यस्ता छन भीम रावलका १० अडान

 

 

विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउने नीति लिइरहेका छन् । नेपालमा सरकारले नै यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समय क्रम अनुसार अघि बढनुपर्ने बेलामा हाम्रो देशका एकजना पूर्वउपप्रधान, गृह तथा रक्षामन्त्री भइसकेका व्यक्तिले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनुपर्छ र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ भनी पार्टी र सरकारलाई सुझाव दिनु हुँदा उल्टै कतिपय व्यक्तिहरुबाट प्रहार खेपिरहनुभएको छ ।

उहाँको देशभक्तिपूर्ण कविताप्रति व्यंग्य गर्दै मुलुककै प्रधानमन्त्रीले नयाँ कवि जन्मिए भनेर प्रहार गर्नुभएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारले राष्ट्रियताको बहस गर्न खोजेकै हो त भनी धम्की दिनुका साथै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्रीले सुदूरपश्चिममा गएर ‘आफ्नै जिल्लाको छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न नसक्ने, राष्ट्रियताका ठूला ठूला कुरा गर्ने’ भनेर जुन प्रहार गर्नुभएको छ । यसबाट नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पार्ने खेल त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

नेता भीम रावलले रष्ट्रियताका सवालमा आफ्ना विचारहरू जसरी प्रष्ट राख्ने गर्नुभएको छ, के ती विचारहरू गलत हुन् त ? यदि गलत होइनन् भने किन सरकारले यी सत्य विचारलाई अङ्गीकार गर्न सक्दैन । ७० वर्षको लामो संघर्षमय इतिहास पछिदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकार बनेको छ ।

आजसम्म विभिन्न संघर्ष मार्फत् व्यवस्था फेर्नका लागि समय बित्यो । तर, अबको समय देशको समग्र प्रगति र विकासका लागि हुनु पर्छ । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले स्थिर सरकारको महत्वलाई बुझ्दै राष्ट्रका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर देशभक्त नेता भीम रावलले सबैको ध्यान आकर्षित  गर्नुभएको छ ।

 

१) एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीति

अहिले नेपाली राजनीतिमा एमसीसी र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिबारे निक्कै बहस भई रहेको छ । कोही पक्षमा छन् भने कोही विपक्षमा । यस सन्दर्भमा, एससीसीसम्बन्धी सम्झौताका निम्नलिखित प्रवधानहरु नेपालको संविधान, कानून र सार्वभोमिक समानताको सिद्धान्तसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भनेर हेर्नु आवश्यक छ ।

(१) धारा ३ को दफा ३(२) (च)- ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ अर्थात् एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । नेपालले सबै गुमाउनु पर्नेछ ।

(२) धारा ३ को दफा ३(८) (क)-‘परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।’अर्थात् परियोजना कसरी, कुन रूपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्ने अधिकार नेपाललाई हुने छैन।

(३) धारा ५ को (क) र (ख) – ‘अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ।’अर्थात् यो परियोजना नेपाललाई मन नलागे पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने देखेमा बिचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरीकालाई मात्ररहनेछ ।

धारा ७ को दफा ७ (क) – ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।’अर्थात् लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरूमा एमसीसीले बनाएको कानून लागु हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानूनहरू खारेज हुनेछन् ।

अनुसूची १ (ग) को २ – ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।’अर्थात् अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमति विना एक जना पनि सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने।

अनुसूची ४ (क)- ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजनामाभारत सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।’अर्थात् अमेरिकाले नेपालको नाममा रणनीति तय गर्ने तर भारतको त्यसमा संलग्नता रहने हुने।

यी माथिका प्रावधानहरूलाई हेर्दा राष्ट्रको हितमा छन् वा राष्ट्रियताको विरुद्धमा छन् ? नेता रावलले यी माथिका सम्झौताहरू राष्ट्रको हित र स्वाधीनता विरोधी छन्, यिनलाई सच्याइनुपर्छ भन्दा उहाँमाथि प्रहार किन ? सम्झौतामा लेखिएका कुरा जस्ताका तस्तै जनतालाई जानकारी गराउँदा उहाँमाथि अनेकौं लाञ्छना लगाउने र प्रहार गर्नेहरु कसको स्वार्थमा परिचालित छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

