सचिवालय र स्थायी कमिटीमा ओलीको बहुमत, फेरी अर्को लफडा सुरु
उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित स्थायी कमिटीका नेताहरुले निर्णायक हस्तक्षेप गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बिभाजनबाट जोगिएको तथ्य बाहिर आएको छ, सचिवालय र स्थायी कमिटीमा ओलीको बहुमत देखिएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर हच्किएका छन ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकको आह्वान गर्दै बुधवार पार्टीका १५२ जना केन्द्रीय सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षर बुझाएपछि पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने छाँट देखिएको छैन । केसको पूर्ण बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाउनेमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर मात्र रहेकाले यो योजनाबद्ध तथा एकपक्षीय रुपमा उठाइएको बालुवाटारको बुझाइ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीसँगको कुराकानीमा पनि ‘अहिले केसको बैठकको आवश्यकता महसुस नगरिएको’ कुरा प्रष्ट पारिसकेका छन् । तर ‘हस्ताक्षरकर्ताहरुले कुनै पनि गुट वा लबीको पक्षमा रहेर वा कुनै शीर्ष नेताको निर्देशनमा यो हस्ताक्षर संकलन नगरिएको कुरामा प्रष्ट हुन’ केन्द्रीय नेता प्रेमलकुमार खनालले द नेपाल टपलाई बताएका छन् । उनको जोड छ पार्टी एकढिक्का गराउन गरिएको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको यो प्रयास र सदाशयतालाई लत्याए कसैको पनि भलो हुने छैन ।
नेकपा कर्णाली प्रदेशका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य पारशमणि शर्माले ‘जनताले अति भो भनिरहेका छन्, अब जनताका बीचमा मुख देखाउने बाटो पनि बन्द हुने भयो’ भन्दै विभाजनको मानसिकताले देश र जनताकोे भलो नहुने बताएका छन् । कुराकानीका क्रममा ‘धेरै भन्नु के छ र, यत्ति त हो’ भनी वार्तालापको बिट मारेका उनले थपे ‘उठाइएका कुराको सुनुवाइ नहुने भए चिच्याइरहनुको के अर्थ पो हुने भयो र ?’
राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ– हस्ताक्षर संकलन दुवै पक्षबाट संयुक्त रुपमा भएको भए दबाबको पृष्ठभूमि तयार हुने थियो तर त्यसो नभएको देखियो । एक पक्षले निरन्तर बैठक पनि र दबाब पनि सिर्जना गरिरहने तर अर्को पक्षले बैठक पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिरहने र एकताका लागि गरिने क्रियाकलापको सम्बोधन र चासो दुवै नगर्ने भएपछि मिल्ने मिलाउने देखिदैन । प्रचण्ड–माधव पक्षधरले गरेको हस्ताक्षर संकलन महासचिव विष्णु पौडल आफैँले बुझ्न अस्वीकार गरी हिँडेपछि अपरान्ह मात्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकाललाई बुझाइएको थियो ।
हस्ताक्षर थमाइएपछि पनि असन्तुष्ट रहेकी नेकपा नेतृ तथा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले ‘भारी बोक्न डराएका नेताहरुले पत्र नबुझेको हुनसक्ने’ छोटो प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
हाल उत्कर्षतिर लागिरहेको नेकपा विवादको जड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेशमार्फत् स्वीकृत गरिएका ‘दल फुटाउने विधेयक’ र ‘संवैधानिक समितिमा सत्तारुढको एकलौटी पदाधिकरी रहने’ विधेयक पारित गरिएको प्रसंगलाई भुल्न नहुने विज्ञहरुको चेतावनी रहेको छ । तथापि ती दुवै विधेयकहरु फिर्ता लिइसकिएकाले त्यसको त्यसको आधार र आशय के कति बाँकी छ त्यो व्यवहारमा हेर्न पर्खनुपर्ने छ । यद्यपि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने हस्ताक्षर मार्फत् अभिव्यक्त विचार र भावनाको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएरै सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
