लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग चलाउन बेइजिङमा गोप्य सम्झौता

हाम्रो इकोनोमि

 

भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र समावेश गरेको ६ महिनापछि नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग उद्घाटन गरेको छ । पाँच वर्षअघि भूकम्पले नेपाल अस्तव्यस्त भएको वेला भारत र चीनले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी लिपुलेक पासबाट व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेकोमा अहिले कोरोना महामारीबीच भारतले सडकमार्ग उद्घाटनसमेत गरेको छ ।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुलापारि भारतीय जिल्ला धार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढबाट लिपुलेक नाका जोड्ने ८० किलोमिटर सडक शुक्रबार उद्घाटन गरेका छन् । सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत दिल्लीबाट सडक उद्घाटन गरेपछि पिथौरागढबाट गाडीहरू उकालो लागेका थिए । ती गाडी व्यास, गुन्जी हुँदै लिपुलेकतर्फ गएका छन् । व्यास, गुन्जी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको ऐतिहासिक प्रमाण नेपालसँग छ, तर भारतले कब्जा गरेर ५८ बर्षदेखि कालापानीमा फौज (इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस–आइटिबिपी) नै राखेको छ ।

‘कैलाश मानसरोवर यात्रा रुटका रूपमा राजमार्ग उद्घाटन गर्न पाउँदा म खुसी छु,’ भारतका रक्षामन्त्री सिंहले ट्विटरमा भनेका छन् । सुरक्षाकर्मीलाई चीनको सीमासम्म पहुँच कायम भएको र गाउँमा पनि बाटो पुगेको भारतीय रक्षामन्त्रीको तर्क छ । सकड निर्माण १७ अप्रिलमै सम्पन्न भए पनि उद्घाटन शुक्रबार भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

शुक्रबार उद्घाटन भए पनि भारतले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण सन् २००८ बाटै सुरु गरेको थियो । तर, सन् २०१५ (२०७२) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकबाट दुई देशबीच व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो । लिपुलेक मात्र होइन, त्योभन्दा पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो, त्यसमा नेपालको दाबी छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि दुई छिमेकीले नेपालको सार्वभौम संवेदनशीलताको वास्तै नगरी सम्झौता गरेका थिए ।

चीनसँगको समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ स्थापना गरेको छ । सो कार्यालयको सुरक्षार्थ इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसको मिठी चौकी परिचालन भएको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच बर्सेनि व्यापार भइरहेको छ । चीनसँगको सम्झौतापछि भारतले सडक निर्माणलाई दु्रत बनाएको थियो ।

त्यसो त भारत र चीनबीच भने लिपुलेकबारे यसअघि पनि सहमति भएको थियो । कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक पासबाट आवतजावत गर्न दिने विषयमा सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो ।

धार्चुलाबाट व्यासी पुग्न पाँच दिन लाग्ने गरेकोमा सडकमार्ग बनिसकेपछि चार घन्टामा पुग्न सकिने छ । भारतले हीरक नाम दिएर सडक आयोजना सम्पन्न गरेको हो । आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर विमल गोश्वामीले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई भनेका छन्, ‘अब दिल्लीबाट लिपुलेक पास दुई दिनमा पुग्न सकिन्छ । दिल्लीबाट लिपुलेक पासको दूरी ७५० किलोमिटर छ । सिक्किमको नाथुला र नेपालको हुम्ला हुँदै कैलाश जाने रुटभन्दा लिपुलेक छोटो र आर्थिक रूपमा तीर्थयात्रीहरूलाई सस्तो पर्छ ।’

भारत र चीनबीच व्यापार हुने भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा चिनियाँ सामान भारत नै पुर्‍याउने हो, त्यसैले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि व्यापारिक स्वार्थका कारण चीनले भारतलाई समर्थन गरेको छ । उता भारतले व्यापार मात्र होइन, कैलाश मानसरोवर जाने यात्रुलाई पनि सडकबाटै लिपुलेकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले यो सडक निर्माण गरेको हो । लिपुलेक पासबाट कैलाश मानसरोवरको दूरी ९७ किलोमिटर छ । दिल्लीबाट रक्षामन्त्री सिंहले सडकमार्ग उद्घाटन गर्दै अब कैलाश मानसरोवर जान भारतीय तीर्थयात्रुलाई थप सहज भएको बताएका छन् ।

