राष्ट्रपतिबाट संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण, बुच्चे नक्सा चुच्चे बन्यो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण गरेकी छन् । बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका हरिप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले संवैधानिक मान्यता पाएको छ ।
सरकारले निशान छापमा समेटिएको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।
निशान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेट्न भएको संविधान संशोधन विधेयक बिहीबार दिउँसो मात्र राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष र विपक्षमा मतदानपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रस्तावको पक्षमा ५७ मत परेको थियो।
नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले जेठ ३१ गते सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८३ मत आवश्यक पथ्र्यो। तर, नयाँ नक्साका पक्षमा बैठकमा उपस्थित २ सय ५८ जनै सांसदले मत दिएका थिए। दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुखबाट प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।
सरकारले गत जेठ ७ गते लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाका कालापानी, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले सैन्य अखडा जमाएर राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। नेपालको भूमिमा सडक बनाउने र नेपाली भूमि समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।
नयाँ नक्सा अनुसारको संविधानको अनुसूचीको नक्सा अद्यावधि गर्न जेठ ९ मा सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। यो विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको पक्षमा एक ठाउँमा रहेको सन्देश दलहरूले दिएका छन्। उनीहरूले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता र राजनीतिक वार्ताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