मई १४, २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज David J. Ranzn ले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डो-पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी हो भन्नु भएको थियो ।

अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स (Alice Wells) ले भियतनाम भ्रमणको क्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको भाग हो’ भन्नुभएको थियो । हालै काठमाडौ स्थित अमेरिकी दुतावासका अधिकारीले प्रष्टसँग एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अंग भनिसकेपछि होइन भनी तर्क दिनेहरुले कसलाई कुन दुराशय वा स्वार्थका लागि खुशी पार्न खोजिरहेका छन्?

अमेरिकाद्वारा नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन योजनाका सम्बन्धमा गरिने दुई पक्षीय सम्झौतामा भारतको सहमति लिनुपर्ने र सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकी शर्तहरू थोपरिने कुरालाई स्वीकार गर्नु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्टपर्ने स्थिति छ । यो योजना र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिका बीच नीति र नेकपाको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा स्वयं यी अमेरिकी नेताहरूको भनाइ हेरौं –

नेता रावलले देशको विकासका लागि अमेरिकी सहयोग लिन सकिने भए पनि देशको हित, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतालाई कुल्चेर जाननहुने कुरा गर्नुभएको छ । एमसीसी सम्झौता सार्वभौमिक समानता र नेपालको हित अनुकूल संशोधन गरिनुपर्छ भन्नु भएको छ । उहाँको भनाइ नेपालको संविधानले कुनै पनि चरित्रको सैनिक गठजोडमा सामेल हुन नेपाललाई अनुमति दिँदैन भन्ने मान्यताको पक्षमा छ ।

अतः एमसीसी अन्तर्गको आर्थिक सहयोग लिनका लागि माथि उल्लेखित सम्झौताका प्रावधानअरु संशोधन गरिनुपर्छ र यसलाई हिन्द-प्रशान्त रणनीतिबाट अलग भएको प्रष्ट पारिनु पर्छ भन्ने नेता रावलको धारणा राष्ट्रिय हितमा छ, नेपाली जनताको पक्षमा छ । उहाँलाई अल्पज्ञानी भन्नेहरुले एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ ?

 

२) लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत अतिक्रमित भूभागमा भारतीय अतिक्रमणको अन्त्य

छिमेकी भारतले नेपालका सीमानाहरू अतिक्रमित गरिरहेको भारत सरकारले हालै सार्वजानिक गरेको नक्शामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग भनी देखाएबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात भएको छ । भारतको यस्तो कार्यप्रति असहमति र विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक स्तरमा तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ, नेपालको भूमिबाट भारतीय फौज हटाइनुपर्छ र नेपालका अतिक्रमित भूभागहरु नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने नेता रावलको आवाज के राष्ट्र विरोधी छ र ?

देशको सीमाना जस्तो सम्वदेनशील तथा राष्ट्रिय अस्मितासँग गाँसिएको विषयमा नेपाली जनताले नेपाल सरकारको सक्रियता र कूटनीतिक पहलको माग गरिरहेका छन् । सरकारले देशभित्र सीमा रक्षा र अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायतमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सुरक्षा तथा सहज आवत-जावतको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने नेता रावलको भनाइ छ ।

नेपालको नक्शामा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको भूभाग हट्ने गरी नेपालको नक्शा बनाई वितरण गर्नेहरूमाथि कारवाही गरिनुपर्छ । नेपालको समग्र भूभाग अंकित नक्शा जारी गरिनुपर्छ । सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको सीमानामा भारतले लामो समयदेखि किचलो गरिरहेको र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले भारतले सडकमा खाल्डाखुल्डी बनाएको कारण आवागमनमा बाधा पुगेको भनी उठाइरहेको आवाजलाई नेपाल सरकारले सुनेर तद्नुकूलको काम गर्नुपर्छ भन्नु के गलत हुन्छ र?

