झलनाथ खनालले भने ब्रम्हनालमा नपुग्दासम्म सत्ता नछोड्ने

 

लामो समयपछि नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बस्यो । अब नेकपा चलायमान र गतिशील हुने दिशातिर अघि बढ्यो भनेर भन्न सकिन्छ?

हो, नेकपा एकीकृत भएर अघि बढेको अवस्थामा स्थायी कमिटीका विभिन्न बैठकहरु बस्यो । तर पछिल्लो पटक करिब करिब १ वर्षपछि आएर मात्रै स्थायी समितिको बैठक हुन पुग्यो । तेस्रो र चौथो बैठकका बीच पूरै एक वर्षको अन्तरमा २९ पुसमा चौथो बैठक बस्यो । यो धेरै लामो समयपछि सम्पन्न भएको कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा जीवन्त बैठक भयो । बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यहरुले आफ्ना विचारहरु खुला, दृढतापूर्वक र जीवन्त रुपले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पार्टी कमिटीमा व्यापक छलफल भएको छ ।

पार्टीका राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक समस्याहरुलगयात विविध विषयहरु र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरुका बारेमा पनि हामीले छलफल, विश्लेषण गरेका र निष्कर्षहरु निकालेका छौं । वास्तवमै, पार्टीलाई अब गति दिने र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने पूर्वाधारको निर्माण भएको छ ।

जीवन्त ढंगले अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभयो । एउटा पार्टी जीवन्त रहनका लागि आवश्यक पूर्वाधार वा तत्वहरु के के हुन्?

सबैभन्दा पहिले त्यसको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य र कार्यक्रमहरु ठीक हुनुपर्‍यो, ती कुराहरु प्राप्त गर्ने संगठनात्मक संरचनाहरु ठीक हुनुपर्‍यो र पार्टी सही पद्दति र प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्यो । यी कुराहरु भयो भने पार्टी क्रमिक रुपमा अघि बढ्न सक्छ र पार्टीमा जीवन्तता आउँछ ।

हरेक कम्युनिष्ट पार्टीको जीवन भनेको उसमा कमिटी पद्दति छ कि छैन ? उसले सामुहिक नेतृत्व प्रणाली सञ्चालन गर्न सकेको छ कि छैन ? पार्टीको आन्तरिक जीवन परिचालित हुन सकिरहेको छ कि छैन ? यी आधारभूत कुराहरु हुन् । यी कुराहरु भयो भने पार्टीको ज्यान हुन्छ । ती कुराहरु भएनन् भने पार्टीको ज्यान हुँदैन ।

दुर्भाग्यवश त्यो देखिँदैन….

दुर्भाग्यवश देखिँदन नभनौं । पार्टी एकीकरण भइसकेपछि एउटा दुर्भाग्य के भयो भने पार्टीका सारा तल्ला कमिटीहरु विगठित गरियो । कसैसँग सरसल्लाह नगरिकन नेतृत्वले विगठित गरिदिने जुन काम भयो, त्यो एउटा ठूलो गल्ती –ब्लन्डर) थियो, जसको कारण झन्डै बीस महिना पार्टी निष्क्रिय भयो । सारा कार्यकर्ता र कमिटीहरु निष्क्रिय रहँदा शून्यजस्तै अवस्था भयो । केन्द्र, प्रदेश (सातमध्ये छ)  र झण्डै ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारहरु हामीले जितेका छौं तर ती कुराहरुलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी भएन । त्यो नहुनुको कारणले गर्दा मुलुकको कम्युनिष्ट र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा दुर्भाग्य भयो ।

तर त्यो दुर्भाग्यलाई हामीले अब क्रमशः समाप्त गर्यौं । पार्टी एकीकरण भएर अब गतिमा आउन र प्रक्रियामार्फत् अघि बढ्न शुरु गरेको छ । र, सरकारलाई नेतृत्व गर्ने  र मार्गदर्शन गर्ने कामको थालनी गरेको छ ।

भनेपछि अब पार्टी संगठनात्मक पद्दतिअन्तर्गत चल्छ भन्ने कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?

निःसन्देह यो बैठकमा हामीले प्रतिवेदन पेश गर्यौं । दुइटा अध्यक्षको तर्फबाट मूलतः ठीकै दिशामा उन्मुख प्रतिवेदन आयो । त्यसमाथि व्यापक रुपमा हामीले छलफल गर्यौं । त्यस सिलसिलामा एउटा मुख्य विषय भनेको पार्टी नीति, पद्दति र विधानअन्तर्गत चल्छ कि चल्दैन ? भन्ने रह्यो । विधानलाई पूर्णतः सही बनाइनुपर्छ र पार्टी विधान, नीति र पद्दतिअन्तर्गत चल्नुपर्‍यो, विधानमा लेखिएअनुसार केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति बैठकहरु चल्नुपरयो, अन्यथा विधानमा लेखिनुको कुनै तुक रहँदैन । त्यसैले विधानबमोजिम चल्ने र पार्टीले तरिकासम्मत ढंगले आफूलाई अगाडि बढाउने कामहरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यथोचित समय र ध्यान दिएर बहसछलफल भएको हुनाले पार्टी आउने दिनमा जीवन्त हुन्छ ।

यसको अर्थ पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वले सबै कुराहरुको निर्णय गर्ने र पार्टी पंक्तिले अन्धढंगले त्यसलाई पछ्याउने स्थितिको पूरै अन्त्य हुन्छ भनेर विश्वास गरौं?

