प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनु पार्टीको एकता विपरित हुन्छ : टोपबहादुर रायमाझी

 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पछिलो समय पार्टीभित्र देखिएको समस्या सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौमा आयोजित एक साक्षात्कारमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताले आपसी सहमति कायम गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।  “पार्टीभित्र अहिले देखिएको आन्तरिक विवाद नीति, विचार र विकास र समृृद्धिको एजेण्डाभन्दा पनि शक्ति बाँडफाँटमा बढी केन्द्रित रहेको छ, विवाद खासगरी ‘पावर सेयरिङ’मा सम्बन्धित छ, यही विषयले उचाइ लिइरहेको छ, अहिलेको बहस एजेण्डामा भन्दा पनि कसरी सरकार परिवर्तन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ”, उनले भने ।

दुई तिहाइको वर्तमान सरकार बनेपछि जनतामा सरकारप्रति अपेक्षा बढे पनि सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, “मुलुक यतिबेला कोरोनाको महामारीविरुद्ध लडिरहेको, सीमा विवादमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएर लागिरहेको छ, यस्तो बेलामा बहस र छलफल अरु विषयमा केन्द्रित गर्नु दुःखद् कुरा हो, सरकारलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि छलफल आवश्यक छ, तर सरकार परिवर्तन गर्दैमा समस्याको समाधान हुने होइन ।” अहिले देखिएका विवाद समाधानका लागि नेताहरुले पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

रायमाझीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन खोज्नु पार्टी एकताको म्याण्डेट विपरीत हुने पनि टिप्पणी गरे। “एकता महाधिवेशन नभएसम्म सहमतिका साथ अघि बढ्ने समझदारी छ। अहिले बहुमत वा अल्पमतमा जाने होइन। बहुमतको आधारमा अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दा त्यो पार्टी एकताको म्याण्डेटविपरीत हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिए देश अस्थिरतातर्फ जाने खतरा रहन्छ,” उनले भने, “तर, आवश्यक पर्‍यो भने सहमतिका आधारमा पदको बाँडफाँड भने गर्न सकिन्छ। पार्टी एकताभन्दा बाहिर नजानको लागि देशभरिका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई खबरदारी गरिरहेका छन्।”

नेता रायमाझीले पार्टीका शीर्ष नेताहरुले अहिलेको विवाद मिलाउन नसके उनीहरुको नेतृत्व र खुबीमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्नेपनि टिप्पणी गरे । उनले भने, “पार्टी नेतृत्वले विवाद हल गर्न सक्नुभएन भने उहाँहरुको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । यदि पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजानु भयो भने उहाँहरुको क्षमतामा त प्रश्न उठ्छ नै । उहाँहरुलाई विवाद मिलाउने अधिकार छ । तर, पार्टी विभाजन गर्ने राईट्स छैन् ।”