भारत सरकारको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ)ले सडक निर्माण गरेको हो । सडकका लागि सन् २०१८ मा केन्द्र सरकारले चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । इन्डो–चाइना बोर्डर रोड परियोजनालाई भारतको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ले बजेट दिएको हो ।

भारतीय पक्षले कालीनदीको पारिपट्टि सडक निर्माण भएकाले नेपालले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै आएको छ । तर, कालीनदीको मुहानकै विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र भारतीय तर्कमा विरोधाभाष छ । व्यासको छाङरुभन्दा माथि लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी कालीनदी हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण छन् । त्यसैले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म हो । स्थानीय भाषामा कुटी–याङ्दी (कालीनदी)लाई नै सीमानदी मान्दा गुन्जी र नाभी कालीवारि नेपालमा पर्छन् ।

नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो, सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिममा कालीनदी भारतसँगको सिमाना हो । भारतले पनि सन् १८६० सम्म लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै कालीनदी मानेको थियो । तर, त्यस्को एक सय वर्षपछि सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका लागि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय फौज फर्किएन । नेपाली भूमिमाथिको कब्जालाई वैध बनाउन भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनेर व्याख्या गर्न थाल्यो । यसरी भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि कब्जा ग¥यो, यति ठूलो भूभाग ५८ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ ।

भारतले लिपुलेकभन्दा पनि अझै पूर्व बढेर नेपाली भूमि कालापानीमा बंकरसहित ब्यारेक स्थापना गरेको छ । अहिले त्यहाँ भारतको इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी)को संरचना छ ।

लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदी कालीनदी मान्ने ऐतिहासिक तथ्यहरूअनुसार गुन्जी र नाभीजस्ता गाउँ नेपाली हुन् । नेपालले ती गाउँमा जनगणना पनि गराएको थियो । भारतीय फौज कालापानीमा आएपछि ती गाउँसँग नेपालको प्रशासनिक सम्बन्धविच्छेद भएको हो । लिपुखोला नै कालीनदी मान्ने हो भने ती गाउँ कालीनदीभन्दा पश्चिममा पर्छन् । त्यसैले कालीपारि बाटो बन्दा नेपालले चिन्ता गर्नु नपर्ने भारतीय भनाइ छ । ती गाउँ हुँदै भारतले अहिले सडक लिपुलेक पु¥याएको छ । दुवै नदी छाङरुमा आएर मिसिन्छन् र त्योभन्दा तलको कालीनदीमा भने विवाद छैन ।

लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीनदीदेखि लिपुलेकबाट निस्किएको खोलासम्मको भूभाग भारतले कब्जा गरेको छ । सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धदेखि नै भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा अर्धसैनिक बलको ब्यारेक राखेको छ । कालापानीमा हाल इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी)को ब्यारेक छ जसले सीमा सुरक्षा र लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीको सुरक्षा हेर्छ ।

भारतले १४ कात्तिकदेखि जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई अलग–अलग दुई केन्द्र शासित बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि (१६ कात्तिकमा) जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा सुदूरपश्चिम नेपालको कालापानी पनि भारतमा गाभिएको छ । भारतले सो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदै आपत्ति प्रकट गरेको थियो । तर, विवाद समाधान गर्न संवाद गरौँ भन्ने नेपालको प्रस्तावलाई वास्तै नगरी भारतले सडकसमेत उद्घाटन गरेको छ ।

अतिक्रमित भूमि कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्न नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र पनि बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत जाँदा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा यो विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिइएको थियो । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको पछिल्लो बैठकले पनि सुस्ता र कालापानीका विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, आजसम्म यो विषयमा परराष्ट्रसचिवहरूबीच छलफल भएको छैन ।