यो बैठकले करिब करिब अन्त्य गराइदिइसक्यो । किनभने दुईटा व्यक्तिले गरेका निर्णयहरुले पार्टीले ठूलो समस्या भोग्नुपर्‍यो । एकातिर पार्टी विघठन गरियो, त्यसले भयंकर ठूलो क्षति भएको छ । त्यो क्षतिको सारा जिम्मेवारी दुईटा नेताहरुले लिनुपर्ने स्थिति बनेको छ । यो बीचमा सारा पार्टी निष्क्रिय बन्दा उत्पन्न परिस्थिति पनि हाम्रासामु छ ।

यी सबै परिस्थितिहरुले गर्दा एकातिर दुईटा नेताले मात्रै भनेर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । अर्कोतर्फ स्थायी समितिमा जुन ढंगले बहस छलफल, विचारविमर्श, विश्लेषणहरु भए, त्यसले नेकपाको वास्तविक नेतृत्वदायी कमिटी भनेको स्थायी कमिटी रहेछ, त्यहाँ मात्रै जीवन्त रुपमा सबै विषयहरुमा छलफल हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गरिदिएको छ ।

स्थायी समितिमा पार्टी संगठनका समस्याहरु,सही कार्यदिशा र नीति अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरुका बारेमा बृहत छलफल भयो भन्नुभयो । यतिखेर पार्टीले भोगिरहेका मूल समस्याहरु के हुन्?अनि पार्टीले ठम्याएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल प्रवृत्ति के हो?

यतिखेर सिंगो विश्वलाई हेर्‍यौं भने पश्चिमा शक्ति विस्तारै क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ र पूर्वी एशिया प्रशान्त क्षेत्र उठ्दै गइरहेको छ । त्यसभित्र पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उदीयमान चीन र सिंगो एशिया अगाडि बढ्दैछ । एशिया एकताबद्ध पनि हुँदैछ । तेस्रो विश्व अगाडि बढ्दैछ र आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र अर्थतन्त्र र संस्कृति निर्माण गर्ने काममा निक्कै प्रगति गरेको छ । अब युरोप र अमेरिकाको भन्दा तेस्रो विश्वको आम्दानी ठूलो हुन थालेको छ ।

अहिले सिंगो संसारको ट्रेन्ड भनेको अब विकास र निर्माणको केन्द्रबिन्दू पूर्वतिर, सर्दै गइरहेको छ र एशिया विश्वविकासको केन्द्र बनेको छ । त्यो केन्द्रविन्दू बन्ने क्रममा अहिलेको विश्वको शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि बदलिँदैछ ।

अमेरिका क्रमिक रुपमा ओरालो लाग्ने अवस्थातिर जाँदैछ र बढीमात्रामा आत्मकेन्द्रीत हुन शुरु गरेको छ । अरु देशका सामानहरुमा बढीमात्रामा करहरु लगाउन शुरु गरेको छ र संसारबाट ऊ अलगथलग हुन खोज्दैछ । अर्कोतर्फ चीन उदाएर आएको छ  ।

पश्चिमा शक्तिको मूल चरित्र साम्राज्यवादी थियो र त्यही नीतिलाई पक्षपोषण गरेर अघि बढ्थ्यो । अहिले चीनको आर्थिक उदयसँगसँगै उसले पनि आर्थिक साम्राज्यवादी नीति लिएर त्यही दिशामा अघि बढ्दै भन्ने आलोचना पनि सुन्ने गरिन्छ नि !

त्यो गलत कुरा हो । चीन एउटा स्वतन्त्र र समाजवादी मुलुक पनि हो । चीनले अहिलेसम्म कसैलाई पनि उपनिवेश बनाएको छैन, बरु अरु देशहरुलाई बिनाशर्त व्यापक सहयोग गरेको छ । हिजो अमेरिकी मुलुकहरुले गरेको भन्दा ठूलो लगानी अफ्रिका लगायत विश्वका थुप्रै देशहरुमा चीनले गरेको छ । तर ती लगानीहरुमा उपनिवेशवादी स्वार्थ र शर्तहरु छैनन् । निस्वार्थ रुपमा गरिएका ती सहयोगहरुले ती देशका स्वतन्त्र अर्थतन्त्र र संस्कृति निर्माण गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

 

चीनले विश्वका कुनै पनि कुनामा सैन्य अखडा खडा गर्ने र साम्राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छैन । त्यसकारण, अहिले चीनको उदयलाई संसारले आकर्षणका साथ हेरेको छ । चीनको उदयले अरु देशहरुको पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तालाई दरिलो बनाउन मद्दत पुगेको सबैले महसूस गरिरहेका छन् । चीनको उदयसँगसँगै नेपाल समेतले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने आधारहरु र मित्रहरु पाइरहेको जस्तो हामीले पनि अनुभूति गरिरहेका छौं ।

चीनको उदय,उसले अघि सारेको बीआरआई परियोजनासँगै पश्चिमा छट्पटाहट बढेको,उसले पनि एमसीसी,इण्डो–प्यासिफिक कमाण्डको अवधारणा अघि सारेर त्यसमा सामेल हुन दवाब दिन थालेको,जसको परिणामस्वरुप नेपाल जस्तो संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको देश चाहिँ शक्तिराष्ट्रहरुको खिचातानी र खेलमैदानमा परिणत हुने खतरा बढेको जस्ता कुराहरु पनि आउँछन् । तपाईंहरुले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

