विकल्पहीन जनताको सुरक्षा



 

यतिखेर सिंगो संसारै कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट आक्रान्त छ । यसबाट बँच्नका लागि नेपाल पनि बन्द र बन्देजको अवस्थामा छ । जनजीवन अत्यन्त नियन्त्रित बनेको छ । यो कष्टकर चरण मानव जीवनरक्षाका लागि आवश्यक ठानिएको छ । यस्तो कठोर र अप्रिय स्थिति जीवनरक्षाका कारण सिर्जना भएकाले मानिसको जीवनलाई सबै किसिमले सुरक्षित तुल्याइनुपर्छ । कोरोनाको संक्रमणबाट सुरक्षित हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ अन्य किसिमले जीवन जोखिममा परे पनि फरक पर्दैन भन्ने होइन । जनताको जीवनरक्षाको विषयलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ

कोरानाको संक्रमणबाट जनतालाई सुरक्षित पार्न र जनजीवनलाई सहज तुल्याउन अनेकौँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर सुविचारित वस्तुवादी कार्ययोजना अत्यावश्यक छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट कतिपय काम गरिएका पनि छन् । बन्द र बन्देजको स्थितिमा जो जहाँ छ, उसलाई त्यहीँ रहने एवं सम्भव सेवा–सुविधा त्यहीँ उपलब्ध हुने सरकारी नीति सार्वजनिक भएको छ । तर, मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, विशेषगरी काठमाडौंबाट विभिन्न जिल्लामा पैदलै हिँडेर पीडादायी यात्रा गरिरहेका समाचार दिनहुँजसो आइरहेका छन् । आफ्ना गाउँबस्ती र घर पुग्नका लागि बाल, वृद्ध, गर्भवती, बिरामी र अपांगता भएका मानिससमेत ज्यान जोखिममा पार्दै जंगल र एकान्तस्थल हुँदै पैदलयात्रा गरिरहेका र कति अलपत्र परेका मनै घोच्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

पूरै बन्द र बन्देज गर्ने हो भने त्यसरी पैदल हिँड्न बाध्य भएका मानिसलाई रोकेर खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुप¥यो । कतिपय श्रमजीवीको वासस्थान वा डेरा नभएकाले अलपत्र परेर जोखिम मोलेर पैदलै एक हप्ता र त्यसभन्दा बढी दिन लाग्ने गन्तव्यतर्फ लागेको भन्ने समाचार पनि आएका छन् । वासस्थान नभई, खाद्यान्नलगायत बाँच्नका लागि आवश्यक सामग्रीका अभाव भएका मानिसलाई उनीहरू रहेकै ठाउँमा त्यस्ता सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसरी रोकिएका मानिसमा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास सिर्जना हुने व्यवहार हुनुपर्छ ।

यस्तो गर्न नसकिने हो भने त्यस्ता मानिसको विवरण स्थानीय तह, प्रशासन र प्रहरी परिचालन गरी तुरुन्त संकलन गर्दै छिटो परीक्षण विधिबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी सरकारको रेखदेखमा उनीहरूको घर जिल्लातर्फ पठाइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा यही ६ वैशाखमा थानकोटमा पैदलयात्रा गरिरहेका मानिसलाई केही समय रोकेर बसद्वारा गन्तव्यतर्फ पठाइयो भन्ने खबर सकारात्मक छ । यद्यपि यस्तो निर्णय पनि संस्थागत, विधिवत् र नीतिगत रूपमा हुनु आवश्यक हुन्छ । यसो गरियो भने त्यो देशभरिका लागि लागू हुन्छ र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायले द्विविधारहित किसिमले काम गर्ने स्थिति हुन्छ । पठाइएका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षणबारे भने थाहा भएन ।

स्थानीय तह र प्रशासनलाई सबै विवरण उपलब्ध गराएर गएका मानिसलाई निश्चित समयसम्म निगरानीमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । यसरी सरकार वा प्रशासनको रेखदेखमा व्यवस्थित रूपमा पठाइने मानिसले भन्दा लुकेर भागेर कहीँ पनि जानकारी नरहने गरी यात्रा गर्ने मानिसबाट रोग फैलिने बढी खतरा हुन्छ । विभिन्न ठाउँमा बास बस्दै अलपत्र भएर हिँड्ने पैदलयात्रीबाट संक्रमण फैलिने सम्भावना झनै बढी हुन्छ ।

एकातर्फ सबैलाई जो जहाँ छ, त्यहाँ बस्न आग्रह गर्ने र अर्कातर्फ डेरा र वास नै नहुने तथा खाने अन्न र पकाउने इन्धन नहुनेहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध पनि नमिलाउने र घरतिर पठाउने व्यवस्था पनि नगर्ने हो भने कोरानाबाट जीवन जोगाउने विषयले मात्र मानिसको जीवनलाई जोखिमबाट बचाउन सकिँदैन । यो विरोधाभास र विडम्बनापूर्ण हुन्छ । यस्तो कदापि हुन दिइनुहुन्न । खेतीपातीको याम पनि आइरहेको छ । गहुँबाली थन्क्याउनुपर्ने र वर्षेवाली लगाउनुपर्ने समय नजिकिँदै छ । यस्तो कामका लागि कतिपय मानिसले आफ्नो घरबस्ती जानैपर्ने हुन्छ । अन्यथा खाद्यान्न सञ्चय र उत्पादनमा गम्भीर समस्या हुन सक्छ । यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

