यी हुन् सरकारका पाँच निर्णय, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जान नपाइने
शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनलाई थप कडाइ गर्ने, कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा र्यापिड टेष्ट गर्ने, चिकित्सकको प्रोत्साहनका लागि बिमा, सुरक्षा र प्रोत्साहन भत्ता दिनेलगायत महत्वपूर्ण पाँच निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवाडाका अनुसार शनिबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख तीन र अन्य दुई निर्णय गरेको हो।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म लगाएको लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै अझ कडाइ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको आवतजावतमा प्रतिबन्ध
सरकारले लकडाउनलाई कडाइ गर्दै स्थानीय तहको आवतजावतलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार अब एक प्रदेशबाट अर्को, एक जिल्लाबाट अर्को र एक स्थानीय तहबाट अर्कौ स्थानीय तहको आवतजावतमा कडाइ गर्ने निर्णय भएको हो।
‘लकडाउनलाई पूर्ण पालना गराउनतर्फ सबै निकायलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको आवगमनलाई नियन्त्रित गर्ने र अस्वभाविक रुपमा आवगमन हुन नदिने निर्णय भएको छ।’ यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सरकारले भनेको छ।
कैलाली कञ्चनपुर र बागलुङमा र्यापिड टेष्ट
सरकारले कोरोना संक्रमित भेटिएका कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा कोरोना परीक्षणका लागि र्यापिड टेष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘अहिले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा केही नयाँ केस देखिए। त्यहाँ रहेका व्यक्तिबाट नयाँ संक्रमित नहुन भनेर छिटो विधिबाट टेष्ट गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘जसलाई हामी र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेष्ट भन्छौँ, त्यस्तो र्यापिड टेस्ट गर्ने, त्यसको आधारबाट शंका भएका व्यक्तिलाई पिसिआर विधिबाट पुनः परीक्षण गर्ने। त्यसले संक्रमित व्यक्ति फेरि संक्रमित हो कि होइन भन्न सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि यी तीन जिल्लामा र्यापिड टेष्ट गर्ने निर्णय भएको छ।’
सरकारको यो निर्णयसँगै कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा ठूलो समूहको एकसाथ कोरोना परीक्षण हुने छ। ‘मास स्केल’मा कोरोना परीक्षण गर्न यो निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले प्रष्ट पारे।
स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा, बिमा र प्रोत्साहन भत्ता
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन बीमा, सुरक्षा र प्रोत्साहन भत्तासम्मको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल वृद्धि गर्न बिमाका व्यवस्थादेखि प्रोत्साहन भत्ताका कुरा गरेका छौँ। त्यस अतिरिक्त स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण यथासम्भव उपलब्ध गराउने, निश्चित प्रोटोकलका आधारमा त्यस्ता उपकरणको प्रयोग गर्ने, पूर्ण रुपमा सुरक्षित बनाएर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचारमा लगाउने’, मन्त्री खतिवडाले भने, ‘काम गर्दा असुरक्षित महसुस हुन नदिने गरी स्थानीय प्रशासनदेखि सबै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।’
सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक उपकरण तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए।
सजाय निर्धारण समितिमा भट्टराई र लामा नियुक्त
त्यसैगरी सरकारले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सजाय निर्धारण समितिमा रविन्द्र भट्टराई र कुन्साङ लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
पीडित संरक्षण समितिको विज्ञमा श्रेष्ठ नियुक्त
सँगै सरकारले अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्था अनुसार पीडित संरक्षण समितिमा विज्ञ रहने गरी डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