चीन उदाउने सिलसिलामा उसले बीआरआई परियोजना अघि सारेको छ । यो शताब्दीको एउटा बृहत विश्व योजना हो । यो सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने नभएर सामाजिक आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने परियोजना हो । यसले सडक, हवाइ र विद्युत कनेक्टिभिटी बढाएर संसारका विभिन्न देशहरुलाई कनेक्सनमा ल्याउँदै संसारलाई अझ बढी मात्रामा भूमण्डलीकृत बनाउने दिशामा यसले भूमिका खेल्छ ।

यी कुराहरुबाट पश्चिमा जगत् अलि बढी मात्रामा छट्पटिएको चाहिँ छ । त्यही सिलसिलामा खासगरी अमेरिकाले  इण्डोप्यासिफिक रणनीति अघि सारेको छ । त्यो के हो भनेर उसले राम्रोसँग परिभाषित गर्न पनि सकेको छैन । तर फलाना देशहरु यसमा छ, फलाना देशहरुलाई हामीले सहयोग गरेका छौं भनेर उसले लेखिरहेको छ तर ती देशहरु स्वयं पनि त्यो मामिलामा विश्वस्त छैनन् । उनीहरुले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमै सैन्य रणनीति ल्याउन कोशिश गरिरहेका छन् र नेपाललाई पनि त्यसमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरुको प्रयत्न छ ।

तर नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न असंलग्न मुलुक हो । जन्मँदैको नेपालको असंलग्नतालाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौं । यसलाई कायमै राखेर तथा असंलग्न भएर संसारसँगको सम्बन्धलाई हामीले विकास गर्दै लैजानुपर्छ ।

तर नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमै एमसीसीको बारेमा ठूलो छलफल र वादविवाद भयो । तर एमसीसी स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्नेबारेमा पार्टीको उक्त शक्तिशाली निकायले नै चाहिँ किन प्रष्ट निर्णय गर्न सकेन?

त्यसबारेमा व्यापक बहस छलफल भएकै हो । नेपाल असंलग्न मुलुक भएको नाताले विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बन्ने सैन्य संगठनसँग हामी आबद्ध हुनुहुँदैन र इण्डोप्यासिफिक रणनीति पनि सैन्य संगठन भएको हुनाले त्योसँग कुनै पनि मामिलामा संलग्न हुने कामहरु गर्नु हुँदैन भन्नेबारे स्थायी समितिले प्रष्टै निर्णय गरेको छ ।

एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीति आउनुभन्दा अगाडिदेखिको अवधारणा हो र त्यसमार्फत् अमेरिकाले दुईपक्षीय सम्बन्धहरु राख्दै पनि आएको छ । त्यो अर्थमा हाम्रो देशसँग त्यो सम्झौता भएको छ । तर कतिपय अमेरिकी नेताहरुले नै एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अभिन्न अंग हो भनेर बोलेका छन् । त्यसरी बोलेर भ्रम सिर्जना गरिदिएका छन् । वास्तविकता के हो ? एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन ? यो कुरा अमेरिकाले प्रष्ट पार्नैपर्छ ।

यही ठाउँमा बसेर मैले अमेरिकी राजदूतसँग एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत बनेको हो वा के हो भने र सोध्दा  उहाँले इण्डोप्यासिफक रणनीति अमेरिकी रणनीतिको आधारमा बनेको हो तर एमसीसी त्यसको अंग होइन भनेर भन्नुभएको थियो । तर त्यति भनेर भएन, उहाँहरुको दस्तावेजमा लेखिएको छ, नेता, विभिन्न मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भनेर बोल्नु भएको छ ।

त्यसैले एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भने हामीलाई कुनैप्रकारको सहयोग चाहिएन, लिँदैनौं । त एमसीसी स्वतन्त्र  र अलग कुरा हो र यो द्विपक्षीय सम्बन्धका सिलसिलामा विकसित भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यो सहयोग लिन कुनै आपत्ति हुँदैन ।

एमसीसीकै कुरा गर्दा त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र त्योसँग बाझिने हदका नेपालका कानूनहरु स्वतः निष्क्रिय हुनुपर्ने खालका प्रावधानका कुराहरु पनि त आएका छन् नि !

एमसीसीलाई अनुमोदन गराउने कुरामा जुन सहमति भएका छन्, त्यसमा पनि केही त्रुटीहरु रहेको देखिएका छन् । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । त्यो रणनीतिको अंग हो कि हैन भन्ने कुरा अमेरिकी नेतृत्वले लिखित रुपमा प्रष्ट पार्नुपर्छ । अनि मात्रै संसदबाट अनुमोदन हुन्छ ।

हाम्रो कानून कुनै पनि प्रावधानले निष्क्रिय बनाउन सक्दैन । त्यो सहमतिमा कुनै कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई हटाउने कुरा गर्नुपर्छ ।

तर तपाईंहरुले त एमसीसीबारे निर्णय नगरेर सचिवालयमा फर्काउनुभयो । कारण के थियो?

एमसीसी भ्रमपूर्ण सवाल बनेकोले यसबारे अझै बुझ्न बाँकी रह्यो । यो इण्डोप्यासिफिकको अंग हो हैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएन । प्रष्ट भएको भए हामी तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्थ्यौं । त्यसबारे प्रष्ट हुन बाँकी रहेकोले यो सवाल सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको हो ।

त्यो प्रष्टीकरण कहिलेसम्म आइपुग्ला र नेकपा वा सरकारले प्रक्रियामा जाला?

