ओलीलाई हटाउन खोजिए एकता भंग हुन्छ : सुवास नेम्वाङ
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एक व्यक्ति एक पदको निर्णय गर्न लागेपछि स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर तपाईंहरु संसदतिर केन्द्रित हुनुभएको हो ?
लोकतन्त्रमा उठेका विषयहरुलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन । तर, जहाँसम्म अहिलेको स्थायी कमिटीको सन्दर्भ आएको छ, यो कुरा उठ्दादेखि नै छलफलहरु भइरहेका पनि छन् । स्थायी कमिटीका साथीहरुले औपचारिक अनौपचारिकरुपमा आफ्ना कुराहरु नेतृत्वसमक्ष राखिरहनुभएको छ ।
यही सन्दर्भमा सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो । पछिल्लो समय यसबारे छलफल गर्ने क्रममा त्यही सचिवालयले सर्वसम्मतिले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाईले सर्वसम्मतिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको भन्नुभयो, तर सचिवालय बैठकमा त त्यस्तो भएन भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न खोजेकाले सचिवालय अनिर्णित भएको होइन र ?
त्यो निर्णय सर्वसम्मत हो । सचिवालयको बैठक अन्तिमतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीले म एकछिन आराम गर्छु तपाई बैठक चलाउनुस् भनेर कार्यकारी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाउनुभयो । त्यसरी कार्यकारी अध्यक्षले बैठक चलाउने प्रचलन छ । त्यही चलनअनुसार उहाँले बैठक निरन्तर गर्नुभयो, त्यही बैठकमा सबैले आ–आफ्ना कुराहरु राखे ।
मैले थाहा पाएसम्म लगभग सबैजसोले योबेलामा स्थायी कमिटीको बैठक नबसौं भन्नेतिर जानुभयो । उहाँहरुले अध्यक्षद्वयलाई नै सल्लाह गरेर तपाईहरु जे गर्ने गर्नुस् भनेर सुम्पने गरी निर्णय गरेपछि कार्यकारी अध्यक्षले अध्यक्षसँग भेटेर उहाँहरुले बैठक स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको हो ।
बैठकको लिखित माग गर्ने सदस्यहरुको सुनुवाइ त हुनुपर्ला नि ?
तपाईले जुन माग गर्ने कुरा गर्नुभयो, माग गरेका कुराहरु छन् । माग गरेका कुराहरुको सन्दर्भमा पनि माग गर्ने साथीहरुकै बीचमा पनि धेरै कुराहरु आएका छन्, त्यसतर्फ म जान चाहान्नँ ।
धेरै कुराहरु भन्नाले ? त्यहाँभित्रै विभाजन आयो भनेको हो ?
होइन, उहाँहरुबीचमै अहिले बैठक बस्ने नबस्ने, के विषयमा बस्ने भन्ने होला । किनभने, त्यो जुन सचिवालयको पछिल्लो बैठक बस्यो नि, त्यो बैठकले त एजेण्डा तयार गर्नेदेखि प्रतिवेदन तयार गर्ने लगायतका कुरामा छलफल गर्न बसेको हो । तर, त्यो सचिवालय बैठकले एजेण्डा र प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । त्यसकारणले पनि बैठक नबस्ने निर्णय भयो भन्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छ ।
तर, यस्ता कुराहरु बेलाबखतमा हुन्छन् । स्थायी कमिटी बस्ने भनेकोमा नबसेका पनि विगतका कतिपय उदाहरण छन् । यसलाई मैले स्वाभाविकरुपमा लिएको छु ।
स्थायी कमिटी बैठकमा एक व्यक्ति पदको माग आउनेवाला थियो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिँदै थियो, कतिपय नेताले उहाँविरुद्ध आरोपपत्र नै तयार गरिसक्नुभएको थियो । यी सबैबाट प्रधानमन्त्री भाग्न खोज्नुभएको होइन र ?
होइन, प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसबारेमा एकदमै प्रष्ट हुनुहुन्छ । त्यसबाट पन्छिनका लागि यसो गरिराख्नुपर्ने आवश्यकतै छैन । मैले अघि नै भनेँ, सचिवालयले एजेण्डा तयार गर्नुपर्ने, प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेन । त्यतिमात्र होइन, अहिलेको स्थायी कमिटीको बैठक बसिराख्नु आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे छलफल हुँदा मेरो बुझाइमा त सबैजना अहिले बसिराख्नु परेन भन्नेमा पुग्नुभएको हो ।
बैठक बस्नु नपर्ने कारण के रहेछ ?
