सभामुखको टाउकोमा सर्वोच्च अदालतको तरवार
चर्काे प्रतिस्पर्धा र विवादकाबीच सभामुख बनेका अग्नी सापकोटालाई तत्काल सर्वाेच्च अदालतले राहत दिएपनि दिर्घकालिनरुपमा भने ‘टाउकोमाथी तरवार’ झुण्ड्याइदिएको छ । युद्ध अपराधिको आरोप भोग्दै आएका सापकोटाको विवाद सर्वाेच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएन । अदालतकै बेन्चमा राखेर न्याय निरुपण गर्ने संकेत गरेको छ । ‘अदालतकै इजलासमा मुद्दा रहेपछि ‘टाउकोमाथीको तरवार’ बनिसक्यो नी’ अधिबक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोग लागेका सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथी सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले तत्काल राहत दिएपछि दर्जनौ नैतिक संकटका प्रश्न उठाइदिएकी छिन् । युद्धकालको घटनाका रुपमा सर्वाेच्च अदालतले ब्याख्या गरेको छैन । एउटा महिला न्यायाका लागि भौतारिएको र न्याय दिनु पर्ने तर्क समेत आदेशमा गरिएको छ ।
मंगलबार रिटमाथी आदेश दिदै सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ ‘एउटा महिला, जसको पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायका लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासीन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।’
सर्वाेच्च अदातलले अन्तरिम आदेश दिएन । तर किटानी जाहेरी ब्यक्ति ब्यवस्थापिका संसदको शीर्ष पदमा पदासीन हुँदा न्यायको पहुँचमा अवरोध हुने संकेत सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । युद्धकालिन घटना भन्दै सर्वाेच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएन । उल्टै ३० दिनभित्र पूर्णिमायाको किटानी जाहेरीमा भएको अनुसन्धानको विवरण पठाउन गृह र काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कति अनुसन्धान गर्यो त्यसको विवरण ३० दिनभित्र सर्वाेच्च अदालत पठाउनु पर्नेछ । ‘यसअघि दिएका आदेशहरुको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के(कस्तो अवस्थामा रहेको छ, ३० दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जानकारी गराउन गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेश दिइएको छ’ मंगलवारको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वाेच्च अदातलले कानुनीरुपमा सभामुख बन्न अबरोध नभएको आदेश दिएपनि नैतिकरुपमा भने उनीमाथी प्रश्न उठाएको छ । ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