 

३) आइफा अवार्ड

नेपाल सरकारले भारतीय नीजि कम्पनी विजक्राˆटलाई हर्ताकर्ता बनाउने र नेपाल देशकै मानमर्दन हुनेगरी भारतीय फिल्म पुरस्कार आइफा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नेगरी सरकारले २०७५ असारमा काठमाण्डौमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

भारतको चलचित्र उद्योगको सम्मानमा सरकारले गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रमको सम्पूर्ण लाभ भारतको निजी कम्पनी बिज क्राˆटलाई नै हुने समझदारी थियो । त्यसबाट नेपाललाई कुनै पनि फाइदा नहुने भनी नेता रावलले प्रतिवाद गरिसकेपछि सरकार पछि हटेको थियो । आइफा अवार्डबाट सरकार किन पछि हटयो त ? यदि आइफा अवार्डबाट राष्ट्रको हित हुने भए नेता रावलले विरोध गर्दैमा हट्नु पर्ने थियो र ?

 

४) तरकारीको विषादी परीक्षण

भारतबाट आयातित फलफुल र तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने कुरामा नेपाल सरकार भारत सरकारको दबाबबाट पछि हट्दा नेता रावलले नेपालीको जीवनमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा किन भारतीय हस्तक्षेपको अगाडि झुकेको भनी आवाज उठाउनुभएको थियो ।

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत अन्र्तराष्ट्रिय सम्झौताअनुसार सबै देशले आफ्नो उपभोग्य वस्तु, फलफुल, तरकारी र विरुवाको आयात गर्दा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र परीक्षण गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो । के यसलाई कसैले गलत भन्न सक्छ ?

 

५) होली वाइन प्रकरण

युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएफ)को आयोजनामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टी नेताहरूको सहभागिताप्रति नेता रावलले आलोचना गर्नुभयो। नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रहेकोमायुनिफिकेसन चर्च आबद्ध क्रिश्चियन धर्म प्रचारको आरोपमा विवादित संस्थाको कार्यक्रमको नेता रावलले खरो विरोध गर्नुभयो । उहाँको तर्क थियो, ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरूपयोग गर्न मिल्दैन । राष्ट्रिय हित र कुटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो।’

राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने काम भएको तथा शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ, नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ भन्ने नेता रावलको भनाइ थियो । यसरी सार्वजनिकरूपमै सो कार्यक्रमको आलोचना भएपछि सहआयोजकबाट नेपाल सरकार पछि हटेको थियो । नेता रावलको देशभक्त अडान ठीक थियो भन्ने कुरा स्थापित भएको थियो ।

 

६) संयुक्त सैन्य अभ्यासको विरोध

२०७५ भदौ १४ र १५ गते काठमाडौमा भएको बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमेस्टेक) को सम्मेलनमा नेपाल सरकारले भदौ २५ देखि ३१ गतेसम्म भारतको पुणेमा बिम्स्टेक राष्ट्रहरूले सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने समझदारी गरेको थियो । उक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मार र थाइल्याण्डका ३०/३० सैन्य अधिकारीले सहभागिता जनाउने भनिएको थियो ।

उक्त सम्मेलनमार्फत भारतले आफ्नो छातामुनी अभ्यासको आयोजना गरेर चीन र पाकिस्तानलाई सैन्य तागत देखाउने अभियानमा लागेको विश्लेषकहरूको दाबी थियो । नेता भीम रावलले यस्तो अभ्यास नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने भन्नुहुँदै त्यसमा सहभागी हुन नहुने माग गर्नुभएको थियो । संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयले राजनीतिक जगत तरंगित भयो । भारतीय पक्षद्वारा नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नका लागि सहमत भइसकेको भनाई सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

नेता रावलको भनाइ थियो, ‘बिम्स्टेक पारस्परिक आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने सबैले जानेको कुरा हो । कुनै पनि निहुमा यसले सैनिक अभ्यासको बाटो समात्नु घोषित उद्देश्य विपरीत मात्र होइन, नेपालजस्तो असंलग्न र शान्तिपि्रय देशका लागि चिन्ता र दुःखको विषय हो । कुनै पनि निहुमा यस अन्तर्गत सैनिक अभ्यास गरिनु संगठनको उद्देश्य विपरीत हुन्छ ।’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो, ‘यस्तो नीतिमा अहिले नेपाल सहभागी हुनैपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?’ अन्ततः सरकार संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट पछि हट्यो । रावलले लिनुभएको अडान सही थियो भन्ने स्थापित भयो ।