नागरिकका लागि यथासम्भव सहज स्थिति सिर्जना गर्नु र व्यक्तिको स्वाभिमान र अस्मिता रक्षा गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो । गरिब, श्रमजीवी जनताको अधिकार र हितमा जोड दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त सरकार भएका वेला गरिब र श्रमजीवी जनताले नै बढी प्रताडित हुने स्थिति सिर्जना भयो भने पार्टीको साखमा नै धक्का लाग्न सक्छ । पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र कार्यक्रममाथि नै जनताले प्रश्न गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसो भयो भने पार्टीका लागि मात्र होइन, देशकै लागि अहितकर हुनेछ । यसतर्फ सरकार तथा जिम्मेवारी प्राप्त पार्टीको उच्च तह गम्भीर हुुनुपर्छ ।

कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट सिर्जित विषम स्थितिमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाको दृष्टिबाट अविलम्बन गरिनुपर्ने काम धेरै छन् । तीमध्ये स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्ध, स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिको उचित विन्यास र प्रबन्ध, आपूर्ति प्रणालीे तथा शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्थाजस्ता काम प्राथमिकतासाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्द र बन्देजको समयावधिमा र पछि सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक स्थितिको मूल्यांकन गरी तात्कालिक, मध्यकालिक र दीर्घकालिक कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । यसका साथै विगतमा अवलम्बन गरिएका आर्थिक नीति र योजनाको समीक्षा गरी पुनर्विचार गरिनुपर्ने विषय र पक्ष तय गरिनुपर्छ । यसो गर्दा कोरोना विषाणुको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा पारेको समग्र प्रभाव र विशेषतः आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको समयमै विश्लेषण तथा अनुमान गर्नु उचित हुन्छ । घरवासीको मात्र होइन, प्रवासी नेपालीको सुरक्षा र भविष्यबारे पनि एकसाथ सोच्नुपर्ने स्थिति देशसामु आइसकेको छ । विभिन्न कामका लागि विदेशमा रहेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीमा तथा तिनले नेपालमा पठाउने गरेको रकममा पर्ने प्रभाव एवं त्यसबाट नेपाली समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने असरको मूल्यांकन गर्दै समस्या समाधानका उपायको खोजीतर्फ लाग्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

कोराना विषाणुको प्रभाव कहिलेसम्म कुन मात्रामा रहला भनेर मानिसले ठोकुवा गर्न सक्ने स्थिति छैन । यो प्रकृतिमा निर्भर छ । यो महामारी विश्वमा लामो समयसम्म रहिरह्यो भने दैनिक उपभोगका धेरै वस्तु, औषधि, निर्माण सामग्री, इन्धनलगायत आवश्यक पर्ने थुप्रै मालसामान विदेशबाट आयात गरिरहेको नेपालमा कस्तो असर पर्ला र त्यसको राज्यले कसरी सामना गर्नुपर्ला भन्नेतर्फ सोच्नु पनि बुद्धिमानी हुन्छ । महामारीको वर्तमान स्थितिभन्दा खराब र गम्भीर अवस्थाको सामना गर्ने तयारीले थप कठिन परिस्थितिमा काम गर्न राज्यलाई सजिलो हुन्छ र जनताले सरकारमाथि भरोसा गरिरहन्छन् । यस्तो किसिमको तयारीका आधार देशभित्रका साधन र स्रोत नै हुन् । यिनको अधिकतम उपयोग गरेर नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । विश्व नै महामारीको चपेटामा परिरहेका वेला अरूमाथि भर पर्ने सोचाइ गलत हुन्छ । बलियो राष्ट्रिय दृष्टिकोण र देशभक्तिपूर्ण भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यसका लागि सर्वप्रथम कृषिक्षेत्रका सबै सम्भावनाको महत्वका साथ उपयोग र परिचालन गर्नुपर्छ । कृषिजन्य र वनजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा त्यसमा आधारित व्यवसायको प्रवर्द्धन र विस्तारमा विशेष योजनाका साथ लाग्नुपर्छ । स्वदेशी कृषिउपज उपयोग नभई खेर जाने र उत्पादकहरू समस्यामा पर्ने तर विदेशी कृषिउपज उपभोक्ताकहाँ पुग्ने स्थिति फेरिनुपर्छ । खनिज स्रोतलगायत देशमा उपलब्ध सबै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै यथाशक्य आफ्नै बलबुतामा उभिने दृष्टिकोणका साथ काम गरियो भने अति कठिन स्थितिको सामना गर्न सहयोग पुग्छ । राष्ट्रिय स्रोतको अधिकतम उपयोगका सन्दर्भमा नेपालबाहिर रहेका नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्यो भने त्यस्तो जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने भन्नेबारे पनि नीति एवं कार्ययोजना हुनु आवश्यक छ । कतिपय देशले अब विदेशी जनशक्ति आवश्यक नपरेको भन्दै स्वदेश फर्किन दबाब दिन थालिसकेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

कोरानाबाट जीवन सुरक्षाका लागि देश बन्द र बन्देजलगायतका कठोर विकल्पमा गएको स्थितिमा त्यही जीवन कुनै अन्य जोखिममा नपरोस् भन्नेतर्फ सजग हुनैपर्छ । जीवनको समग्र रक्षा नै वास्तविक सुरक्षा हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविपत्नी निकिता पौडेलपनि पोखरा जाँदै

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पार्टी

सहकारी ठगी आरोपमा रवि लामिछाने पक्राउ

   सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

पार्टी कार्यालयमा जम्मा हुन थाले रास्वपाका नेताहरु

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा जम्मा भएका छन्

साना दल फुटाउन अध्यादेश आउने संकेत

    विपक्षी दलहरुले साना दलहरु फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने आशंका गरेका छन्