बुटवल तनावग्रस्त : दर्जन ठाउँ निषेधित क्षेत्र घोषणा

हाम्रो इकोनोमि

 

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ तोकिएको विषयमा हालको अस्थायी राजधानी बुटवल तनावगग्रस्त भएपछि स्थानीय प्रशासनले केही स्थानमा निशेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

अहिले बिहान ६ बजेदेखि लागु हुनेगरि २१ गते बेलुका ६ बजेसम्मका लागि निशेधाज्ञा जारी भएको हो । निषेधित क्षेत्रमा ५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन प्रशासनले रोक लगाएको छ ।

स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ तोक्ने प्रस्तावको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रुपन्देही बन्द र प्रदेश सभा घेराउ लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रदेश सरकारको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको हो ।

शनिबार राति साढे ८ बजे सूचना जारी गरी प्रशासनले असोज १८ गते आइतबार बिहान ६ बजेदेखि २१ गते बेलुका ६ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रदेश सभा रहेको क्षेत्रमा दक्षिणमा इटाभट्टी चोक, उत्तरमा कालिका मन्दिर चोक, पश्चिममा तिनाउ खोला किनार र पूर्वमा कालिका मन्दिरदेखि इटाभट्टी चोकसम्मको कालिका पथ क्षेत्रभित्र निषेधित क्षेत्र तोकिएको जनाएको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय रहेको दक्षिणमा जेसिस चोक, उत्तरमा विद्युत चोकदेखि हाटबजार जोड्ने लाइन, पश्चिममा हाटबजार लाइन र पूर्वमा सिद्धार्थ राजमार्गसम्मको क्षेत्रभित्र प्रदर्शन र भेला गर्न नपाइने प्रशासनको सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तै मन्त्रालयहरु रहेको दक्षिणमा सुन्दर चोक, उत्तरमा भुड्कीचोक, पश्चिममा सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्वमा भाटभटेनी चोकलाई पनि निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ ।

प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेपछि कांग्रेसले आह्वान गरेको रुपन्देही बन्द र रुपन्देहीका दुई दर्जन बढी व्यवसायिक संस्थाहरुको सञ्जालले राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा आइतबार बिहान संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन प्रभावित हुने देखिएको छ ।

राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा हुने आन्दोलन रोक्न चार दिनसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोप्रति कतिपय नेकपाकै कार्यकर्ता र स्थानीयले लोकतन्त्रविरूद्धको हर्कत भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

दाङबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी नै दाङ पुर्‍याएपछि नेकपाभित्रको गुटगत असन्तुष्टि छरपस्ट भएको छ ।

शुक्रबार प्रदेश राजधानी भालुवाङ र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय भएसँगै हालको अस्थायी राजधानी बुटवल तनावग्रस्त छ । प्रदेशको निर्णयका कारण सत्तारुढ नेकपाभित्र पनि तनाव छ ।