत्वको टोलीले ताला लगाइदियो भने त्यसको १ घण्टापछि मेयर शाक्य पुगेर ताला काटिदिएका थिए । त्यसपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि कङ्क्रिट भत्काउने निर्णय भयो । पर्खाल लगाइएको क्रङ्क्रिट लगाउन र भत्काउन मात्रै ७ करोडभन्दा बढी क्षति हुन पुग्यो । रानीपोखरी निर्माणमा भएको हेलचेक्र्याइँको विरोध गर्दैै २०७५ असारमा सम्पदाप्रेमीहरुले महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई रानीपोखरीबाट काटेर लगेको घाँस उपहार दिएका थिए ।
पुरातत्त्व विभागले बालगोपालेश्वरको मन्दिर निर्माण थालेपछि फेरि अर्को विवाद सुरु भएको थियो । मन्दिर गुम्बज शैलीमा नबनाएर मल्लकालीन बेलामा निर्माण भएको ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउनुपर्ने माग उठ्यो र काम रोकियो ।
२०७५ माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको थियो । त्यसपछि सोही वर्ष फागुनमा प्राधिकरणले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा डा. प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक लगायत रहेका थिए । यो समितिलाई अनुगमन, सहजीकरण र समन्वय गर्ने भनिएको थियो ।
सो समितिले बालगोपालेश्वर मन्दिर गुम्बज शैलीमा नभएर मल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने टुङ्गो लगाएको थियो । २०७२ सालमा राष्ट्रपतिले निर्माणको उद्घाटन गरेको पाचौँ वर्ष सुरु भएपछि बल्ल पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
