प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड
सभामुख चयनसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेकपाभित्र उत्पन्न तनाव अन्त्य भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाध रूपले काम गर्न दिइने सम्भावना भने न्यून भएको छ । प्रचण्डले चाहेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने निर्णयपछि केपीविरोधीहरूको मनोबल निकै बढेको छ र, प्रधानमन्त्री बदल्ने योजना उनीहरूले बनाएको बुझिएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन भएकोले तत्काल केपी सशङ्कित हुने कुनै ‘काम कुरा’ नगर्ने ‘रणनीतिक मौनता’ प्रचण्डले कायम गर्नुभएको छ । निर्वाचनपछि कुनै अर्कै विषयलाई मुद्दा बनाएर केपीलाई रक्षात्मक तुल्याउँदै सरकार बदल्ने योजनामा प्रचण्ड रहनुभएको उहाँका निकटवर्तीहरूबाट थाहा भएको छ ।
महिना दिनभित्रै केपीसँग फेरि निहुँ खोज्ने र उपयुक्त वातावरण बनाएर संसदीय दलमा केपीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड रहनुभएको बुझिन्छ । त्यसरी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइनुअघि केपीलाई ‘तर्साउने’ र राजीनामा माग्ने, राजीनामा नदिएको अवस्थामा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा प्रचण्ड हुनुहुन्छ । आफू पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्ने, माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष र झलनाथ खनाललाई भविष्यमा राष्ट्रपति बनाउने ‘आकाशे भागबन्डा’का आधारमा केपीविरोधी मोर्चालाई सुदृढ बनाउने प्रयासमा प्रचण्ड लागिपर्नुभएको छ । प्रचण्डको यस्तो प्रयासमा माधव, झलनाथ, वामदेव र केही विदेशी शक्तिकेन्द्रको समेत साथ रहेको देखिए पनि उहाँको यो योजना सहजै कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि केपी समर्थक सांसदहरूको सङ्ख्या पचासीभन्दा बढी रहेकोे अवस्था छ । माधव नेपाल समर्थक करिब एकचालीसमध्ये सबैले प्रचण्डलाई साथ दिनेमा शङ्का छ । र, यसरी जबर्जस्ती सरकार बदल्ने खेल अघि बढाउँदा त्यसले नेकपालाई विभाजित गराउने सम्भावना पनि बढाउने देखिन्छ । हुन त प्रचण्ड आफैँचाहिँ पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने कुराबाट डराउने व्यक्तिमा पर्नुहुन्न । उहाँको विगत पनि विभाजनमा रमाउने प्रकारको रहँदै आएको छ । तर, माधव नेपालचाहिँ पार्टी विभाजनबाट डराउने भएकोले प्रचण्ड जतिसुकै आक्रामक ढङ्गले केपीविरुद्ध सक्रिय रहनुभएको भए पनि पार्टी विभाजन हुने हदसम्म माधवको साथ रहने विश्वास गरिँदैन ।
त्यस्तै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टी विभाजनलाई रोक्न जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्ने मानसिकतामा रहनुभएको बुझिन्छ । त्यसैले प्रचण्डको योजना नारायणकाजी श्रेष्ठ र माधवकुमार नेपालकै कारण अन्ततः असफल हुन सक्ने देखिएको छ । तर, केपीलाई पहिले प्रधानमन्त्री र त्यसपछि पार्टी अध्यक्षको पदबाट हटाउने प्रचण्डको योजना र इच्छामा विराम नलाग्नेचाहिँ निश्चित छ । केपीलाई सहज हुने कुनै पनि काममा अवरोध पैदा गर्ने प्रयास प्रचण्डबाट भइरहनेछ । यदि सुवास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शङ्कर पोखरेल र देव गुरुङजस्ता नेताहरूलाई पार्टीको सचिवालय सदस्य बनाउन केपीले अग्रसरता लिनुभयो भने त्यसमा समेत बाधा पुऱ्याउने सोचमा प्रचण्ड रहनुभएको बुझिन्छ । तथापि, केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट नै हटाउने उहाँको योजना कसरी अघि बढ्ला यो जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
प्रचण्डलाई अगाडि सारेर माधव-वामदेवले लिए बदला !
