स्वास्थ्य सामाग्री सरकारले सोझै खरिद गर्ने, संकटमा बिरामीको जिम्मा सेनालाई



 

कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रतिस्पर्धामार्फत र अपुग भएमा सरकार आफैले खरिद गर्ने भएको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा कोरोना (कोभिड १९) भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्चस्तरीय समितिले बसेको बैठकले स्वास्थ्य सामग्री प्रतिस्पर्धा मार्फत र अपुग भए सरकार आफैले गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव एवं उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव नारायण बिडारीका अनुसार स्वास्थ्य सामग्रीय प्रतिस्पर्धा मार्फत र अपुग भएमा सरकार आफैले सोझै खरिद गर्ने निर्णय भएको बताए ।

यसैगरी, अहिले निर्धारण गरिएका क्वारेन्टाइन र राहतको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । अहिलेको महामारीको बेला विरामी रिसिभ गर्ने जिम्मा नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीको टिमलाई दिने निर्णय समेत भएको सचिव बिडारीले बताए ।

१४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वाब परिक्षण गरेर मात्रै घर जान दिने समितिले जनाएको छ । तर परिक्षणमा कुनै विरामी देखिएको खण्डमा आइसोलेसनमा राख्ने काम हुनेछ । यो मुलुकभरका सबै क्वारेन्टाइनमा लागु गरिने उनले बताए ।

यसैगरी, समितिको बैठकले गाउँ गाउँमा रहेको ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम् सेवकलाई उचित भत्ता दिएर परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा गाउँ गाउँमा रहेका स्वास्थ्य स्वयम सेवकलाई समेत स्वास्थ्य कार्यालयले परिचालन गर्ने गरी अगाडी बढने भएको छ ।

सरकारले ११ चैत देखी लकडाउन शुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेकाले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने उदेश्यले सरकारले २५ चैतसम्म लकडाउन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब लोडसेडिङ हुँदैन, इन्भटर र मैनबत्तीको काम छैन : हितेन्द्रदेव शाक्य

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब नेपालमा लोडसेडिङ नहुने

डडेलधुराबाट प्रचण्डले देउवालाई गरे फोन

       नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसका सभापति

विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ

    सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्धको रिट दरपिठ गरिदिएको छ । डा.

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    लामो रस्साकस्सीपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