त्यो यथाशीघ्र गर्नुपर्ने र उनीहरुसँग चाँडै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल चाहिँ वीरआइआइमार्फत् चीनतर्फ झुकेकोले अमेरिकाले इण्डोप्यासिक मार्फत् एमसीसी ल्याएर नेपाललाई भिडाउन खोजे भन्छन् । के तपाईंको अध्ययन र बुझाइमा यी दुई शक्तिबीचको टक्कर नेपालमा हुन लागेको हो?

विल्कुलै होइन । वीआरआई र इण्डोप्यासिफिकलाई एक अर्काको टक्करमा आइरहेको प्रक्रियाको रुपमा हामीले ठान्नै हुँदैन । वीआरआई सैन्य वा प्रभावको घेरा बढाउने परियोजना होइन । यो सामाजिक आर्थिक विकासको परियोजना हो । यसको चरित्र र प्रक्रिया नै फरक भएको हुनाले हामी त्यसको सदस्य भइसकेका छौं र त्यसअन्तर्गत विभिन्न योजनाहरु निर्माण गर्ने चरणमा, हिमालय वारपार कनेक्टिभिटी बढाउने कुरामा अघि बढेका छौं ।

चीनका राष्ट्रपति स्वयं नेपाल आएर यो कनेक्टिभिटी बढाउने कुरा गर्नुभएको छ । हामी त्यसमा सहयोग गर्छौं र लिन्छौं, नेपालले पाउनुपर्ने सबै किसिमका फाइदाहरु लिने कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौं ।

तर स्वयं अमेरिकीहरुले नै दस्तावेजहरुमा सैन्य रणनीति भनेर लेखिसकेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग हाम्रो कुनै आबद्धता, संलग्नता हुँदैन ।

नेकपाको बैठक बस्ने सन्दर्भमै दुई शीर्ष नेताहरु शितलनिवास गएको,बैठक चलिरहँदानै पनिकतिपय नेताहरु शितलनिवास गएको कुरा आयो । विधि,पद्दतिको कुरा गरिरहँदा लिकबाट बाहिर जान खोजिरहेको तपाईंहरुको व्यवहारले नै देखाउँछ नि हैन र?

कुनै पनि संस्थाले आफ्नो सीमाबाट चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि संविधानले नै सीमाहरु तोकिदिएको छ । संविधानले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले चल्ने सीमा  तोकिदिएको छ । सबैले संविधानलाई पालना गर्‍यो भने अरु समस्या आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

चीनका राष्ट्रपति स्वयं नेपाल आएर यो कनेक्टिभिटी बढाउने कुरा गर्नुभएको छ । हामी त्यसमा सहयोग गर्छौं र लिन्छौं, नेपालले पाउनुपर्ने सबै किसिमका फाइदाहरु लिने कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौं ।

तर स्वयं अमेरिकीहरुले नै दस्तावेजहरुमा सैन्य रणनीति भनेर लेखिसकेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग हाम्रो कुनै आबद्धता, संलग्नता हुँदैन ।

नेकपाको बैठक बस्ने सन्दर्भमै दुई शीर्ष नेताहरु शितलनिवास गएको,बैठक चलिरहँदानै पनिकतिपय नेताहरु शितलनिवास गएको कुरा आयो । विधि,पद्दतिको कुरा गरिरहँदा लिकबाट बाहिर जान खोजिरहेको तपाईंहरुको व्यवहारले नै देखाउँछ नि हैन र?

कुनै पनि संस्थाले आफ्नो सीमाबाट चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि संविधानले नै सीमाहरु तोकिदिएको छ । संविधानले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलले चल्ने सीमा  तोकिदिएको छ । सबैले संविधानलाई पालना गर्‍यो भने अरु समस्या आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।

बैठक भएकै समयमा राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएकोबारे स्थायी समितिको बैठकमै  प्रश्न उठेको थियो । सम्बन्धित साथीहरुले बैठक जारी रहेको बेलामा ‘त्यो ढङ्गले जाने कुरा बेठीक भयो’ भनेर आत्मालोचना गर्नुभयो, त्यसकारण त्यो विषय समाप्त भइसक्यो ।

तर उहाँहरु स्थायी समिति बैठक बसिरहेको समयमा किन जानु भयो भनेर पार्टीले खोतल्न चाहेको त देखिएन नि?

त्यसरी खोतल्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानिएन किनभने कुनै पनि विषयमा नेताहरुसँग छलफल गर्ने, विचारहरु बुझ्ने जस्ता कुराहरु राष्ट्रपतिको आफ्नो कुरा हो, उहाँले सक्नुहुन्छ ।

राष्ट्रपति भनेको कुनै पार्टी विशेषको नेता नभएर सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावक हो,राष्ट्रपतिले कि प्रधानमन्त्री कि त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्नुपर्ने हो,दलका नेताहरुलाई बोलाउँदै भेट्नु उचित हो र?