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट अपमानित र उपेक्षित महसूस गरिरहेका ‘एमाले’ नेताहरूले प्रचण्डलाई अघि सारेर केपी ओलीसँग बदला लिएका छन् ।
आफ्ना सबै मुख्य इच्छा पूरा गर्दै आउनुभएका ओली यसपटक सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । नेम्वाङलाई सभामुख चयन गराउन सफल भएको भए केपी ओली सर्वशक्तिमान शासक बन्नुहुने निश्चित थियो । केपी ओलीको प्रस्तावमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनिसक्नुभएको छ भने अख्तियार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र निर्वाचन आयोगजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा पनि ओलीले आफूअनुकूलकै व्यक्तिहरूको चयन गरिसक्नुभएको छ । सभामुखसमेत आफ्नै मानिस (सुवास नेम्वाङ) लाई बनाउन सकेको भए ओलीका निम्ति सबै दृष्टिले अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुने र ओलीसँग असहमतहरूले सधैँ सङ्कुचित भएर रहनुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो ।
संवैधानिक नियुक्तिमा सभामुख र उपसभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुने र संसदीय कामकारबाहीलाई सहज तुल्याउन सभामुखको निर्णायक भूमिका रहने हुनाले ओली आफ्नै मान्छेलाई उक्त जिम्मेवारी दिन दृढ हुनुहुन्थ्यो । केपीको नियत बुझेर नेकपाभित्रका एकथरी नेताहरू प्रचण्डलाई अघि सारेर एकजुट भए ।
आफ्नो मर्यादाक्रम घटाइदिएको र राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो भागमा एकजना मात्र ‘सदस्य’ दिएको कुराले माधवकुमार नेपाल केपीसँग क्रूद्ध हुनुभएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गरेर संविधान संशोधन गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग नगरेकोमा वामदेव गौतम पनि ओलीसँग ‘आगो’ हुनुभएको थियो । त्यसैगरी केपीको स्थायी विपक्षी मानिने झलनाथ खनाल आफ्नो सानातिना मागसमेत पूरा नगरिदिएकोमा थप क्रूद्ध हुनुभएको थियो । नेम्वाङसँग जिल्ला (इलाम)मा हैरानी व्यहोर्नुभएका खनाल उनैलाई सभामुख बनाउने केपीको प्रस्तावबाट झनै असन्तुष्ट बन्नुभएको थियो ।
ओलीसँग एमालेका मुख्य नेताहरू रिसाएको मौकालाई प्रचण्डले उचित किसिमले ‘सदुपयोग’ गर्नुभएको छ । कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएदेखि नै आफ्ना खास मानिस अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने इच्छा प्रचण्डले राख्दै आउनुभएको थियो । माधव, झलनाथ र वामदेवसहितको सहयोग प्राप्त भएपछि प्रचण्ड निकै उत्साहित हुनुभएको हो । नेकपाको सचिवालयका नौमध्ये बहुमत (प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव र रामबहादुर थापा) आफ्नो पक्षमा भएपछि प्रचण्ड केपीलाई ‘ठेगान लगाउन’ कस्सिनुभएको बुझिन्छ । आफूलाई पुग्ने बहुमत स्पष्ट भएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ तटस्थ भूमिकामा रहँदा पनि परिणाममा असर नपार्ने विश्वासमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो ।
केपी ओलीको अनुपस्थितिमा सचिवालयको बैठक राखेर प्रचण्डले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गराउनुभएको थियो । केपी असहमत भए पनि बहुमतका आधारमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय सचिवालयबाट गराउने, स्थायी समिति र आवश्यक परे केन्द्रीय समितिबाट पनि उक्त निर्णयको अनुमोदन गराउने योजना र तयारीमा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । माधव, झलनाथ र वामदेवको साथ रहँदा प्रचण्डलाई केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिबाट समेत आफूअनुकूल निर्णय लिन मुस्किल थिएन । स्थायी समितिको सतचालीसमध्ये केपीको पक्षमा केवल बाह्र (१२) जना मात्र रहने विश्वास प्रचण्डको छ । केपी लाइनमा नआए बहुमतको आधारमा सभामुख चयन गर्ने, त्यसपछि पार्टीभित्र दुईतिहाइ बहुमत पुऱ्याएर अध्यक्ष पदबाट पनि केपीलाई बिदा गर्ने दीर्घकालीन योजनामा प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि राष्ट्रपति बदल्ने सोच प्रचण्डको हो ।
हुन त केही समयअघि प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी’ दिँदा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भन्ने लिखित सहमति केपी र प्रचण्डबीच भएको हो, तर प्रचण्ड त्यस्तो सहमतिमा अड्न खोज्नुभएन । चौतर्फी घेराबन्दी गरेर आफूलाई सिध्याउन अग्रसर भएपछि अन्ततः गत आइतबार (माघ ५ गते) केपी ओली प्रचण्डसमक्ष घुँडा टेक्न पुग्नुभयो । माघ ४ गते शनिबार केपी र प्रचण्डबीच साढे तीन घन्टा लामो वार्तालाप भएको र उक्त वार्तालाप निकै सकारात्मक बनेको महसूस प्रचण्डले गर्नुभएको थियो ।
सभामुख चयनमा प्रधानमन्त्री केपीलाई पछि हट्न बाध्य तुल्याएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षको मनोबल उच्च हुन पुगेको छ । केपीलाई यो प्रकरणमा परास्त गर्न सफल भए पनि नेकपाभित्रको तनाव भने अरू गहिरो भएको छ । यसको बदला केपीले अब कसरी लिनुहुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । घटना र विचारबाट


