नेकपा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुने, को को पर्ने भए
कमला रोका (समूह–२ प्रमुख)
कम्युनिस्ट पार्टी दलाल, नोकरसाही र पुँजीवादीहरूको जस्तो भयो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउनुपर्छ । पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकार चल्नुपर्यो । पार्टीका कार्यक्रममा नेताहरूका फोटो होइन, मार्क्स–लेनिनको फोटो राख्नुपर्यो । एमसिसीका विषयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय हुनुपर्यो ।
दीनानाथ शर्मा (समूह–६ प्रमुख)
केही नेताले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, त्यस्ताको आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र लाभ लिइरहने र फिल्डमा काम गरिरहने दुई वर्ग छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । गुट भत्काउनुपर्यो । आलोचना र आत्मालोचनाको पद्धति बसाल्नुपर्यो । शीर्ष नेताहरूले विचार गरेर बोल्नुपर्यो । एमसिसीको विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्यो ।
भगवती चौधरी (समूह–९ प्रमुख)
एकता अझै सुदृढ हुन सकेन । कमिटीहरू प्रभावकारी रूपले परिचालन नहुँदा चुनावमा समस्या देखियो । उम्मेदवार पनि सर्वस्वीकार्य भएनन् । जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भए, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पार्टीले चुस्त अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्यो । प्रदेश २ मा सर्कुलरविपरीत जिल्ला कमिटी गठन भएका छन् । एमसिसीबारे पार्टीभित्र साझा धारणा बनाउनुपर्छ ।
लेखनाथ न्यौपाने (समूह–१३ प्रमुख)
मृत्यु भइसकेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूका नाममा नेतृत्वले गुटबन्दी गर्दै छन्, गुटले पार्टी खाँदै छ । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन, त्यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऔँ । पार्टीका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । एमसिसी हुबहु लागू गर्न सकिँदैन । सांस्कृतिक विचलनले गैरकम्युनिस्ट बनाउँछ । राष्ट्रिय सभामा लगेका पात्रहरू गतिला भएनन् ।
प्रदेश कमिटीका पनि उस्तै गुनासा : पार्टी र सरकारको समन्वय नै भएन
प्रदेश १ : नेतृत्वको जीवनशैली अपारदर्शी र रहस्यमयी
देवराज घिमिरे (अध्यक्ष)
पार्टी एकताको ढिलाइले गर्दा सरकार र पार्टीबीच संयोजन हुन सकेको छैन । कसैले दोहोरो–तेहोरो जिम्मेवारी पाएका छन्, कसैले जिम्मेवारी नै पाएका छैनन् । त्यसले पार्टी काममा समस्या भएको छ । निर्वाचनको घोषणापत्रअनुसार सरकारका कामलाई परिचालन गर्न नसक्दा तल्लो तहसम्म जनताको गुनासो चुलिँदै छ । पार्टी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका कामकारबाही संयोजन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ । हरेक तहका पार्टी नेतृत्वको काम र जीवनशैली अपारदर्शी र रहस्यमयी बन्दै गएकाले जनतासँगको दूरी बढ्दै छ ।
प्रदेश २ : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोलेका काम पनि गरेनन्
प्रभु साह (अध्यक्ष)
प्रदेश कमिटीका समस्या समाधान गर्न केन्द्रसँग आग्रह गरेको महिनौँ बित्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । अहिले पनि केही जिल्लामा पदाधिकारीले पूर्णता पाएका छैनन् । केही जिल्लामा नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा पदाधिकारी तोकिएका छन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको चयन कुन मापदण्डका आधारमा भएको हो ? हामी जान्न चाहन्छौँ । केही मन्त्रीको काम–कारबाही र व्यवहार हेर्दा सरकार हाम्रो पार्टीको हो कि होइन भन्ने द्विविधा हुन्छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिबारे प्रदेश कमिटीलाई थाहा नै हुन्न, सोधिन्न । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेका कामहरूसमेत नगर्दा हामी कार्यकर्ता समस्यामा परेका छौँ । नेतृत्वप्रतिको विश्वास र नैतिक आधार गुम्दै गएको छ । अन्तर्संघर्षको आवरणमा पार्टीको प्रतिष्ठा नै ध्वस्त पार्ने गरी भइरहेको गतिविधि गराउने नेताहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस् ।
बागमती : सरकारका काम प्रभावकारी बनाउनुपर्यो
नारायण दाहाल (अध्यक्ष)