राष्ट्रपतिलाई आवश्यकता परेको खण्डमा विभिन्न व्प्यक्तिहरुसँग भेट्न सक्नुहुन्छ । मुख्यतः देशको परिस्थितिको बारेमा बुझ्ने मुख्य स्रोत भनेको प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीमार्फत नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ विभिन्न विषयहरुमा विज्ञहरुसँग, विशेषज्ञहरुसँग राय लिने काम हुन्छ, यसलाई स्वाभाविक रुपमा हेर्नुपर्छ ।

तर यही विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा नाघेको,आफ्नो पूर्व पार्टीमा सक्रियता बढाएको हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि छन् । राष्ट्रपतिले यसैगरी दल विशेषका नेताहरुलाई बोलाउने,छलफल गर्ने परम्परा बस्यो भने पार्टीमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

राष्ट्रपतिले विधि, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर भेटघाट गरेको भन्ने म ठान्दिनँ । तर मलाई जुन प्रश्नहरु सार्वजनिक रुपमा गरिरहनु भएको छ, यस्ता प्रश्न नै राष्ट्रपतिलाई आफ्ना काम, क्रियाकलापहरुका बारेमा दिग्दर्शन गर्न, हेर्न, विचार गर्न पर्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

त्यसकारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै पनि ओहोदामा बसेको हरेक व्यक्तिले आफ्नो काम गर्ने सीमालाई संविधानले मार्गदर्शन, दिग्दर्शन अनुरुप स्वीकार गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाको राजनीतिमा पूर्णतः हस्तक्षेप गर्न थालेको छ भनिन्छ । के राष्ट्रपति भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेको संकेत हो यो?तपाईं त पुरानो,राजनीतिलाई बुझेको नेता,जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु न !

मलाई त्यस्तो लागिरहेको छैन । एक पटक राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे फेरि राजनीतिमा सक्रिय भएर आउने अथवा अर्को कुनै ओहोदा, पद प्राप्त गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने कुरा मलाई स्वाभाविक लाग्दैन । नेपालको परिस्थितिले त्यस्ता खालका कुराहरु माग गरिरहेको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । म त्यस्तो ठान्दा पनि ठान्दिनँ ।

राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावक भएको अवस्थामा हुन्छ । उसले त्यो अभिभावकको भूमिकामै आफूलाई केन्द्रित गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ,दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी भएन भनेर सत्तारुढ दलबाटै गुनासो आउने गरेको छ । तपाई आफैंलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ?

हेर्नुस्, सरकारले काम नगरेको भन्ने होइन । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठूलो दायित्वलाई सरकारले पूरा गरेको छ । दोस्रो कुरा, संविधानअनुसार थुप्रै ऐन–कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने थियो । यो बिचमा तीन–चार सय ऐन–कानुनहरु बनेका पनि छन् । त्यो पनि राम्रै काम हो । त्यसभित्र १५/१६ वटा त मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनमात्र बनाइएका छन् । यी राम्रै काम हुन् । अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने जुन काम भयो, खासगरी चीनसँग भएको पारवहन सन्धि धेरै महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्त्वको कुरा हो । हामी जहिलेपनि दक्षिणमुखी भएर बसिरहेको अवस्थामा उत्तरतिरको पनि ढोका खोल्ने काम भएको छ, यसले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउँछ ।

भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधार भएको छ । हिजोका दिनमा नाकाबन्दी गरेको भारतबाट अहिले तेलको पाइपलाइन बिछ्याउने काम भएको छ । नाकाबन्दीको बेलामा भारत सरकारले ‘हामीले गरेको होइन, बोर्डरमा बसेका मान्छेले गरेका हुन्’ भनेर भन्थ्यो नि ! हामीले नै नाकाबन्दी गरेका हौँ भनेर भारतले कहिल्यै भन्न सकेन । तर त्यो पाइपबाट आउने तेल बन्द गर्नुपर्‍यो भने अब भारत सरकार नै उत्रनुपर्छ । त्यसैले अब कमसे कम नाकाबन्दीको स्थिति कम हुन सक्ने भयो ।

 

यसरी हेर्नुभयो भने सरकारले गरेको राम्रा कामहरु देख्न सकिन्छ । तर जनतामा सन्तुष्टि भएकोजस्तो अवस्था अझै छैन । जनतामा यो सरकारप्रति लोकप्रियता र  प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । जनतालाई छुने विषयमा सरकारले राम्रा काम अझै गर्न सकेको छैन ।

त्यसरी काम गर्न किन सकेन त सरकारले?

त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । हामीले समीक्षा गरेका छैनौँ, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारको समीक्षा चाँडोभन्दा चाँडो गर्न जरुरी भएको छ । हामी त्यो समीक्षा गरौँ भनिरहेका छौँ । हालै स्थायी समिति बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा मोटामोटी समीक्षा गरिएको छ । सरकारले कतिपय राम्रा काम गरेपनि जनतालाई छुने खालका तत्कालीन, अल्पकालीन योजनाहरु बनाएर काम गर्न सकेको छैन भनेर हामीले समीक्षा गरिसकेका छौँ । सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ । किन हामी लोकप्रिय र प्रभावकारी हुन/बन्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा गम्भीर रुपमा आत्मसमीक्षा गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

शक्तिशाली भएर पनि यो सरकारले हिजोकै प्रवृत्ति र चरित्रलाई निरन्तरता दियो,हिजोकै शासकको शैलीमा सरकार देखियो,जनताको आकांक्षा र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने जनगुनासोलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

