अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका हजारभन्दा बढी राजस्व कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राअवि ले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा राजस्व भन्सार र कर प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ ।
अख्तियारको आग्रहमा राअविले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा रहेका आफ्ना संयन्त्रमार्फत राजस्व समूहका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार र नातागोताको चलरअचल सम्पत्ति विवरण बटुलेको हो । अख्तियारले निजामती, प्रहरी र राअविको संयुक्त संयन्त्रलाई ‘सूक्ष्म निगरानी समूह’ नाम दिएर शंकास्पद व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा निगरानी समूह सक्रिय रहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । ‘अख्तियारले सुशासन कायम गर्न स्टिङ अपरेसन र सूक्ष्म निगरानी समूहलाईसक्रिय बनाएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘दुवै संयन्त्रले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।’ समूह प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको प्रत्यक्ष निर्देशन र नेतृत्वमा सक्रिय छ ।
हरेक वर्ष सरकारलाई बुझाई अद्यावधिक गरेको सम्पत्ति विवरण र नातागोतासहित कर्मचारीका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण मेल नखाएपछि पहिलो चरणमा राजस्व समूहमा कार्यरतहरूको सम्पत्ति संकलन गरिएको हो ।
राअविमार्फत संकलन गरिएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियारलाई पठाएको छ । स्रोतका अनुसार राअविले ०७६ साउनदेखि कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन थालेको थियो । राअविले विवरण संकलन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट संघीय संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिएको थियो । विधेयकमा संगठित, आर्थिक र अन्य किसिमका अपराध रोक्न राअविलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ ।
‘भन्सार र राजस्व तथा कर कार्यालयमा बसेका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी र भन्सार एजेन्टको आर्थिक विवरण राअविबाट समेत मागेका थियौं,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘शंकास्पद कर्मचारी र भन्सार एजेन्टको सम्पत्ति विवरण पाइसकेका छौं, यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ भन्सार, राजस्व र कर कार्यालय कर्मचारीका लागि कमाइका हिसाबले आकर्षक अड्डा मानिन्छन् ।
०७४ फागुन ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राअवि तथा अर्थमातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि अख्तियार, राअवि, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले बैठक नै बसेर सहकार्य गर्ने सहमति गरेको स्रोत बताउँछ । ‘प्रथम श्रेणीका कर्मचारी रहेका युनिटमा केन्द्रबाटै र बाँकीमा जिल्ला तथा प्रदेशस्थित गुप्तचर संयन्त्रले शंकास्पद कर्मचारी र व्यापारीका विवरण संकलन गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने नीति लिएको छ, यही नीतिलाई सफल बनाउन शंकास्पद व्यक्तिको विवरण संकलन गरिएको हो ।’
०३२ सालमै राअविमा आन्तरिक सुरक्षातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राजस्व चुहावटलगायत विषय हेर्ने गरी ‘राजस्व महाशाखा’ गठन गरिएको थियो । राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले बहुदल र पञ्चायत पक्षधर सबैले उक्त महाशाखालाई निष्क्रिय बनाएका कारण अकुत सम्पत्ति नियन्त्रण र आर्थिक अपराधसम्बन्धी सूचनामा राअवि कमजोर बनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफू संगठनमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री ९हाल दिवंगत० खुमबहादुर खड्काले राअविलाई अख्तियारसँग मिलेर काम नगर्न र गर्ने भए गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको स्मरण गरे ।
अख्तियारका पदाधिकारीले दरबारसम्म उक्त विषयको जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निर्देशन फिर्ता लिएका थिए । ‘०५८ देखि ०६३ सम्म जति पनि मानिसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो, धेरैको अनुसन्धानमा गुप्तचरले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो,’ शर्माले भने, ‘पछिल्लोपटक पुनः अख्तियार र गुप्तचरबीच समन्वयका आधारमा अनुसन्धान गर्ने परिपाटी थालनी भएको छ, यसले सुशासनका क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।’ कान्तिपुरबाट