वैशाख २८ गते प्रिबजेट छलफल हुँदैन । जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । जेठ १५ गते बजेट पेश हुने संवैधानिक बाध्यता छ । यो सन्दर्भमा कति तयारीहरु गर्नुपर्ने हुन्छ प्रष्टै छ । त्यसैले मैले जानकारी पाएअनुसार अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई अध्यक्ष एकमतमै हुनुहुन्छ, ।
तर, प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्छ भन्ने आवाज स्थायी कमिटीमा दबाउन खोजिए पनि संसदीय दलको बैठकमा उठ्ला नि ?
अब, यो आवाज आएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । मलाई त विश्वास नै छैन ।
किन ? समाचारहरु पढ्नुहुन्न र ?
होइन । पढ्ने, त्यसलाई फेरि खण्डन गर्ने र अर्का कुरा आइरहने भइरहन्छन् । त्यसकारण मचाहिँ ठ्याक्कै कुनै नेताकै मुखबाट नसुनेसम्म विश्वास गर्दिनँ । पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा माग्ने, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्ने, दुईटै पदबाट हटाउने, त्यसका लागि आरोपपत्र नै प्रस्तुत गर्ने जस्ता कुराहरु भए रे भन्ने सुनिन्छ नि, मलाई त्यसमा विश्वास नै छैन ।
यति साह्रो ढुक्कचाहिँ किन हुनुभयो ?
यसमा म अलिकति विस्तारमा प्रष्ट गर्न चाहान्छु ।
हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा हाम्रा विगतका अनुभवहरुलाई ध्यानमा राखेर, जनताले हामीलाई भनेका कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै प्रष्ट र नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । उदाहरणका लागि– हामीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसपछि अविश्वास आउँदा त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं ।
त्यो किन त भन्दा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो मध्यावधि निर्वाचनमा जाने । तर, हामीले मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था गरेनौं । हामीले यी व्यवस्थाहरु गर्दै यो सुधारिएको संसद हो भन्यौं । यो देशमा लामो समय अस्थिरताबाट गुज्रिँदा जनता वाक्क भए ।
जनताले म्याण्डेट नै दिए यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ । जनता स्थिरता चाहान्छन् । चुनावमा हामीले झण्डै दुई तिहाईको नजिक सजिलो बहुमत प्राप्त गर्यौं । देशले त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो । जनता स्थिरता चाहान्छन् र संविधानको व्यवस्था यही हो, जनताको जनादेश पनि यही हो । यस्तो अवस्थामा हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौं भनेर बहुमत पाएको पार्टीभित्रैबाट यसरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरामा त मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन ।
ठीक छ, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष पद छाडेर ‘एक व्यक्ति एक पद’ को माग पूरा गर्न त सकिएला नि ?
जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, हामी दुईटा बेग्लै पार्टीका रुपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौं । चुनावपछि जनताको चाहना पनि यही रहेछ भनेर हामीले पार्टी नै एकतावद्ध गर्यौं । पार्टीलाई एकतावद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यिनै दुई नेता केपी आली र प्रचण्ड हुन् । दुवैजनालाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरुको नेतृत्वमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौं ।
पार्टी एकतापछि उहाँहरुले सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनुभयो । यो संक्रमण नै भनौं पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि । यो संक्रमण महाधिवेशन भएपछि टुंगिन्छ ।
तर, यो महाधिवेशन पनि यो एकपटकका लागि एकताकै महाधिवेशन हुन्छ । एकताको महाधिवेशन भनेको यो दुई अध्यक्षको एकताको महाधिवेशन हो । प्रश्न त अहिले पनि उठिरहेको छ, अझै एकता किन टुंगिएन भनेर । अनि यहीबीचमा चाहे प्रचण्डको राजीनामा माग्नुस, चाहे केपी ओलीको राजीनामा माग्नुस्, त्यसको अर्थ के हुन्छ ? पार्टीको एकता नचाहेको हुन्छ ।
कसैले यो देशमा यो दुई पार्टीबीचको एकता भंग हुने गरी यो पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्यो होला भनेर म त विश्वास नै गर्न सक्दिनँ । त्यो माग गर्नु भनेको त एकता नचाहनु हो ।
तपाईको मतलब, अबको महाधिवेशनअघि कुनै पनि कमिटीको बहुमतले अध्यक्षलाई हटाउन वा राजीनामा गराउन सक्दैन ?