तपाईले अहिले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, यसलाई सरकारमा बसेका साथीहरुले गम्भीर रुपमा सुन्नु पर्छ, बुझ्नु पर्छ र चिन्तन मन् गर्नुपर्छ । मिडियाले पनि व्यापक रुपमा सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्, मिडियाले किन यति आलोचना गरे ? स्वाभाविक रुपमा पार्टीका तर्फबाट हामी सरकारमा बसेकाहरुलाई भन्छौँ, यो मामिलामा समीक्षा गर्नुहोस् । कसो गर्दा लोकप्रिय बन्न सकिन्छ, जनताको हितमा सानाभन्दा साना कुरालाई पनि कसरी प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा विगतबाट र अरु कुराबाट पनि सिक्नुहोस् ।

खासगरीकन मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको अल्पमतको सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रव्यापी रुपमा पार्टी र त्यो सरकारको पक्षमा एउटा लहर आएको थियो । त्यतिबेला तीन महिना मै कसरी त्यस्तो जनलहर आयो र अहिले दुई वर्ष पुग्दा पनि किन आउन सकिरहेको छैन ? यो मामिलामा सरकारमा बस्ने साथीहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ ।

सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग रह्यो भन्ने कुरा नेकपाभित्रैबाट पनि सुनिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हिजोकै शैली र संस्कारमा रहेको कर्मचारीतन्त्रका कारण परिवर्तनको प्रतिफल जनताले महसुस गर्न नसकेको भन्ने तर्क छ । कर्मचारीहरुले असहयोग नै गरेका हुन् या कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण गरेर पङ्गु बनाइएका कारण यो हालत भएको हो?तपाईंलाई के लाग्छ?

कुनै पनि अवस्थामा मुलुकको विकास गर्नका लागि यथार्थमा सुशासन एउटा महत्वपूर्ण तथ्य हो । सुशासन हुन सकेन भने मुलुकको विकास, रुपान्तरणका कुरा सम्भव हुन सक्दैनन् । यो सरकार बनिसकेपछि हामीले संघीय संरचनालाई पनि निर्माण गर्नुपर्‍यो । यस क्रममा कर्मचारीलाई व्यापक रुपमा पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थिए । यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्नुको साथसाथै कर्मचारीतन्त्रलाई जुन ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्थ्यो, सम्भवतः यसमा पनि केही कमी कमजोरी रहेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रमा पूरा राजनीतिकरण गरेर‘प्यारालाइज्ड’बनाइयो,नेताका आसेपासेका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले अवसर पाउने,अरुले अवसर नपाउने,वृत्ति विकास लगायतमा पनि त्यसरी नै प्रभाव पर्न थाल्यो भनेर पनि गुनासो आइरहेको छ,यो सत्य होइन र?

कर्मचारीतन्त्र धेरै लामो समयदेखि राजनीतिकरण भएको छ । यो चाहीँ विगतदेखिको एउटा कमजोरी हो । कमसे कम ०४६ साल यता कर्मचारीतन्त्रलाई व्यापक रुपमा राजनीतिकरण गरियो ।

 

०४६ सालको अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री म पनि हुँ । त्यतिबेला नेकपा मालेको नेताको तर्फबाट मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ कि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण नगरौँ । त्यसलाई विभाजित नगरौँ । कर्मचारीहरुको बिचमा हामीले एउटा संगठन दिऊँ, उनीहरुलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिऊँ तर पार्टीपिच्छे संगठन निर्माण गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नदिऊँ भनेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ । तर त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसले मानेन ।

०४६ सालको अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री म पनि हुँ । त्यतिबेला नेकपा मालेको नेताको तर्फबाट मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ कि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण नगरौँ । त्यसलाई विभाजित नगरौँ । कर्मचारीहरुको बिचमा हामीले एउटा संगठन दिऊँ, उनीहरुलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिऊँ तर पार्टीपिच्छे संगठन निर्माण गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नदिऊँ भनेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ । तर त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसले मानेन ।

डिएफओहरु नै हेर्नुस् न, कोही सधैँ सुगम जिल्लाहरुमा बसिरहने, कोही दुर्गममै बसिरहने अवस्था छ, यस्तो अवस्थालाई तोड्नुपर्छ । जोसुकैले पनि एकपटक दुर्गममा पुग्ने, एक पटक सुगममा आउने खालको चक्रीय प्रणालीअनुसार सरुवा हुने प्रणाली विकास गर्नतर्फ हामी लाग्नुपर्छ ।

पञ्चालयतकालमा प्रतिबन्धित भएका दलहरु ०४६ सालपछि खुला भए,त्यतिबेला राजनीतिक संक्रमणकाल भएकाले दलहरुलाई सिक्न समय लाग्छ भनेर कतिपय कमी कमजोरी ढाकछोप गरियो,अहिलेको अवस्थामा दलहरुको भूमिका परिपक्व र जिम्मेवार भएको मान्न सकिन्छ?

नेपालका दलहरु विकासवान छन् । लामो समयसम्म दलहरु प्रतिवन्धमै थिए, ०४६ सालसम्म दल भन्ने नै थिएन, सबै ‘मुभमेन्ट’ को रुपमा थिए, ०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले एउटा नयाँ बाटो बनाइदियो, दलहरु खोल्न पाउने अधिकार स्थापित भयो । संविधानले त्यो हक दियो । त्यो हकपछि पार्टीहरु बन्न थाले । ‘मुभमेन्ट’बाट पार्टीहरु बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । तर त्यो प्रक्रिया सुरु भए पनि मुलुकमा व्यवस्था स्थापित हुन र स्थायी बन्न सकेन ।

