उपेन्द्र यादव वल्लो घाट न पल्लोतिरको
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिन संघिय समाजबादी फोरम संविधान संशोधनको मुख्य लक्ष्य बनाएर सरकारमा गएको थियो । संविधान संशोधनको मुख्य लक्ष्य लिएर सरकारमा गएका यादवलाई काननु, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको नेकपा नेताहरुले बताएका छन् ।
यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री थिए । यादव भारत पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । स्वास्थ्यबाट उनलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि समाजबादी पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टी पोख्न थालेका छन् । यादव दिल्ली भएका कारण उनको औपचारिक प्रतिक्रिया भने आएको छैन ।
केही दिनअघि मात्र बसेको समाजबादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको थियो । डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरु सरकार छाड्नु पर्ने पक्षमा भएपनि यादवले उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याएका थिए । तर बुधवार एक्कासी यादवको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि सरकार छाड्ने गरी समाजबादी पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टी पोख्न थालेका छन् ।
यादवसँग सल्लाह नै नगरी कानुन मन्त्रालयमा ल्याएपछि समाजबादी पार्टीका एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुधवार साँझ टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए । सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय हेरफेर भएपछि समस्या पैदा भएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । तर जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन कै लागि यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताएका थिए ।
‘उपेन्द्रजी संविधान संशोधनको मुख्य लक्ष्य बनाएर सरकारमा आउनु भएको हो, आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न हामी तयार नै छौ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उर्दृत गर्दै समाजबादीका एक नेताले भने ‘कानुन मन्त्री भएर संविधान संशोधनको तयारी गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर उपेन्द्रजीलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो ।’
यादव जति पेलिएपनि तत्काल सरकार छाड्ने अबस्थामा भने छैनन् । उनीबिरुद्ध गौर हत्याकाण्ड अल्झिने सम्भावना छ । अर्काे मधेश केन्द्रीत दल राजपाले यादवबिरुद्ध गौर हत्याकाण्डको किटानी दिइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट उनी जोगिने बाटो खुल्न सक्छ ।
उपेन्द्रका लागि सरकार वल्लो घाट न पल्लोतिर बनेको छ । सरकारमा बस्दा प्रधानमन्त्री र नेकपाको पेलानमा परिरहने, सरकार छोड्दा गौर हत्याकाण्ड बल्झिने त्रास छ ।
