राजपा र समाजवादी एकता नहुँदै फुट्यो, रेणु यादव अध्यक्ष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत संख्या भएमा पार्टी विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बुधबार मध्यरातमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएको छ । र, त्यसअघि समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष रेणु यादवको निवास शान्तिनगरमा सो पार्टीका ७ जना सांसद भेला भएर पार्टी विभाजन गरी नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए । सो थाहा पाइसकेपछि संभावित विभाजन टार्नका लागि राजपा र समाजवादीले तमाम मतभेद बिर्सिएर हतार हतार एकता घोषणा गरेका थिए ।
नयाँ पार्टी गठनका लागि यादवसहित सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदिप यादव, उमाशंकर अरगरीया, कलुदेवी विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले सो निर्णय गरेको हो । एक सांसदका अनुसार बिहीबार बिहानै यसबारे घोषणा हुने छ । अब नयाँ गठन भएको पार्टी दर्ता हुन्छ कि एकता भएको पार्टी पहिला दर्ता हुन्छ भन्ने फैसला निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । निर्वाचन आयोगको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा जाने बाटो पनि छँदैछ । तर आज १० बजे निर्वाचन आयोग रणमैदान हुने भएको छ । कोरोना संक्रमणलाई समेत भुलेर एकता भएको दलका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र नयाँ दल खोल्न चाहनेहरु आयोगमा जान तयार भएर बसेका छन् । लकडाउन भएकाले जुलुस निकाल्न पाइँदैन । तर दुवै पक्षले शक्ति प्रदर्शन गर्नेथिए ।
यसैबीच, राजपा–समाजवादी एक हुनुअघि अलग पार्टी गठन गर्ने तयारीका लागि बुधबार नै भेला भएर निर्णय गरिसकेका थिए । एकता भएको जनता समाजवादी पार्टीभन्दा पहिला उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न सकेमा बैधानिकता पाउनेछन् । पार्टी फुट्ने पक्का भएपछि समाजवादी र राजपाले पार्टी एकताको सहमति गरेको पुष्टी भइसकेको छ ।
समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभामा जम्मा १७ जना सांसद छन् । सात जनाले ४० प्रतिशत पुग्छ । यदि पार्टी फुटाउने संख्या नपुगेमा एकता भएको पार्टी संसदमा ३४ सिट सहित तेस्रो सशक्त प्रतिपक्षी बन्नेछ । नयाँ पार्टीले मान्यता पाएमा ३० सिट हुनेछ । पार्टी फुटको असर २ नम्बर प्रदेशको सरकारमा पनि पर्नेछ ।