संक्रमणकाल पार गरेर हामी आयौँ, २०६२/०६३ को परिवर्तनसम्म राजनीतिक पार्टीहरु संक्रमणकालबाट आए । पार्टी बन्ने संक्रमणकाल थियो त्यो । ती पार्टीहरुले स्थायी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि प्रयत्न गर्दै आए ।

२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि जब हामीले नयाँ व्यवस्था ल्याएर संविधान बनायौँ, यो व्यवस्थाअन्तर्गत पार्टीहरुलाई पनि संविधानले मार्गदर्शन गरेको छ । अब संविधानको मार्यदर्शनअनुसार पार्टीहरु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पार्टीहरु पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् र अझै यिनीहरु परिपक्व बिन्दुमा पुगिसकेका छैनन् । परिपक्व बिन्दुमा पुग्नका लागि समय लाग्छ तर संविधानले मार्गनिर्देश गरेको हुनाले अब पार्टीहरु एउटा ठोस र संस्थागत आकार लिएर अगाडि बढ्दैछन् ।

नेपालका अधिकांश पार्टीहरुमा नेतापिच्छे गुटउपगुट रहको पाइन्छ । यो राजनीतिक पद्दतिमा अनिवार्य र स्वाभाविक प्रकृया हो या व्यक्ति केन्द्रीत आत्मकेन्द्रीत प्रवृतिको द्योतक हो?तपाईंलाई के लाग्छ?

यो नितान्त आत्मकेन्द्रीतप्रवृत्ति हो । विभिन्न पार्टीभित्र रहेका अनेक प्रवृतिहरुले आफ्नो गुट स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नका लागि गुटहरु निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, गुटका अलग अनुशासन बनाउने, गुटका पुच्छरहरु बनाउने, माथि एउटा नेतापनि भएर बसेको छ पार्टी टुप्पीको इकाइमा अनि उसले आफ्ना पुच्छर संगठनहरु पनि देशभरी बनाइरहेको हुन्छ । कुनै ठाउमा दवाव दिने काम पनि गरिरहेको हुन्छ । यो अत्यन्त अस्वस्थकर काम हो, पार्टीभित्रको यो रोग हो । यसलाई पुष्पलालले महारोग भन्नुहुन्थ्यो । यो वास्तममा महारोग नै हो । यो महारोग जुन पार्टीमा लागेको हुन्छ, त्यसको भविश्य राम्रो हुदैन ।

नेकपामा पनि यो महारोग छ भन्ने कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ नि?

नेकपामा पनि यो रोग अलिअलि लागेको छ । यसपालीको स्थायी कमिटीमा हामीले व्यापक छलफल पनि गर्यौ यो मामलामा । नेतृत्व पंक्तिबाट यो गुटबन्दीको माहारोगका विरुद्ध जुध्नुपर्ने हुन्छ । गुटहरु समाप्त पार्नुपर्ने हुन्छ । र पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा सवै चल्नुपर्ने हुन्छ ।

र्टीका कार्यक्रमलाई सर्वोपरी ठान्ने, पार्टीका लक्ष्यलाई सर्वोपरी ठान्ने भावनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी भावना जतिमात्रामा विकास गर्न सक्छौ, त्यति नै गुटीय भावना समाप्त हुन्छन् । निम्न पुँजीवादी भावनाको उपज गुटबन्दीबाट जति नेताहरु मुक्त हुन्छन्, त्यति नै पार्टी पनि मुक्त हुनसक्छ ।

तपाईंहरुलाई अलिकति अप्रिय पनि लाग्नसक्छ । नेपालका अधिकाँश राजनीतिक दलहरुमा चित्तामा नसजिएसम्म असनको बुढो साँढेजस्तो कुर्सी र पद ओगटेर बस्ने मानसिकता र प्रवृत्तिरहेको देखिन्छ । के यसको अर्थ नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र भरोसायोग्य युवा नेतृत्व तयार हुन नसकेको भन्ने हो?

धेरै मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो । यो बडो मार्मिक प्रश्न हो । हरेक पार्टीले नेतृत्व पक्ति निर्माण गर्दाखेरि बुढापाकाहरुको पंक्ति, अधवैशे र युवाहरुको पंक्ति यी तीनवटा पक्तिलाई लिएर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कमिटीहरु निर्माण गर्दा पनि त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बुढापाकाहरु जो हुँदै जान्छन् उनीहरुको काम सस्मरण लेख्ने हो, अरुलाई शिक्षित गर्ने हो । अरुको अभिभावकको रुपमा भुमिका खेल्ने हो । तर ब्रम्हनालमा नपुग्दासम्म सत्ता नछोड्ने जुन खालको मनोबृत्ति हो त्यो मनोवृत्ति अत्यन्त घातक, आत्मकेन्द्रीत र आत्मचिन्तनले ग्रस्त मनोवृत्ति हो । त्यो सामन्ती मनोवृत्ति नै हो त्यो । राजा महाराजाहरु पनि मरेपछि मात्रै गद्दि छोड्छन् नि । मरेपछिमात्रै गद्दि छोड्ने मनोवृत्ति समान्ती राजतन्त्रात्मक मनोवृत्ति हो त्यो । त्यो मनोवृत्तिबाट पार्टीका सवै नेताहरु मुक्त हुनुपर्छ र हरेक वेलामा नयाँ र युवा जेनेरेसनलाई प्राथमिकता दिने काम गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न सक्यौ भनेमात्रै वास्तविक आन्दोलन पनि अगाडि बढ्छ । पार्टी पनि सुदृढ हुन्छ र देशलाई अगुवाई गर्न सकिन्छ ।

तत्कालीन एमालेको पाँचौ महाधिवेशनका वेला तपाईंले  एउटा गज्जबको भाष्य प्रयोग गर्नुभएको थियो । त्यसवेला पार्टीले लिएको नीति सिद्धान्त दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो छ भन्नुभएको थियो । अहिले नेकपाले लिएको नीति सिद्धान्तलाई पनि त्यस्तै भाष्य प्रयोग गनुपर्दा के उपमा दिनुहुन्छ ?