पार्टीभित्र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादको विकास गर्न तल्लो तहसम्म प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्यो । पार्टीको पोलिटब्युरो गठन र विभागहरूलाई पूर्णता तत्काल दिनुपर्यो । पार्टीमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म मौलाउँदै गएको गुटबन्दीलाई नेतृत्व तहबाटै अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी हुनुपर्यो । एमसिसीका विषयमा विज्ञ समूहको टोली बनाएर पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ, हचुवाको भरमा संसद्बाट पारित गरिनुहुन्न ।
गण्डकी : सरकार र पार्टीको अन्तर्सम्बन्ध राम्रो छैन
हितराज पाण्डे (अध्यक्ष)
सरकार र पार्टीको अन्तर्सम्बन्ध राम्रो छैन । सरकारले गरेका कामको पार्टीले स्वामित्व लिने अवस्था बनेन । तीनै तहका सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सकेका छैन्न । जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै छ । पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका नेतृत्वले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशमा प्रशिक्षण अभियान पनि चलाएका छौँ ।
प्रदेश ५ : प्रदेश सरकार र पार्टीको तालमेल मिल्दै छ
ओनसरी घर्ती (अध्यक्ष)
सबै जिल्लामा पार्टी एकता गरेर कमिटी गठन भइसकेका छन् । प्रदेश सरकार र पार्टीको तालमेल पनि मिल्दै गएको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन हाम्रो प्रदेशमा अरूभन्दा धेरै अर्थात् १४.३५ प्रतिशत छ । हाम्रो नेतृत्वमा रहेका तीनवटै तहका सरकारले समाजवादउन्मुख नीति–कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ । एमसिसी राष्ट्रहितअनुकूल भए नेतृत्वले अगाडि बढाउँदा हुन्छ ।
कर्णाली : पार्टीभित्र गुटबन्दी यथावत् छ
गोरखबहादुर बोगटी (अध्यक्ष)
दुई पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, विगतको महाधिवेशनको पक्षधरता पनि प्रस्ट देखिन्छ जसले गर्दा पार्टीभित्र गुटबन्दी यथावत् छ । अभिलेखीकरण नहुँदा पार्टी सदस्यसमेत नभएका व्यक्ति कमिटीमा पुग्ने खतरा छ । पार्टी र सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य जीवन्त हुन सकेको छैन । कर्णालीका ३० केन्द्रीय सदस्यमध्ये एकजना मात्र महिला हुनुहुन्छ । अब मनोनीत गर्दा महिलालाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।
सुदूरपश्चिम : एमसिसीलाई केही टाठाबाटाले मोड्न खोजे
कर्ण थापा (अध्यक्ष)
सुदूरपश्चिमका पार्टी कमिटीमा कहीँ पनि विवाद छैन । स्थानीय सरकारलाई घोषणापत्रअनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गरेका छौँ । एमसिसी नेपालको हितमा आएको सहयोग हो, यसलाई पास गर्नुपर्छ । तर, केही विषय प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ । केही टाठाबाठाहरूले भने यसलाई जबर्जस्ती मोड्न खोजेका छन् ।
पार्टी र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यले सरकार, पार्टी र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । समूहगत छलफलपछि शुक्रबार टोली नेताले पूर्ण बैठकमा नेता–कार्यकर्तामा अनुशासन र आर्थिक आचरण कमजोर बन्दै गएको रिपोर्टिङ गरे । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न अधिकांश सदस्यको सुझाब छ ।
बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव विष्णु पौडेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरू १५ समूहमा बाँडिएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नबारे शुक्रबारको बैठकमा चार समूहका टोली नेताले रिपोर्टिङ गरेका छन् ।
समूह १३ का नेताहरूले बाहिर पार्टीको प्रतिरक्षा गर्न सकिने, तर भित्र पार्टीबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा जोड दिएका छन् । नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीजस्तो नभएको, गुटले पार्टी खाएको, नेतृत्वले नै गुटको नेतृत्व गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । समूह नेता लेखनाथ न्यौपानेले भने, ‘सरकारको प्रतिरक्षा बाहिर गरौँला, तर भित्र निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरौँ भन्ने आवाज उठेको छ । फुटले पार्टी खायो, नेतृत्वले नै गुटको नेतृत्व गरे । मरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नेताका नाममा गुट झाँगिएकोमा चिन्ता छ ।’
