१८ हजार कर्मचारीको भत्ता कटौती, नयाँ भर्ना रोक्का 

 

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजामती कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छ । यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । कर्मचारीको केही सुविधा भने थप गरिएको छ । केही कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका थिए । निजामती मात्र नभई सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा–खाना खर्च आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती हुनेछ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कर्मचारीले भने भत्ता पाउनेछन् । कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता, दसैँ भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले बताए ।

भत्ता कटौतीको निर्णयबाट करिब १८ हजार कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता पाउने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने गरेका थिए । हालै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिन थालिएको थियो । लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि केहीले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, राहदानी विभाग, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि भत्ता बुझ्ने गरेका थिए । विभिन्न संस्थान तथा विश्वविद्यालयको भत्तासमेत कटौती गर्ने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, अदालतका कर्मचारी र सरकारी वकिलले पाउने भत्ता पनि खारेज भएको छ । यस्तो भत्ता पाउनेमा अदालतका कर्मचारी मात्र पाँच हजार थिए । उनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँथे । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार एक हजार चार सय ५० कर्मचारीले भत्ता बुझ्थे । अख्तियारका नौ सय कर्मचारीले यो सुविधा लिँदै आएका छन् ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले कार्यालय सञ्चालनदेखि इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण भत्ता, अत्यावश्यक अवस्थाबाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा पनि सरकारले बजेट कटौती गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकाय सबैमा यो लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार कतिपय कार्यालय खारेज हुने बताए । आयोगले केही मन्त्रालय, केन्द्रीय विभागसमेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

कर्मचारीलाई आवास बनाउन र सन्तति पढाउन सहुलियत ऋण

आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जाको सुविधा दिइनेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत यस्तो सुविधा दिइनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि बनाइनेछ । त्यस्तै, अस्थायीसमेत गरी सबै कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गरिनेछ ।

त्यस्तै, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई घुम्नका लागि भत्ता दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कार्यविधि बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नयाँ भर्ना रोक्का 
अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायमा नयाँ दरबन्दीमा भर्ना पनि रोकिने भएको छ । यससम्बन्धी सरकारले यसअघि नै निर्णय गरी लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ । परीक्षा अघि बढिसकेका भर्ना प्रक्रियाबाहेक नयाँ विज्ञापन रोकिनेछन् । खर्च कटौती गर्न अहिलेकै कर्मचारीबाट काम गराउने सरकारको योजना छ ।

सुरक्षाकर्मीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गरिने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सुरक्षाकर्मीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हेटौँडास्थित कपडा उद्योगमार्फत सेना र प्रहरीका पोसाक उत्पादन गर्ने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो, तर सफल हुन सकेको छैन । सेना र प्रहरीको पोसाकमा वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

सीमा क्षेत्रमा २९ वटा बिओपी थप्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जब कि सरकारले यसअघि एक सय १४ बिओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विगत साढे चार वर्षदेखि प्रहरीको रासन भत्ता बढाउन माग भए पनि यसपटकसमेत बढेन ।