पुसबाट निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिने

 

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई प्याड वितरण गर्ने सरकारको योजना ०७६–०७७ को जेठ १५ को बजेट भाषणबाट नै सार्वजनिक गर्यो । तर आ.व. सुरु भएको ५ महिना पुगिसक्दासम्म पनि प्याड वितरणको कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । प्याड वितरणको कार्यक्रम भदौमा सुरु गर्ने भनियो तर भदौमा पनि हुन सकेन । असोजमा पनि यही कुरा दोहोरियो, कात्तिक महिनाको १५ गते कार्यक्रम आयोजना गरेर सुरु गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको प्याड वितरण कार्यक्रम पटक पटक समय तोक्दा पनि सुरु हुन सकेन् । आर्थिक वर्षको आधासम्म पनि प्याड वितरणको कार्यक्रम सुरु हुन नसक्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले नागरिकलाई झुक्याउने काम गरेको धेरैको भनाइ आउन थालेको छ ।

यसकारण भएको थियो ढिलाइ

शिक्षा मन्त्रालयले भने पुस महिनाभर प्याड वितरण कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा सुरु गरिने बताएको छ । प्याड वितरणका लागि निर्देशिका नबन्दा प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु हुन समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन नगर्दा पनि प्याड वितरण कार्यक्रम ढिलाइ भएको मन्त्रालयकी उपसचिव दिव्या तिवारीले बताइन् ।

‘निर्देशिका र बजेट विनियोजन समयमा नभएको हुँदा प्याड वितरणमा ढिलाइ भएको हो, अहिले बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ र निर्देशिका पनि तयार भएको छ । प्याड वितरणमा कुनै पनि समस्या छैन । पुस महिनामा कार्यक्रम सुरु गर्छाैँ’, उपसचिव तिवारीले रातोपाटीलाई बताइन् ।

१३ हजारभन्दा धेरै सहभागी

पुस महिनाबाट सुरु गरिने प्याड वितरण कार्यक्रममा २० हजार सामुदायिक विद्यालय सहभागी हुने छन् । ती विद्यालयका महिनावारी उमेरका १३ हजारभन्दा धेरै बालबालिकालाई पहिलो कार्यक्रममा समावेश गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । आ.व. ०७६–०७७ को लागि अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब भन्दा बढी नै रकम विनियोजन गरिएको हुँदा यो आर्थिक वर्षमा प्याड वितरणमा कुनै पनि समस्या नहुने उपसचिव तिवारीले बताइन् ।

अहिले निर्देशिका बनाउने काम लगभग सकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सचेतना फैल्याउने कार्यक्रम भएको हुँदा पहिलो कार्यक्रमको सुरुवात सङ्घीय सरकारले गरे पनि विस्तारै स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जाने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । प्याड प्रयोगपछि व्यवस्थापनको जिम्मा भने परिवार योजना महाशाखालाई दिइएको छ ।

यता स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले भने प्याड किनेर वितरण गर्नुभन्दा घरायसी प्याड प्रयोगमा सरकारले चासो दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । साथै प्याड नै वितरण गर्ने हो भने विदेशी संस्थासँग खरिद गर्नुभन्दा नेपालमै प्याड उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो आफ्नै देश प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै धेरैले रोजगारी पाउने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । यता वरिष्ठ डा. अरुणा उप्रेतीले महँगो मूल्यमा प्याड खरिद गरेर वितरण गर्दा सरकारले व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन् । उनका अनुसार बनाएको प्याड वितरण गर्नुभन्दा पनि सुतीको कपडा प्रयोग गर्न सिकाउने हो भने झन् प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

उनी थप भन्छिन्, ‘प्याडको अर्थशास्त्र त ठूलो पो रहेछ । यदि एउटा मात्रै प्याडको सरदर १०० रु. पर्यो भने ‘एक’महिनामा प्रजनन उमेरका झण्डै ५० लाख नेपाली महिला र युवतीले एउटा प्याड प्रयोग गरे महिनामा ५ लाख गुना १०० बराबर झण्डै ५० करोड अर्थात वर्षभरिमा झण्डै ६ अरबको प्याड प्रयोग हुन्छ । कसैले त दुईवटा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सुत्केरी भएकी महिलाले लगाउने प्याडको त मैले हिसाब गरेकी छैन ।’

‘नेपालमा सरकारले भ्याट र कर नलगाउने भनेर प्याड बनाउने प्रक्रिया महिला समूहलाई लगाए वर्षमा कति पैसा बच्थ्योे होला ? घरेलु प्याड बनाउन, प्रयोग गर्न पनि एकदम सजिलो छ । घरायसी प्याडले महिनावारी व्यवस्थापन हुन्छ भनेर कल्ले बोल्ला ?’ डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्