त्यतातिर जाँदै जाँदैन र त्यो सम्भव नै छैन । त्यतातिर जाने स्थिति नै छैन । कुनै पनि गणितले अध्यक्ष हटाउने कुरा मैले सम्भव देखेको छैन । कोही पनि त्यसरी त्यो गणितबाट हटाउनेतिर अघि बढिराखेको मैले देखेको छैन ।
उसो भए राजीनामा माग्न पाइयो, तर हटाउन सकिँदैन होइन त ?
राजीनामा पनि कसैले भित्र माग्यो भने त छुट्टै कुरा हो । मैलेचाहिँ सुन्न पाएको छैन । मैले भनें नि कसरी हटाउन सकिन्छ ? कसरी राजीनामा माग्न मिल्छ ? यो त पार्टी एकता नै भंग हुने कुरा हो नि ।
अर्को कुरा पनि म भन्छु, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौं । यो मानव सभ्यताकै विरुद्धको रोग महामारी हो । कोरोनाको विरुद्धमा विश्व समुदाय एकजुट भएको छ । महाशक्तिहरु ध्वस्त भइरहेका छन् ।
छिमेकी भारतमा हेर्नुस, महाराष्ट्र राज्यको चुनाव भयो । चुनावी परिणामलगत्तै एकाबिहानै बीजेपीले सरकार बनायो । तर, दिउँसो हुँदा त अर्कै गठबन्धनको बहुमत भएर सरकार बन्यो । उता, अर्को प्रदेशमा कांग्रेसका २० जना सांसदले नै आफ्नो सरकार ढालेर बिजेपीतिर लागे । त्यो तिक्तताको बीचमा अचानक कारोनाको महामारीले भारतलाई ग्रस्त बनायो । त्योबेला प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरुले मोदीलाई चिठी लेखेर कोरोना विरुद्धको लडाइमा हाम्रो सहयोग, समर्थन छ भने । भारत अहिले हामीभन्दा धेरै अप्ठेरो अवस्थामा छ । तर, ऊ दाबी गरिरहेको छ, विश्वलाई हामी नमूना मोडल दिन्छौं ।
हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु भएको छैन । संक्रमितको संख्या सयभित्रै छ । त्यसमध्ये पनि धेरैजना बाहिरबाट संक्रमित छन् । अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको यो लडाइँको प्रशंसा गरेको छ । यो ठाउँमा हामी उभिएको अवस्था छ । कोरोना विरुद्धको लडाइलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई सफलताको टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बेलामा यो ढंगले हामी लाग्छौं, यो ढंगले प्रश्न उठाउछौं भनेर मलाई त विश्वास नै छैन ।
नेपालमा पनि कांग्रेसले त सरकारलाई सघाउँछु भनेकै छ । यस्तोबेला दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर समस्या त प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले नै सिर्जना गरेको होइन र ? यो समस्या विपक्षीबाट आएको हो र ?
त्योचाहिँ अन्यथा त्यसलाई नभनौं, जुन अध्यादेश छ, दुई दिशामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया देख्नुभयो र उहाँले साहसपूर्वक फिर्ता लैजानुभयो । मलाई सोध्नुहुन्छ भने म आफैं अध्यादेशको विरोधी हो ।
यी सबै राजनीतिक दलका नेता, जो अहिले अध्यादेशको विरोध गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुलगायत सबै साथीभाइले अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशमार्फत यो देशको प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा कायमै राखेर प्रधानमन्त्री बनाएर देश सञ्चालनको जिम्मा दिइरहँदा त्यसको विरोध गर्ने व्यक्ति हुँ म । मेरो यसमा प्रष्ट दृष्टिकोण छ, संविधान कानुनअनुसार सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ । तर, सरकारले यो अपवादको बाटोमा भरसक हिँड्नुहुँदैन भन्ने मान्छे हुँ । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रष्ट शब्दमै भेटेर भनेको छु ।
उहाँ यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ कि इमान्दारीतापूर्वक यो कानुनको आवश्यकता छ । मैले यो अहिले बेला होइन भनेको छु । नेपालमा एउटा कारणले यी प्रावधान राखियो, तर, यो ठीक छैन भन्ने उहाँको भनाइ छ । तर जुन कुरा उठ्यो, त्यसपछि उहाँले सहजतापूर्वक फिर्ता लिनुभयो । फिर्ता लिएपछि त सिद्धियो नि । प्रतिपक्षहरु चुप लागिसकेका छन् । प्रतिपक्षले यसबारेमा सरकारले फिर्ता लिएर राम्रो गर्यो भनेका छन । हाम्रोभित्र पनि यस्तो आवाज त सिद्धिनुपर्ने हो । मचाहिँ सिद्धिएको ठान्छु ।
अहिलेको समस्या केपी ओलीले दुईमध्ये एक पद छाडेर माधव नेपाललाई दिँदा समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन ?
