सञ्चार क्षेत्रमा मेजर अप्रेशन गर्न बाँकी छ : मन्त्री बाँस्कोटा
सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरण निश्पक्ष नभएको भन्दै पुन वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, काठमाडौँ, ललीतपुर र भक्तपुर शाखाको प्रतिनिधी टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को पत्रपत्रिकाको नतिजा मनोमानी, पूर्वाग्रही, विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक ढङ्गबाट गरिएको भन्दै पुन वर्गीकरण गर्न माग गरेको हो ।
ती शाखाहरुले पत्रकार आंचारसंहिता जागरणका नाममा प्रेस काउन्सिलभित्र गरिने खर्च र त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धी र प्रतिफलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी त्यसको बिल तथा सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन । “सरकारले हाल पत्रकारका लागि लागू गरेको दुर्घटना विमालाई जीवन विमामा परिणत गरियो् ।”, मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । सोही अवसरमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा निश्पक्ष नभएको बारे सम्वन्धीत निकायसँग जवाफ मागेर संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“अधिकार धेरै पाउनुको अर्थ सबैप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी पनि हुनु हो, अधिकार मात्र प्राप्त गरिरहने कुराले शक्तिको भोग जगाउँछ, लोकतन्त्रमा शक्तिको भोगले मानिसलाई भ्रष्टिकरणतर्फ लैजान्छ, त्यो भ्रष्टिकरणको संभावना लोकतन्त्रले दिन सक्दैन, त्यसैले कुनैपनि संस्थामा व्यक्ति ठूलो कुरा होइन, संस्था सही हुनुपर्छ ।” मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेश गरी छलफल भइरहेको सन्दर्भमा सकारले त्यसको स्वयत्ततामाथि प्रश्न उठाउन नमिलेपनि त्यसलाई अझ बढि जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । “विवादित हुने गरी संस्थाको संरचना निर्माण नगरौँ, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पत्रकार नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मान्यता हुृँदैन, त्यो क्षेत्र बुझेको हुनुपर्छ, र त्यसका नियम कानून कार्यान्वय गर्न सक्ने क्षमता भएके हुनुपर्छ, यदी कोही त्यहाँ संलग्न हुन्छ भने मिडियाबाट अलग हुनुपर्छ, कागजी रुपमा होइन, व्यवहारिक रुपमा अलग हुनुपर्छ त्यसपछि निश्पक्षताको पहिलो पाइलो त्यो हुनसक्छ ।”,उहाँले भन्नुभयो । पत्रकारिताले नयाँ उचाई हासिल गरेको सन्दर्भमा त्यसको विश्वसनीयताको आधार लेखकीय र प्रकाशन स्वतन्त्रता मात्र हुन नसक्ने भन्दै उहाँले आर्थिक रुपमा सबल भएको खण्डमा मात्र मिडिया स्वतन्त्र हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
मिडियालाई स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक रुपमा सबल बनाउनका लागि सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीसम्वन्धमा संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधारको अभियानलाई पूर्णता दिन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत (छापामाध्यम) र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा ५० प्रतिशत लोककल्याणकारी सहुलियत थप गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले जहिलेपनि मिडियासँग मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध राख्न खोजेको बताउँदे उहाँले नेपालको संविधानले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरुले मूल मुद्दालाई ओझेलमा पारेर सरकारमाथि प्रेस स्वतन्त्रता हननको आरोप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
समग्र मिडिया बेतिथि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मिडिया क्षेत्रबाट आएका जायज मागलाई सम्वोधन गर्दै सरकार जतिसक्दो चाँडो मिडिया ऐन ल्याउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । “मिडिया क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले पनि सरकारले क्लिनफिड र समावेशी विज्ञापन नीति ल्याएको हो, तपाईहरुले नै उठाएका विषयलाई गम्भीरता पूर्वक सम्वोधन गर्दै सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा मेजर अप्रेशन गर्न चाहान्छ”उहाँले भन्नुभयो ।