हा..हा.. हा..। पाँचौ महाधिवेशनको कुरा सम्झिरहनुभएको रहेछ, त्यसका लागि तपाईंलाई धन्यवाद छ । मैले त्यतिवेला बहस र छलफल हुँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादलाई यो दक्षप्रजापतिको टाउको हो भनेर भनेको थिएँ । त्यो भनेकै कुरा हो, बहस छलफलमा आएकै कुरा हो । तर हामी २०६२, ०६३ को परिवर्तनपछि, जनक्रान्तिपछि नयाँ युगमा आयौ । त्यतिबेला हामी जनवादी क्रान्तिको युगमा थियौं । जनवादी क्रान्तिको युगअनुरुप हामी विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा सोच्थ्यौ, छलफल गर्थ्यौं। नयाँ जनवादी कार्यक्रम, राष्ट्रिय जनवादी कार्यक्रम, जनताको जनवादी कार्यक्रम, जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमका बारेमा सोच्ने, बहस, विश्लेषण र संश्लेषण पनि गर्थ्यौं । अव हाम्रो त्यो संश्लेषण प्रकृयाको पनि अन्त्य भयो ।

२०६२, ०६३ पछि हाम्रो समग्र देश नै समाजवादी क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको युगमा आइपुग्यो । यसकारणले अब हाम्रो क्रान्तिको चरित्र पनि बदलियो, कार्यक्रमको चरित्र पनि बदलियो । अबको कार्यक्रम भनेको समाजवादी कार्यक्रम हो । अव हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य भनेको समाजवाद स्थापना गर्ने नै हो ।

यो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढेको अवस्थामा हामी कार्यक्रम र कार्यदिशाका बारेमा पनि नयाँ ढंगले सोच्दैछौं । अहिले हामीले त्यसरी कुनै ठीक्क परिभाषा गरेर त्यसरी भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । अहिले हामी नयाँ ठाउँमा छौ, नयाँ नीति नयाँ सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जसरी हिजो हाम्रो देशको ठोस परिस्थिति अनुरुप हामीले जनवादी क्रान्ति गर्यौं, अबको कार्यभार भनेको हाम्रो देशको ठोस परिस्थिति अनुरुप समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने ? समाजवादी रुपान्तरण कसरी गर्ने ? नेपाली समाजलाई समाजवादी समाजमा कसरी रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ? भन्ने हो ।

अहिलेको समाज भनेको प्रारम्भिक पुँजीवादी समाज हो । यो पुँजीवादी समाजलाई कसरी समाजवादी समाजमा रुपान्तरण गर्ने ? त्यो एउटा ठुलो प्रश्न हामीसामु छ । यो प्रश्न त्यतिकै गहिरिएर हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन गरेर मात्रै निश्कर्ष निकालेर समाजवाद निर्माण गर्ने कार्यदिशा नीति सिद्धान्त यो हो भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसपालिको स्थायी समिति बैठकले यो दिशामा केही महत्त्वपूर्ण कामहरु गरेको छ ।

समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामी छौंभने समाजवादकाआधारभुत तत्त्त्वहरुकेके हुन्?के अहिले पार्टी र सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले त्योसँगमेल खान्छन्?जस्तो राष्ट्रियपुँजीपति वर्गलाई जगेर्नागर्नुको साटोनिजी पुँजीपति वर्गलाई बढीप्रोत्साहन दिने,दलालपुँजीपति वर्गलाई बढावा दिइरहेको भन्ने गुनासो या आरोपतनेकपाभित्रैबाट पनि सुनिन्छ नि?केतीसवै आरोप गलत हुन्?

अहिले नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवाद हावी छ । हामीले सामन्तवाद उन्मुलन गर्यौं तर दलाल पुँजीवाद हावी नै छ । यो दलाल पुँजीवादलाई विस्तारै विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ ।  राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु, राष्ट्रिय पुँजी र बजारलाई व्यापक बनाउदै लानुपर्छ ।

विप्लव समुहको अहिलेसम्मको बटमलाइन,संविधान र यो व्यवस्था नै नमान्ने रहेको छ । के त्यो सम्भव छ?

संविधान नमानेसम्म सम्भव हुँदैन । आम जनता र संविधानसभाले बनाएको संविधान हो यो । यो संविधानमा तलमाथि गर्नु छ भने संविधान संशोधनको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । तर संविधान नै मान्दिनँ भनेर जाने हो भने समस्या हुन्छ ।

समाजवादी पार्टी सरकार बाहिर पुगेको छ । यसले के संकेत गर्छ भावी राजनीतिमा?

तराई क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका साथीभाईहरुसँग यो सरकारको संलग्नता रहिनैरहेको छ । त्यो कुरालाई निरन्तरता दिने कुरालाई पनि सरकारले सोचिरहेको नै छ । बाँकी कुराहरु अलिअलि तलमाथि र देव्रे दाहिने भइरहन्छन् । रातोपाटीबाट