सभामुख सापकोटाको पुरानो मुद्दा, २२ माघमा पेशी, के थियो घटना ?
लामो समयको रस्साकस्सी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चट्टानी अडानले सत्तारुढ दल नेकपाले नयाँ सभामुखको उम्मेदवार चयन गरेको छ । पूर्वमाओवादीभित्र प्रचण्ड निकट नेता अग्नीप्रसाद सापकोटा नेपालको नयाँ सभामुख बन्ने निश्चित छ । तर नयाँ सभामुख चयन र सपथअघि नै उनी विवादमा तानिएका छन् ।
नयाँ सभामुख सापकोटाको विवाद भने नयाँ होइन । पुरानो युद्धकालिन अपराधको विवादमा उनी तानिएका छन् । सापकोटाबिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा ब्यक्ति हत्याको मुद्दा बिचाराधिन छ । हत्याको मुद्दा बिचाराधिन भएका बेला सापकोटालाई संसदको नेतृत्व दिइएको छ ।
उनलाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णय सार्वजनिक भएलगतै अधिकारकर्मीहरुले फेरी आवाज उठाएका छन् । ब्यक्ति हत्याका आरोपीलाई सभामुख बनाएको भन्दै उनले नेकपाको आलोचना शुरु गरेका छन् । सापकोटालाई नयाँ सभामुख बनाउने निर्णय लिदै गर्दा बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यो प्रसंगले पनि चर्चा पाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा भएका ब्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा राम्रो संदेश नजाने तर्क गरेका थिए । तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने उनी बाहेका अरुको नाममा सहमति नजनाएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
के हो सापकोटाको पुरानो मुद्दा ?
माओवादी युद्धको अन्तिम बर्षतिर काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई अपहरण गरियो । २०६२ बैशाख १६ गते अपहरणमा परेका लामालाई माओवादीले हत्या गरी जंगलको बीचमा गाडी दिएका थिए । अपहरणमा परेको दुई महिनापछि बूढाखानी गाविसको चारकिल्लामा उनको शव गाडेको अबस्थामा भेटिएको थियो । उनको हत्यामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकि पत्नी पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिइन् ।
पूर्णीमायाले किटानी जाहेरी दिँदा माओवादीहरु शान्ति प्रक्रिया मार्फत संसद र सिंहदरवारमा पसिसकेका थिए । प्रहरीले उनीहरुबिरुद्धको जाहेरी लिन मानेन् । पीडित पूर्णीमाया र अधिकारकर्मी कनकमणि दिक्षितले सापकोटाबिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
२०६८ सालमा सापकोटा सुचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला हत्या आरोप मन्त्री बन्न नपाउने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतले उनलाई मन्त्री बन्न रोकेन । नैतिक प्रश्न भएको जिकिर गर्दै मन्त्री बन्ने बाटो भने खोलिदियो ।
तत्कालिन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने तर पदमा बस्न ब्यक्तिले नैतिकता हेर्नुपर्ने ’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिएन ।
विवाद यतिमै सकिएन । लामा हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मृतककी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिन् ।
मुद्दामाथी सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश जारी गर्यो । तरपनि छानविन अघि बढेन । सापकोटासहितका नेतालाई फरारको सूचिमा राखियो । सापकोटा लगायतका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले फेरि २०७२ चैत २६ मा अर्को मुद्दा दायर गरे। तीनवटै मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको बेन्चले विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वाेच्च अदालतमा अहिले मुद्दा किनाराको अन्तिम अबस्थामा छ । ब्यक्ति हत्याको अन्तिम किनारा लगाउन असोज २९ गते पेशी तोकिए थियो तर सुनुवाई भएन । उनको मुद्दाको पेशी २२ माघमा पेशी तोकिएको छ।
