पत्रिका वर्गीकरणको नतिजा पुनरावलोकन गर्न माग

हाम्रो इकोनोमि

 

 

पत्रकार महासंघ र विभिन्न पेशागत संघसंगठनहरुले प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको ०७४÷०७५ को पत्रिका वर्गीकरणको नतिजा भेदभावपूर्ण र पूर्वाग्रही गरेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । वरिष्ठ पत्रकारहरुले समेत काउन्सिलका गतिविधिहरु पत्रकारिताको मर्म अनुकूल हुन नसकेको बताउँदै चिन्ता प्रकट गरे । संयुक्त संघर्ष समिति र पत्रकार महासंघ उपत्यकाका तिन शाखाहरुले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यथाशिघ्र माग पुरा नगरे सम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । प्रेस संगठनका संयोजक महेश्वर दाहालले पत्रकारिता क्षेत्रकै व्यक्तिहरु काउन्सिलको पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि पत्रकारमाथी अन्याय गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

 

“पत्रकारहरु अन्यायमा पर्नबाट जोगिनका लागि हामीले पहल लिन्छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तै अवस्था हो भने अर्कोवर्षबाट वर्गीकरणको प्रक्रियामा भाग लिनुको औचित्य छैन ।” उहाँले प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर बन्न लागेको मिडिया काउन्सिलले सुरु देखि नै आफ्नो छविलाई जोगाइराख्ने ढंगले काम गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारको विकास र सुरक्षाका लागि भनेर गठन भएको काउन्सिलले उल्टै पत्रकारहरुलाई असुरक्षित र आतंकित पार्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । “जुन पत्रिकाहरु निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध निरन्तर लडे, आज तिनै पत्रिकारहरुलाई विभिन्न वहाना बनाएर सेवा सुविधा कटौती गर्न खोस्नु सरासर गलत हो” उहाँले भन्नुभयो ।

 

प्रेस युनियनका महासचिव अजयवाबु सिवाकोटीले प्रेस काउन्सिललाई सत्ता ठानी पत्रकारहरुले पत्रकार माथी नै अन्याय गरिरहेको बताउनुभयो । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रै संगठनका साथीहरु पनि त्यहाँ गएपछि फेरिनुभयो”, उहाँले भन्नुभयो, “सधै त्यहाँ रहिदैन, बाहिर आएर फेरि साथीहरुसँग घुलमिल हुनपर्ने विषयमा पनि हेक्का राख्न म आग्रह गर्दछु ।” पत्रकार प्रभुनारायण बस्नेतले चाकडी चाप्लुसी नपुगेकै भरमा पत्रिकाको स्तर घटाउने काम भएको ठोकुवा गर्दै प्रेस काउन्सिलको भूमिका प्रति ‘क’ वर्गमा पर्ने पत्रिकाका पत्रकार समेत सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो । पत्रकार शम्भु श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने कार्यको आफूले सुरु देखि नै बिरोध गरिरहेको बताउनुभयो ।

 

“प्रेसलाई सुदृढ र नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता महसुस गरिएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “पत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने, अनावश्यक चलखेल गर्नेकाम प्रेस काउन्सिलको होइन ।” पत्रकार इश्वरी वाग्लेले प्रेस काउन्सिलमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु बारम्वार दोहोरीनुले पनि शंका गर्ने आधार प्रशस्त रहेको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिलका पूर्व सदस्य दामोदर दवाडीले मूलुकमा परिवर्तनका लागि लडेर नथाकेका पत्रकारहरु आफ्ना हक अधिकारका लागि लड्दा थाक्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो । “म काउन्सिलको सदस्य हुँदा मासिक पाँच हजार देखि ११ हजार सम्म भत्ता बुझ्थेँ” उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेका पदाधिकारीहरुले मासिक ४७ हजार सम्म बुझ्ने गरेका छन् ।

 

” पत्रकार महासंघ उपत्यका समन्वय समितिका अध्यक्ष एन.के दाहालले विभिन्न पेशागत संगठनबाट प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधित्व गरेका पत्रकारहरुलाई संगठनले कारवाही स्वरुप फिर्ता बोलाउन माग गर्नुभयो । प्रेस संगठन ३ नं. प्रदेशका संयोजक विश्वमणि सुवेदीले प्रेस काउन्सिलले आन्दोलनरत पत्रकारहरुसँग तुरुन्त वार्ता गरि माग सम्वोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघर्ष समितिका संयोजक दीपक पाण्डेले आफूहरुका मागलाई वेवास्ता गरेमा त्यसको घाटा काउन्सिलले नै व्यहोर्नु पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “हामी यो आन्दोलनलाई अन्तिम टुङ्गोमा नपुर्याइ विश्राम लिदैनौँ” उहाँले भन्नुभयो, “अन्यायमा परिएका सबै पत्रकारहरुलाई न्याय दिलाएरै छाड्छौँ ।” पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शान्तराम विडारीले काउन्सिलको कार्यशैलीकारण देशैभरका पत्रकारहरु आन्दोलित भएको बताउनुभयो ।

“प्रेस काउन्सिल पत्रकारहरुको साँझा संस्था बन्न सकेन” उहाँले भन्नुभयो, “यो विगठन भएर मिडिया काउन्सिल बन्न लागिरहेका अवस्थामा पनि पुरानै व्यवहार देखाउन खोज्नुले राम्रो सन्देश दिएन ।” पत्रकार भावना विद्रोहीले भागवण्डा र राजनीतिक सिण्डिकेटका कारण इमान्दार पत्रकारहरु सधै मर्कामा परिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका कमल बुढा, पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटा, पत्रकार केडिवि राउत लागायतले मन्तव्य राखेका थिए ।