१५ सय नेपाली सीमामा अलपत्र, किन पछि हट्यो सरकार



 

लकडाउन र सीमा बन्दका कारण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा करिब एक हजार नेपाली अलपत्र परेका छन् । रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर गएका उनीहरू कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि घर फर्किँदै थिए ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या सुनौलीदेखि दार्चुलासम्मका नाकामा धेरै छ । यहाँका नाकाबाट आवागमनमा पूर्णतः रोक लगाइएको छ । सबैभन्दा धेरै दार्चुलाको सीमावर्ती भारतीय बजार धारचुलामा करिब एक हजार नेपाली अलपत्र परेका छन् । नेपाली प्रशासनले महाकाली नदीको पुलको गेट नखोलेपछि भारतीय प्रशासनले उनीहरूलाई पाँच ठाउँका क्वारेन्टाइनमा राखेको छ ।

त्यस्तै, बेलहिया नाका हुँदै भित्रिन लागेका रूपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, चितवनलगायतका जिल्लाका दुई सय ९८ नेपाली पनि भारतीय भूमिमा तीन दिनदेखि अलपत्र छन् । त्यसमा बालबालिकासमेत छन् । कञ्चनपुरको वनबासामा ८३ र टनकपुरमा १७ नेपाली अलपत्र परेका छन् । महोत्तरीको सम्सी नाका हुँदै नेपाल आउन लागेका १७ नेपालीलाई पनि भारतमै रोकेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । अन्य केही नाकामा थोरै संख्यामा रोकिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

नेपाली मात्रै होइन, करिब पाँच सय भारतीय नागरिक पनि नाकामा अलपत्र परेका छन् । नेपालमा मजदुरी गर्ने उनीहरू स्वदेश फर्कने क्रममा सीमा बन्द हुँदा रोकिएका हुन् । आइतबारसम्म भारतले आफ्ना नागरिकलाई प्रवेश दिइरहेको थियो । तर, सोमबारदेखि पूर्णतः रोक लगाएको छ ।

आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार 

गत १६ चैतमा बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई आउन दिने तर उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । केहीलाई प्रवेश पनि दिइयो । तर, सोमबारयता पूर्णतः रोक लगाइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार भारतीय पक्षसँग गरेको छलफलपछि सीमामा अलपत्र आफ्ना नागरिकलाई भित्र्याउन सरकार पछि हटेको हो । ‘भारततर्फ अलपत्र नेपालीलाई भारतले नै क्वारेन्टाइनमा राखेर खुवाउने र नेपालतर्फ रोकिएका भारतीयलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्ने दुई देशबीच सहमति भएको छ,’ उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिव रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भने, ‘दुई देशबीच यसरी आवातजावत भइरहँदा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले सीमा क्षेत्रमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय भएको हो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता

  सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट

हाम्रो मागमा छलफल गरेर जाऔँ : कांग्रेस

    नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न

प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफल निष्कर्षविहीन

    सदनको गतिरोध अन्त्यको प्रयासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता पक्ष र

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको भिसा अन्योलमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको आज पनि भिसाको काम अघि नबढ्ने भएको छ