यो समूहका सदस्यहरूले पार्टीका सबै कमिटीमा बहुपद लागू गर्न माग गरेका छन् । व्यक्ति हेरेर विधान संशोधन नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन् । फिल्डमा खटिने नेता–कार्यकर्तालाई वास्ता नगरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । त्यस्ता नेता–कार्यकर्तालाई वेलावेलामा बोलाएर भेट्न र छलफल गर्न सुझाब दिएका छन् । साथै पार्टी स्कुलबाट पास भएकाहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । अपांगता भएका र घाइते कार्यकर्ताको जीवन निर्वाह गराउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । त्यस्तै, पोलिटब्युरो गठन केन्द्रीय समितिबाटै गर्नुपर्ने, समावेशिता दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बहुचर्चित एमसिसी हुबहु लागू गर्न नहुने निष्कर्ष यो समितिको छ । भ्रष्टाचार मौलाएकाले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र कारबाहीमै उत्रिनुपर्ने सुझाब छ । राष्ट्रिय सभामा लगेका पात्र सही नभएको आवाज पनि उठेको छ । ‘भ्रष्टाचार रोकिएको छैन, अब कारबाही तहमा जानुपर्छ र नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने छ । एमसिसी हुबहु लागू नगरौँ भन्ने जोड छ,’ नेता न्यौपानेले भने । नेताहरूले रणनीतिक काममा भन्दा शिलान्यास, उद्घाटन र चियापानमा समय फालिरहेकोमा चिन्तासमेत जनाएका छन् ।
छलफल सकेर रिपोर्टिङ गरिसकेको समूह २ ले पनि पार्टीका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न भनेको छ । एमसिसी मुद्दामा सचेत बन्न र सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन भनेको छ ।
‘पार्टी दलाल, नोकरशाही र पुँजीवादीको जस्तो बनेको भन्दै चिन्ता उठेको छ । केन्द्रीय कमिटी र राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग बनाउनुपर्ने र एमसिसीको मुद्दामा सचेत भएर सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने सुझाब आएको छ,’ टोली नेता कमला रोकाले भनिन् ।
पार्टी सदस्यलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, समाजवादमा उन्मुख जनताको जनवादमा जान चरणबद्ध छलफल चलाउनुपर्ने सदस्यहरूले बताएका छन् । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समीक्षा गर्नुपर्ने, पार्टी पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, सहिद, बेपत्ता परिवार र पूर्णकालीनलाई पार्टीले हेर्नुपर्ने, सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्ने, महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीमा उमेरहद लागू गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
समूह ९ मा पनि एमसिसी सम्झौताका बुँदा संविधानसँग नबाझिने गरी सच्याएर मात्रै प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको छ । यसमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने सुझाब छ । त्यस्तै, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भएको भन्दै रोक्नुपर्ने माग छ । संघीय मन्त्री हटाइनुको कारण खुलाउन भनिएको छ । छलफलपछि रिपोर्ट पेस गर्दै टोली नेता भगवती चौधरीले भनिन्, ‘मन्त्रीहरू किन हटाइएको हो ? कारण खुलाउनुपर्ने माग सदस्यहरूको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि भ्रष्ट भएकाले रोक्न अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाब आएका छन् । एमसिसी सम्झौताका बुँदा संविधानसँग नबाझिने गरी सच्याउन भनिएको छ ।’
पार्टीमा कसैलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्न, गाह्रो–अप्ठ्यारो परेकालाई फेरबदल गर्न सदस्यहरूले सुझाब दिएका छन् । निर्वाचनमा सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार नभएको, पार्टी कमिटीहरू प्रभावकारी परिचालन नहुँदा निर्वाचनमा केही समस्या भएको आवाज पनि उठेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पार्टीले नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने, कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने सुझाब छ । सरकारका राम्रा कामको प्रचार नपुगेको निष्कर्ष पनि यो समूहको छ । प्रदेश २ मा सर्कुलरविपरीत जिल्ला कमिटी बनाइएकाले छानबिन समिति बनाउन केही सदस्यले माग गरेका छन् ।
पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग पनि उठेको छ । ‘सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ । पार्टी केन्द्रमा महिला विभाग चाहिन्छ । प्रत्येक तहमा स्कुल विभाग चाहिन्छ,’ टोली नेता चौधरीले भनिन्, ‘पार्टी सदस्यको विषय छिटो सकाउनुपर्यो । जिल्लाका सहइन्चार्जको वरीयता तोक्नुपर्यो । केन्द्रीय उपाध्यक्ष र सचिव सात–सातजना हुनुपर्छ भन्नेजस्ता सुझाब आएका छन् ।’
