महेन्द्रबहादुर शाही : आफुले खनेको खाल्डोमा आफै परे
कर्णाली नेकपामा मुख्यमन्त्री शाहीसँग १३ (पूर्वमाओवादी समूह), यामलाल कँडेलसँग १२ (ओली समूह) र प्रकाश ज्वालासँग ८ (नेपाल समूह) सांसद थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा भने तीनजना पूर्वमाओवादीका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले मुख्यमन्त्री आफ्नै कारण असन्तुष्टि बढ्दै गएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
माओवादी कोटाबाट शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै यामलाल कँडेलले असन्तुष्टि राख्न थालेका थिए । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेले २० र माओवादीले १३ सिट जितेको थियो । यही संसद समीकरण देखाएर कँडेलले शाहीलाई आलोपालो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव समेत राखेका थिए । तर, पार्टी केन्द्रको सहमति भन्दै शाहीले कँडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।
नेकपाका प्रदेश सह–इन्चार्ज रहेका कँडेलले यसपछि लगातार मुख्यमन्त्री शाहीलाई असहयोग गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक मञ्चबाट मात्रै नभएर कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत असहयोग गरे । कतिसम्म भने चालु आर्थिक वर्ष र गएको वर्षको बजेट आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले पारित गराउन नदिएपछि संशोधन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल पक्षले साथ दिँदै आएको थियो ।
जब, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्ग खत्री बैंकिङ कुसर सम्बन्धी मुद्दाका कारण पदमुक्त भए, त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाल समूहसमेत असन्तुष्ट बन्यो । रिक्त मन्त्रालयमा चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल समूहले एक वर्षदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफैं राखेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेनन् ।
नेपाल पक्षका नेताहरुले चन्द्र शाहीलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषदमा समेत सन्तुलन कायम हुने तर्क गर्दै आएका थिए । कर्णाली प्रदेशमा नेता नेपाल पक्षबाट प्रकाश ज्वाला मात्रै मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीका दुई र कँडेलको सिफारिसमा दुई मन्त्री छन् ।
६ वटा प्रदेशमा प्रष्ट बहुमतसहित सरकार बनाएको नेकपाले पार्टी एकीकरण अगाडि मुख्यमन्त्री भागबण्डा गरेको थियो । त्यसअनुसार, प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पूर्व एमाले कोटाका मुख्यमन्त्री छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पूर्वमाओवादी कोटाका मुख्यमन्त्री छन् ।
तर, मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल समूहलाई पूर्वएमालेको आँखाले हेर्न नछोड्ने र पेलेर जाने रणनीति बनाएको बुझाइ विकसित हुँदै गएको थियो । यसैबेला कँडेलले अगुवाइ गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा नेपाल समूहका सात र पूर्वमाओवादी समूहका तीन सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
