बागमती प्रदेशको कृषिमा आए राम्रा यस्ता बजेट ( योजना सहित )

 

प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिइदै आएको प्रति लिटर १ रुपैँयालाई सत प्रतिशत वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशभित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा गरीदिने छ ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था कृषकका बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली – धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्नत बीउमा प्रति के.जि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बजेट व्यवस्था डिप वोरिङ्ग, स्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रबर्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमको लागि लगानी प्रबर्धन, पर्यटन प्रबर्धनसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग लगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियत पूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ३ अर्बको कोषको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

१. प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिइदै आएको प्रति लिटर १ रुपैँयालाई सत प्रतिशत वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा प्रदेशभित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।

२. संरक्षित कृषि, सुनिश्‍चित बचत को नारा साथ नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सुरक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

३. कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा निरन्तर लागिरहेका कृषकहरुको आत्मसम्मान र पहिचानका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

४. किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफुल, तरकारीको उत्पादकत्त्व वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी तथा कृषि समूहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ । साथै कृषकका बिक्री नभएका कृषि उपजहरुमध्ये दलहन, तेलहन तथा खाद्यान्‍न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्‍न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

५. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउनका लागि १३ वटै जिल्लाका कृषकहरु लाभान्वित हुने गरी मुख्य खाद्यान्न बाली – धान, मकै र गँहु को उत्पादनमा आधारित उन्‍नत बीउमा प्रति के।जि २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु।

६.सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका वडा नं ४ हाकपारा जुटपानीमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने गरी एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

७. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफुल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि(पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी दुई हजार बिगाहामा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । साथै दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुरीमा २५०० रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

८.बागमती प्रदेशमा बाँझो रहन गएको खेतीयोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफुल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमुल, मोरीङ्गा, ड्रागन फ्रुट, घाँस लगायतका बालीहरुको खेती गर्न इच्छुक कृषकहरुका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै यस्ता कार्यक्रम छनोटमा दोहोरोपना नहुने गरी स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था मिलाएको छु।

९. संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुईरदुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एकरएक वटा कृषि, पशुपंक्षीका व्लक संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।

१०.प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा एकरएक वटा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । स्वस्थ्य माटो, स्वस्थ्य बाली र स्वस्थ्य जीवन अभियानका लागि माटो परिक्षण सेवा, घुम्ति माटो परिक्षण शिविर, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, महामारी तथा पशुपन्छी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र बिषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरुको क्षमता विस्तार गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

११. चितवन, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन शीत भण्डारणहरु आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

१२. कृषि उत्पादनको मूल आधार, अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कृषकको खेतबारीमा पुर्‍याइ अनुसन्धान र सिप ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्न अनुसन्धान फेलोसिपका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

१३. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरुलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर वनाउन र किसानहरुलाई सर्वसुलभ ढंगबाट बीउरवेर्नारमाछाको भुरारबाख्राको ब्रिड उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

१४. छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी एवम् स्रोतलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक समृद्धिका क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहनका लागि साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई मागको आधारमा व्यवसाय प्रवर्द्धनरसुदृढिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिसर भित्र सहकारीको डेक्स राख्‍ने व्यवस्था मिलाएको छु।

१५. कृषि उपजहरुको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको साझेदारीर समन्वयमा समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्ने गरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्वर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टिक हाउस निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

१६.रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकहरुले प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन गर्नका लागि भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छु।

१७. प्राङ्गगारिक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवम् प्रर्वद्धन गर्न पाइलोटिङ्गको रुपमा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानीक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

१८.तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन र देशभित्र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्दै तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्वर बनाउन बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारी मार्फत् प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेतीलाई विस्तार गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।

१९. समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सबीच भएको समझदारी अनुसार दुग्ध विकास कार्यक्रममार्फत् गरिबी निवारण ९एयखभचतथ च्भमगअतष्यल दथ म्बष्चथ म्भखभयिऊभलत, ल्भउब०ि नामक परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत् सेयर लगानी कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु ।

२०.मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरउन्नती गर्दै सानन जातका दूधालु बाख्रा विकासमा जोड दिँदै बाख्राको दूधबाट बनेको चिज उत्पादनमा टेवा पुर्याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाई एकिकृत फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको शुरुवातका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।

२१. काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

२२. डिप वोरिङ्ग, स्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु । साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।

२३. मकवानपुर जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौँडामा तरकारी फलफुल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरी सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

२४. प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकिकृत मोडल फार्मको निरन्तरता तथा दिगो विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

२५. नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडसँगको पचास प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि ९लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी० नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।

२६.संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिलाई बनौट, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा वर्गिकरण गरी सोही अनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग गर्न प्रदेशभित्र भू(उपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण बस्ती सम्बन्धी प्रोफाईल तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

२७. मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द न्यूनीकरण गर्न तथा कृषि बालीहरुको सुरक्षाका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तह तथा स्थानीय जनताहरुसँगको समन्वयमा पर्खाल निर्माण कार्यको निरन्तरताको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

२८.प्रदेशभर खेतिपाति गर्ने कृषक र पशुपन्छी पालक कृषकहरु तथा व्यवसायीहरुको हित प्रवर्द्भन गर्न प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्ररभेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा बिमा तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरी कृषि बिमा र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरुसम्म पहुँच पुर्‍याउने व्यवस्थाको सुनिश्चता गरेको छु ।

२९ . विभिन्न जिल्लामा क्षेत्रगत कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भैंसी पालनस रसुवा, नुवाकोट‚ दोलखा र रामेछाप जिल्लामा आलुस धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जिल्लामा तरकारीस मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको तल्लो भू(भागमा गाई, माछा, कुखुरा, वीउ विजनस मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको माथिलो भू(भागमा बाख्रा पालनस चितवन र मकवानपुर जिल्लामा महस मकवानपुर, चितवन र काठमाण्डौ उपत्यकामा च्याउ खेतीका लागि विशिष्ट क्षेत्र तोकी कार्यक्रमको शुरुवात गर्नको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

३०. प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क संकलन गर्ने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुको संस्थागत सुदृढीकरण तथा श्रेस्ता व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।