एउटा कुरा के राखौं भने सबैभन्दा बढी नेताहरु मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे म हुँ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राम्रो समझदारी हुनुपर्छ । जहाँसम्म हाम्रोभित्रको कुरा छ, समझदारी बनाएर जानुपर्छ र म लाग्छु ।
तर, मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो । जनताले अस्थिरता समाप्त गर्न भनेर ५ वर्षको म्याण्डेट दिए । कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौ भन्यौं । जनताले त्यसलाई पनि हेरे होलान् । त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ । अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्टरुपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नुभएको छ, म एउटै कक्षा दोहोर्याइराख्ने व्यक्ति होइन । अर्थात महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन । फेरि प्रधानन्त्री हुने पनि चाहना छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढंगले यस्ता काममा लाग्ने ? मलाई त विश्वास छैन । तर, कता–कता चर्चा सुन्छु । तर, त्यता नलाग्दा राम्रो ।
मिलेर जान त पावर शेयरिङ हुनुपर्ला नि ?
मैले प्रष्ट भनिसकेँ त । सबैजना नेता एक/दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका, पटक–पटक अध्यक्ष–महासचिव भएका हाम्रा नेताज्यूहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु बस्नुस्, जनताका सरोकार र चिन्तालाई सम्वोधन गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस् । तर, जनताको चाहना विपरीत अस्थिरता सिर्जना गर्न भने कसैले पनि पाउँदैन ।
यसरी त अहिलेको विवाद समाधान हुने भएन नि ?
यो सबको दबाइ त एउटै छ नि । हिजो–अस्ति हामीले पार्टीबाट महाधिवेशन यो मितिमा गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौं । हामीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छौं । यति गरिसकेपछि फेरि यो केको चर्चा, किन यो विवाद ? मिति घोषणा गर्नु भनेको त त्यो समयमा महाधिवेशन गर्छौं भनेको हो ।
मैले अघि औंल्याएको विषय त्यही हो । हामीले एकता प्रक्रिया शुरु गरेका छौं । त्यस सिलसिलामा महाधिवेशन घोषण गरिसकेका छौं । एकताको प्रक्रिया टुंग्याउन महाधिवेशन गरौं । त्यो महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष बन्ने हो, त्यहीबाट बनौं न । महाधिवेशन गरौं भनेर मिति घोषणा गर्ने, कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गर्ने, सिंगो देशलाई आह्वान गर्ने, अनि त्यतातिर नलागेर यतातिर लाग्नुहुँदैन ।
तपाईको मतलब, महाधिवेशनअघि बहुमतबाट कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्न भन्ने हो ?
मेरो त प्रष्टै भनाइ हो नि । मेरो उल्टै तपाईलाई प्रश्न छ, त्यसो गर्दा अथवा कुनै एक अध्यक्षलाई बीचमै हटाउँदा महाधिवेशन हुन्छ त ? एकता हुन्छ त ? एकता भाँच्ने खालको काम, महाधिवेशन नगर्ने खालको काम गर्न हुँदैन । त्यो गर्न त सम्भव नै छैन ।
उसो भए प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन त सकिन्छ भनेरै त हस्ताक्षर–काउन्टर हस्ताक्षर भइरहेको होला नि ?
नेताहरुको यस्ता कुरामा ध्यान जानुपर्छ । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने जनादेश लिएर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, जननिर्वाचित सांसदहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका बारेमा प्रश्न संसदीय दलमा उठेको त होइन । मलाई त मेरो दलमा उठेको थाहा छैन । यो प्रश्न त पार्टीमा उठ्यो भन्ने मैले चर्चा मात्र सुनेको छु ।
संसदीय दलमा सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव त ल्याउन सक्छन् नि ?
होइन, जुन कुराको इस्यु नै छैन, ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन ।
आफ्नै सांसदले नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाइदिए भने के हुन्छ ?
कसले, कहाँ के बोल्नुभयो, मलाई थाहा छैन । मलाई विश्वास छ, त्यो स्थिति आउँदैन ।
(अनलाईनखबरबाट, मात्रिका पौडेल)
