कृषि गर्नेलाई सरकारले आधा खर्च दिने, कसरी भर्ने निवेदन?
सरकारले ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ यसै वर्ष सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि कार्यविधिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयले कृषिलाई ५० करोड दिएको छ। विदेश जान लागेका वा गएर आएका युवालाई पुनः विदेश जान रोकी कृषिमा आकर्षित गर्न मन्त्रालयले सो कार्यक्रम ल्याएको हो।
कार्यक्रम सातै प्रदेशका २० देखि २५ वटा जिल्लाका ५ सय किसानबाट सुरू गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख शवनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन्।
‘कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, २०७६’ स्वीकृत भइसक्याे ’, महाशाखा प्रमुख शिवाकोटीले भनिन्, ‘केही कार्यक्रम वृस्तितिकरण गरिएको छ। स्वीकृतिका लागि केही दिन भित्र नै अर्थमन्त्रालय पठाउँछौं।’
उनकाअनुसार कार्यक्रम कृषि र पुशसेवा विभागबाट सञ्चालन हुनेछ। कृषिअन्तर्गत संरक्षित खेती (टनेल बनाएर गरिने खेती) र खुला खेती दुवै समावेश गरिएको छ। यसमा ताजा तरकारी तथा फलफूल नर्सरी स्थापना परियोजना रहेका छन्।
त्यस्तै, पशुअन्तर्गत दूध उत्पादन, मासुमा कुखुराबाहेक अन्य राँगाभैंसी, खसीबोका, च्याङ्ग्रा, माछाअन्तर्गत कार्प र रेन्बो ट्राउट र बाख्रा स्रोत केन्द्र परियोजना रहेका छन्।
यी नै परियोजना कृषकले छान्नुपर्ने शिवाकोटीले जानकारी दिइन्। उनकाअनुसार कार्यक्रममा नयाँ पुराना सबै व्यवसायीले आवेदन दिन सक्नेछन्।
कार्यक्रममा सहभागि हुन अनलाइनमार्फत निवेदन दिन सकिने छ। अनलाइनमार्फत आवेदन दिनका लागि सफ्टवेयर निमार्ण भइरहेको उनले बताइन्।
‘अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति र सफ्टवेयर निमार्णको काम समयमै सकियो भने मङ्सिरको दोस्रोसातासम्ममा सूचना निकाल्ले तयारी गरिरहेका छौं’, उनले भनिन्।
उनकाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मङ्सिरको दोस्रोसातासम्ममा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० दिनको म्याद दिई सूचना निकालिने मन्त्रालयको तयारी छ।
‘अनुदान बढीमा २० लाख रूपैयाँसम्म दिइने छ। तर ढुवानी साधनमा अनुदान प्रयोग गर्न पाइने छैन’, कार्यविधिमा भनिएको छ।
कार्यक्रममा कुन–कुन जिल्ला सहभागि हुन पाउने?
महाशाखा प्रमुख शिवाकोटीका अनुसार ७ वटै प्रदेश कार्यक्रममा सहभागी हुने छन्। ती मध्ये प्रदेश १ को सुनसरी, झापा, भोजपुर र ताप्लेजुङ, प्रदेश २ को रौतहट, सर्लाही र बारा, प्रदेश ३ को धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र काठमाडौं उपत्यका र गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ, पर्वत, गोरखा र पूर्व नवलपरासीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
त्यस्तै, प्रदेश ५ को गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु र पूर्व रूकुम, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र पश्चिम रूकुम र सुदुर पश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र कैलालीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।
कसरी दिने निवेदन?
कार्यविधि अनुसार कार्यक्रममा सहभागि हुन चाहनेले अनलाइन फर्म भर्न सम्भव नभएमा विभागमा वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा समेत निवेदन दिन सक्नेछन्।
उनका अनुसार कृषकले दिएको निवेदन स्थानीय निकाय वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा पास भई स्थलगत अध्ययन समेत हुनेछ। त्यसपछि पुँजीका लागि निवेदन केन्द्रमा आउने छ।
यस कार्यक्रममा रहेर काम गर्नेको उमेरहद १८ देखि ४५ वर्षसम्म हुनुपर्नेछ।
निवेदनमा के के कुरा उल्लेख हुनुपर्ने?
आवेदकको नागरिकता, आफ्नो जग्गा वा भाडामा भए सम्झौताको न्युनतम ५ वर्षको प्रमाणपत्र, कुल लागतको कम्तिमा ५० प्रतिशत व्यहोर्ने क्षमता रहेको पुष्टि हुने प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको सिफारिश पत्र, विगत ३ वर्षमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट सम्झौता गरी न्यूनतम ३ लाख वा सो भन्दा बढी उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम अनुदान प्राप्त नगरेको स्वघोषणा पत्र पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
छनोट प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
यस कार्यक्रममा विदेश जान लागेका वा विदेश गएर आएकालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ। वैदेशिक रोजगारका क्रममा पुगेको देश, छानिएको परियोजना, लगानीको आधारमा आवेदन छानिने छ।
छनोट परेका आवेदकहरू मध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले फिल्ड समन्वय इकाइको सहयोगमा प्रस्तावहरूको स्थलगत जाँच गरिसकेपछि प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा स्थल जाँचका आधारमा अन्तिम सूची प्रकाशन गर्नेछ।
सम्झौता भएका अनुदानग्राहीलाई कार्यक्रमको उद्देश्य तथा छानिएको परियोजना बारे तालिम दिइने छ।
भुक्तानीको प्रक्रिया के हुन्छ?
‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६ अनुरूप हुनेछ।
छनोट भएका कृषि उद्यमी युवालाई आधा लगानी सरकारले हालिदिने छ। सरकारले हालिदिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन।
आधा लगानी भने कृषक आफैले हाल्नुपर्नेछ। पैसा वितरण कृषि विकास बैङ्कमार्फत हुने छ। सरकारले हालिदिने पैसा किस्ता किस्तामा दिइने महाशाखा प्रमुख शिवाकोटीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार सुरूमा किसानले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारले २५ प्रतिशत दिनेछ। पुन किसानले २५ प्रतिशत लगानी गरेपछि अन्तिममा सरकारले २५ प्रतिशत दिने छ।
कार्यविधिअनुसार छनौट भएका योजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा आवेदकले कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थलमा सञ्चालन गरिएको क्रियाकलाप, कुल लागत, मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वा सामग्री र अनुदानग्राहीको सहभागिता रकम सहितको जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राख्नु पर्नेछ।
उत्पानदनमूखी व्यवसायको लागि आवेदकले सम्झौता गर्नु पूर्व बाली, पशुधन तथा मत्स्य बीमा गरेको हुनुपर्नेछ। बीमाको प्रावधान नभएको हकमा बीमा अनिवार्य हुने छैन।
अनुदानग्राहीले प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा सूचना प्रणाली सफ्टवेयरमा राख्न्ुपर्नेछ। सोही आधारमा अनुगमन हुने छ।
अनुदानग्राहीले कार्यक्रमलाई कम्तिमा तीनवर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्नेछ।
यस अघि यस्ता युवा लक्षित ठूला कार्यक्रम नआएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। यो कार्यक्रम सफल भयो भने यसलाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रूपैयाँ अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो।