समूह ६ का सदस्यहरूले पनि अकुत सम्पत्ति कमाउने नेतामाथि छानबिन गर्न आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन देखाउनुपर्ने बताएका छन् । एमसिसीबारे प्रशिक्षण अवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । पार्टीका सबै कमिटी बहुपदमा लैजानुपर्ने, निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले सुधार गर्नुपर्नेजस्ता सुझाबसमेत छन् । टोली नेता दीनानाथ शर्माले भने, ‘पार्टी नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउनुपर्यो र कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्यो भन्ने आवाज उठेको छ ।’
पार्टीका सबै कमिटी बहुपदमा लैजानुपर्ने, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार हुनुपर्ने पनि सदस्यहरूले बताएका छन् । एमसिसी के हो र किन चाहियो भन्नेबारे प्रशिक्षण नै चलाउनुपर्ने सुझाब छ ।
त्यस्तै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पार्टी योजनामा परिचालन गर्नुपर्ने, पूर्णकालीन कार्यकर्ताको जीवनयापनबारे स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने माग छ । ‘पार्टीमा पाइरहने र जनताको सेवा मात्रै गरिरहने दुई वर्ष छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ नेता शर्माले रिपोर्ट पेस गर्दै भने, ‘पार्टीमा गुट भत्काउनुपर्छ, आलोचना र आत्मालोचनाको पद्धति बसाल्नुपर्छ । नेताहरूले विचार गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने सदस्यहरूको सुझाब छ ।’
अन्य समूहको रिपोर्टिङ शनिबार हुनेछ । सबै समूह नेताको रिपोर्ट सुनेपछि केन्द्रीय सचिवालयका नेताबीच छलफल हुने र सचिवालयको निष्कर्षअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए । ‘शनिबारसम्म सबै समूहबाट रिपोर्ट पेस हुन्छ । त्यसपछि सचिवालय तहमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ दिनुहुन्छ,’ खनालले भने, ‘बैठकपछि पार्टी र सरकारले नयाँ ऊर्जा पाउने अपेक्षा छ ।’
शुक्रबार चार समूहबाहेक सातै प्रदेश र सम्पर्क समन्वय कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, प्रवास समन्वय कमिटीले पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश १ बाट अध्यक्ष देवराज घिमिरे, प्रदेश २ बाट अध्यक्ष प्रभु साह, बागमती प्रदेशबाट अध्यक्ष नारायण दाहाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हितराज पाण्डे, प्रदेश ५ बाट अध्यक्ष ओनसरी घर्ती, कर्णाली प्रदेशबाट अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
यस्तै, सम्पर्क समन्वय कमिटीका अध्यक्ष प्रह्लाद बुढाथोकी, उपत्यका विशेष कमिटी अध्यक्ष डा. राजन भट्टराई र प्रवास समन्वय कमिटीका अध्यक्ष युवराज चौलागाईंले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रवास कमिटी
प्रवासमा पार्टी एकताका लागि बनेका कार्यदलले रिपोर्ट तयार गरिसकेका छन् । तर, सचिवालयले त्यससम्बन्धी निर्णय दिएको छैन । सबै देशका राष्ट्रिय र त्यसमातहतका कमिटीको एकता र परिचालन दुई वर्षदेखि स्थिर छ । प्रवासको पार्टी कामबारे विधानको व्यवस्था अमूर्त छ । त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, प्रवासमा पार्टी काम गरेर स्वदेश फर्किएका नेता–कार्यकर्तालाई देशभित्र पार्टी कामको अवसर दिनुपर्छ । नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रवास कमिटीसँग समन्वय गरेर मात्र जान पार्टीले निर्देशन दिनुपर्यो । प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित नियुक्ति र मन्त्रालयका कामबारे प्रवास कमिटीहरूसँग समन्वय र सल्लाह अनिवार्य गरिनुपर्यो ।
सम्पर्क कमिटी
सम्पर्क समन्वय कमिटीले सबैभन्दा कमजोर मौखिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्यो । अध्यक्ष प्रह्लाद बुढाथोकीले दसैँ, तिहार, छठपर्वको अवसरमा गरिएको शुभकामना आदान–प्रदानलाई उनले प्रमुख काम बताए । उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई सघाएको जानकारी गराए । पाँचवटा प्रदेशको सम्पर्क समन्वय कमिटीको बैठक अझै गर्न सकेको छैन ।
उपत्यका कमिटी
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पार्टीप्रति प्रतिबद्ध बनाउने काम गरिएको छ । उपत्यकाको भूगोल ठूलो भए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । यसलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन सकिए धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