 

७) नागरिकता विधेयक

नागरिकता कुनै पनि देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आफ्नो निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर, नेपालमा भने विदेशी महिला नागरिकको हकमा ‘सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता’ को स्थिति बनेको छ । केही अघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले वंशजको नागरिकता दिन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ‘सर्कुलर’ जारी गर्‍यो ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको बेला अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको सर्कुलरप्रति रावलले आपत्ति जनाउँदै संसदप्रति सरकारको सम्मानहीनता प्रकट भएको कुरा गर्नुभयो । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उपेक्षा गरी संसदमा विचाराधीन नागरिकताबारे पहिल्यै निर्णय लिइएको भन्दै तिब्र आलोचना गर्नुभयो ।
२०६३ सालमा पनि अन्तरिम संविधान नआउँदै हतारमा नागरिकता ऐन ल्याइएको स्मरण गराउँदै रावलले

सरकारको पछिल्लो कदम त्यसकै पुनरावृत्ति भएको भन्नुभयो । कुनैपनि देशमा नागरिकताको सवालमा लामो समयसम्म सधैं वहस चल्दैन । दुर्भाग्य, नेपालमा बारम्बार चल्दै आयो ।

रावलका अनुसार जनसंख्याको चलखेल गरी विदेशीहरूलाई हुल्ने षडयन्त्र हुँदै आए । २००९ सालमा, ०३६, ०६३ मा नागरिकतामाथि खुकुलो ब्यवस्था हुँदै आएर षडयन्त्र हुँदै आए ।अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकारको समयमा पनि पनि नागरिकतालाई खकुलो गर्ने प्रयत्नको नेता रावलले आलोचना गर्नुभयो ।

विदेशी महिलाले विहे गरेर आएको भोलीपल्टै नागरिकता दिने जस्तो ब्यवस्था संसारमा कहिकतै नभएको स्पष्ट पार्नु भयो । जनसंख्याको घुसपैठ बढाएर नेपालीहरूलाई आफ्नै देशभित्र अल्पसंख्यमा पार्ने खेल भएको तर्फ सबैको ध्यान आकषिर्त गराउनु भयो । दुई विशाल देशको बीचमा रहेको मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्वप्रति संवेदनशील हुँदै नगरिकतासम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा नेता रावलको जोड थियो । यस्तो भनाई के नेपालको सवोत्तम हितमा छैन?

 

८) सीके राउत-सरकार सम्झौता

नेपाललाई विभाजित गर्ने नारा दिदै नेपालको स्वतन्त्रतामाथि निकृष्ट रूपमा प्रहार गर्ने चन्द्रकान्त (सीके) राउतलाई राष्ट्रिय अभिनेताको रूपमा ०७५ साल फागुन २४ गते काठमाण्डौको सभागृहमा प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेतको उपस्थितिमा सार्वजनिक समारोह गरी अभिनन्दन जस्तै गरिएको कार्यप्रति सबैको ध्यान गएको थियो ।

सीके राउतसँग सरकारले गरेका सहमतिका बुँदाहरूमा दुई देशका बीच गरिने सम्झौता जस्तो ढाँचामा ठाउँ-ठाउँमा द्वैअर्थी शब्दहरू प्रयोग गरिनुका साथै कथित स्वतन्त्र मधेसको धारणालाई पहिलो पटक नीतिगत रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदा नेता रावललले त्यसैबेला त्यस्तो गर्न नहुने भनी आवाज उठाउनु भएको थियो ।

सम्झौतापछि पनि सीके राउतले केही दिनसम्म त्यस्तै धारणा प्रवाहित गरेका थिए । नेपालका विरुद्ध विष वमन गर्ने सी.के.राउतले आफ्ना गलत दृष्टिकोण, भनाई र धारणा परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतमा आउने कुराको नेता रावलले समर्थन नै गर्नुभएको थियो तर त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय अभिनेता र विभूतिलाई गरिने जस्तो समारोह गरी सम्मान गरिनु अनुचित हो भन्ने नेता रावलको भनाई अत्यन्त जायज थियो ।

केही दिनअघि मात्र सी.के. राउतले नेपालमा रंगभेद भएको कुप्रचार गर्दै त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्न काठमाण्डौंमा आमसभा गरेका थिए । यसबाट देशका विरुद्ध कुप्रचार गर्दै नेपाललाई कमजोर तुल्याउने सीके राउतको अभियान जारी रहेको देखिन्छ । नेता रावलले सीके राउतका कतिपय गतिविधिहरू राष्ट्र हित विपरीत छन्, यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्नु के गलत हो र ?

 

९) बालुवाटारलगायत सार्वजानिक जग्गा प्रकरण

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासकै छेउको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्ने प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलेको पनि नाम जोडिएर सार्वजनिक भएको थियो । बालुवाटार काण्डमा जो जो सहभागी छन् सबैलाई सत्य तथ्य पत्ता लगाई छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्छ भनेर नेता रावलले भन्नुभएको थियो ।

नेपालका अन्य स्थानमा पनि सार्वजनिक जग्गाहरू जो हाल विवादको चर्चामा आइरहेका छन् जस्तै : नेपाल वायु सेवाको वाइड बडी जहाज खरीद, तारागाउँ रिसोर्ट भाडा, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट भाडा प्रकरण लगायतका विषयहरुमा सत्य तथ्य छानविन गरी दोषी उपर यथोचित कानूनी कार्वाई हुनुपर्छ भन्नु नेता रावलको भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाई नेपाल सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने अभियानलाई सहयोग पुग्ने कुरा होइन र ?

 

१०) राष्ट्रपतिको स्थान

राष्ट्रपतिजस्तो मर्यादित वैधानिक पद र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पार्टी गुटबन्दीमा र मन्त्री लगायत राज्यका जिम्मेवारी प्रदान गरिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराइएको प्रति नेता रावलले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । पार्टी अध्यक्षद्वय त्यस्तो प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति निवास जानुभएको खबरले होस् या स्थायी कमिटिको बैठक चलिरहँदा नेताहरूको राष्ट्रपति निवासको भेटघाट होस्, राष्ट्रपतिको पदलाई उपयोग-दुरूपयोग गर्न खोजिने कार्य नेपालको संविधान प्रतिकूल मात्र हुँदैन, वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका लागि समेत प्रतिउत्पादक हुन सक्छ । राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई मर्यादित संस्था बनाइनुपर्छ कुनै पार्टीको गुट, उपगुट, मन्त्री सभामुख नियुक्ती लगायतका राज्यका जिम्मेवारी प्रदान गरिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराइनु हुन्न भन्ने कुरा के गलत हो र ?

 

उपर्युक्त विषयलाई बेला बेलामा नेता रावलले उठाई रहँदा नेपालको संविधान, नेकपाको विधि, विधान, सिद्धान्तमा अडिग भएर आवाज बुलन्द गर्नुभएको पाइन्छ । यसरी नेपालको संविधान, नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता तथा नेकपाका सिद्धान्त, नीति र मान्यताको पक्षमा बोल्दा त्यसको खण्डन गर्नसक्ने तथ्य र तर्क नभएपछि कतिपयले उहाँलाई मन्त्रि पद नपाएको, पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा नपरेकोले बोल्ने गरेको एवं खोक्रो राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेको वा अल्पज्ञानी भन्नेजस्ता कुप्रचार गरी प्रहार गरेका छन् ।

यस्तो गर्नेहरु या त उहाँको इतिहासलाई नबुझेर या देशको राष्ट्रिय अस्मिता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने दुराशयबाट प्रेरित हुनुपर्छ भन्न हिच्किचाउन पर्दैन । नेता रावलका दृष्टिकोण र अडानहरु नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा रहेको छर्लङ्गै छ । उहाँको पक्षमा नेकपा तथा देशभक्त नेपालीहरुको विशाल पंक्ति रहेको छ । अनलाईनखबरबाट