‘कालापानी हाम्रै हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण छन्’, ‘१९५० को असमान सन्धि खारेज गरौँ, गोर्खाभर्ती बन्द गरौँ’

 

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको कालापानी भूमिबारेको वास्तविकता के हो ?

अहिलेसम्म प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण र व्यवहारबाट कालापानी क्षेत्र जसअन्तर्गत लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि पर्छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने यथार्थ हो र प्रमाणित कुरा हो ।

कालापानी भूमि नेपालको हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि नेपालले आफ्नो नक्साभित्र पार्न सकेको छैन । यो कसको कमजोरी ?

पहिला पहिला जारी नेपालको नक्सामा लिपुलेकसहित सम्पूर्ण कालापानी क्षेत्र नेपालकै नक्साभित्र छ । सबैलाई थाहा छ, १९६२ मा भएको भारत चीन युद्धताका भारतीय सेना काली नदी तरेर नोपलको भूभागमा आएर जबर्जस्ती बसे । तत्कालीन शासकहरूले ती सेनालाई हटाउने आँट पनि गरेनन् । त्यसपछिका वर्षमा यो विषय बारम्बार उठिरहे पनि जुन दृढताका साथ कूटनीतिक कुराकानी हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । फलस्वरूप आज आएर भारतले फेरि आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि जबर्जस्ती राख्ने काम गरेको छ ।

तर नेपालमा विरोध भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नेपाली भूमि मिचेको छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए, त्यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने ?

भारतीय प्रवक्ताको भनाइ मैले पनि सुने । तर भारतीय प्रवक्ताले हामीले गरेको काम ठीक हो भन्नुलाई के आश्चर्यका रूपमा लिनुपर्छ र ? आफूले गरेको काम, आफ्नो सरकारका बारे ठीक हो भनेर भारतीय पक्षले भन्ने नै भयो । तर त्यो भनाइ यथार्थपरक छैन ।

भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ । सरकारले पनि त्यो नक्सा अस्वीकार्य छ भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । तर भन्ने नगर्ने परम्परा पुरानै हो । के अब यो समस्या समाधान होला त ?

हाम्रो देश २००७ सालदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा पर्यो । त्यो राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गराउनुमा बाह्य शक्तिहरूको पनि भूमिका र हात छ । यो सबैले बुझेकै कुरा हो । पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन, द्वन्द्वको अवस्था लगायतका कारणले गर्दा आफ्नो सिमाना, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आफ्नो देशको हितमा स्रोतसाधन परिचालन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजनाका साथ निरन्तर, दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने काम हुन नसकेको कुरा साँचो कुरा हो ।

अहिले नेपालको अगाडि एउटा अवसर छ । स्थायित्व प्राप्त दुई तिहाइको सरकार छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अत्यधिक मत दिएर जनताले सरकारमा पुर्याएका छन् । यस्तो अवस्था भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणबाट देशभित्रका सबै राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय साझा स्वार्थ, विशेषगरी राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा एक ठाउँमा ल्याएर विदेशीहरूसँग कूटनीतिक तहमा गम्भीर रूपमा वार्ता गर्ने यो राम्रो अवसर हो, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

यो अवसरको सदुपयोग गर्ने सरकारले हो । तर सरकार त्यस दिशातर्फ गएको अनुभूति त गर्न सकिँदैन ?

हो, यसको अगुवाइ सरकारले नै गर्ने हो । सरकारले भर्खरै लिपुलेक, लिपियाधुरा लगायतका कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो । हामी एकपक्षीय अन्य देशले गरेको कुनै पनि कुरा मान्दैनौँ, कूटनीतिक माध्यमबाट वार्तामा बसेर यसको समाधान गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो भनाइ अनुरूप अब आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई एक ठाउँमा राखेर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गम्भीर कुराकानी गर्नुपर्छ । त्यो वार्ता आरम्भ गरेपछि नेपाली जनताले पनि यो सरकारसँग आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा गम्भीर रहेछ पाइला चाल्यो भनेर विश्वस्त हुँदै नेपाली जनताले साथ समर्थन दिन्छन् ।

तर सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा सरकार झारा टार्ने काममा मात्रै लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ नि ?

कूटनीतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आफ्नो देशको भूभागका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता या कुनै व्यक्तिले स–शरीर पत्रकारको सामु उभिएर भारतले यसरी नक्सा जारी गरेको हामीले अध्यययन गर्यौँ, यससम्बन्धमा हाम्रो यो धारणा हो भन्नुपथ्र्यो । जनताले अहिले गरेको आशङ्का र टिप्पणी ठीक हो । अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हो त्यसको नामै छैन । यो राम्रो  भएन । यसमा जनता, आम बुद्धिजीवीले गरेको टिप्पणी ठीक छ । तर सँगसँगै सरकारले कालापानी क्षेत्र हाम्रो भूभाग हो, यसमाथि विदेशीले दाबी गर्ने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्नुलाई पनि हामीले सकारात्मक नै लिनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्ने सन्दर्भमा जेजस्ता कमजोरी देखापरे पनि सरकारले यत्रो ठूलो जनताको समर्थन प्राप्त गरेर राज्य चलाउने अवसर पाएको बेलामा विदेशीसँग वार्ता गर्ने यो भन्दा ठूलो अवसर के हुन सक्छ ? यत्रो ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको सरकार नेपालमा विरलै बनेका छन् । कि त २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसले २ तिहाइ ल्याएको थियो । तर, त्यो बेग्लै सन्दर्भ थियो । आज देश सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा ६ वटै प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार छ र २ नम्बर प्रदेशमा पनि सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा नेकपा भएको छ । तर सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले मेरो देशको सार्वभौम सत्ता कुनै भौगोलिक आकार भएको भन्दा सानो छैन । म एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रतिनिधित्व गर्छु । देशको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो भनेर दृढताका साथ अगाडि बढ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि तदनुरूप नेपालीहरूको कुरा नसुन्ने भन्ने हुँदैन ।

कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता जोगाउन देशका जनता बढी जिम्मेवार हुन्छन् या सरकार ?

तत्काल राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार हो । किनभने राज्यका अवयवहरूलाई सञ्चालन र निर्देशन गर्ने काम सरकारको हो । तर एक अर्थमा जनता पनि कसरी जिम्मेवार हुन्छन् भने ती जनताले देशको राष्ट्रिय हितमा मुखरित हुने, त्यसमा काम गर्ने त्यस्तो विचार सिद्धान्त नीतिअघि सार्ने पार्टीलाई जिताएर पठाएकी पठाएनन् ? भन्ने सन्दर्भमा जनतालाई भन्न सकिन्छ । तर जनताले त २००६ सालदेखि राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिताएर पठाएकै छन् । जनताले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । आज पनि हामीले हेर्यौँ भने जनताका विभिन्न पक्ष र प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायहरू देखिन्छन् । ती समुदायले त देशभक्तिपूर्ण भावना राखेर हाम्रो भूभागको बारेमा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढोस् भनेकै छन् । त्यसकारण जनताको जिम्मेवारी पूरा भएको छ । अब सरकारले जनताले दिएको जनादेशअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । अगाडि बढ्न नसकिने र नसक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन ।

भारतको नयाँ नक्सा प्रकरणमा पनि साना दलहरूले तत्काल विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेको पाइन्छ भने ठूला भनिएका दलहरू लामो समयसम्म मौन प्रायः बसेको देखियो । उनीहरूले एउटा विज्ञप्तिसमेत निकाल्ने हिम्मत गरेको देखिएन नि ?  यसले के सङ्केत गर्छ ?

दलहरूले विज्ञप्ति निकाल्न नै डराएका हुन भने त्यो किन हो कसो हो उहाँहरूले भन्ने कुरा हो । तपाईंको प्रश्न राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा उचित छ । यसअर्थमा उचित छ, यस्तो गम्भीर विषय उठिसकेपछि राजनीतिक दलहरूले बैठक या छलफल गरेर आधिकारिक विचार बाहिर ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण मैले सबभन्दा पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ । ती बैठकमा यससम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । सँगसँगै यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्र नभएर सबै राजनीतिक दल र सबै नेपाली जनताको चासो सरोकारको विषय भएकाले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउनुपर्छ भनेको हो ।

तपाईं एउटा जिम्मेवार दलको नेता हुनुहुन्छ । यद्यपि तपाईं आफै पार्टीभित्र प्रतिपक्ष जस्तो देखिनुहुन्छ । अहिले पनि तपाईंले उठाएका जायज विषयहरू सुनुवाइ होलान् ?

‘प्रतिपक्ष’ भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो तपाईंको जिब्रो लरबरिएर भनेजस्तो लाग्छ । म प्रतिपक्ष होइन नेपाल पक्ष । नेपाल भनेको कुनै थर विशेष पनि होइन । नेपाल देश पक्षको हुँ म । अब मैले देशको पक्षमा बोल्दा कसैले सुन्न आवाश्यक ठान्छ, ठान्दैन भने त्यो सम्बन्धित पक्षको कुरा हो । तर म विश्वासका साथ सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट के भन्न सक्छु भने मैले उठाएका कुराहरू राष्ट्रको हितमा छन् । स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा छन् । यो सरकार र आम नेपालीको भविष्यको पक्षमा छन् । यो पक्षमा मैले निरन्तर कुरा उठाउनु मेरो कर्तव्य हो । जनताले मलाई निर्वाचित गर्दा त्यो समेत गर्नु है भनेर मत दिएका हुन् । त्यसकारण त्यसप्रति म कर्तव्यशील हुनपर्छ । ग्रहण गर्ने मानिसले कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घोषणापत्रको पक्षमा मैले बोल्दा उहाँहरूले के के संज्ञा दिनुहुन्छ, त्यो त यो लोकतन्त्रमा यस्तो संज्ञा नदेऊ भन्न मिल्दैन र भन्दा पनि भन्दिनँ ।

तपाईंले राष्ट्र, जनता, देश र पार्टीका पक्षमा जतिसुकै जायज कुरा उठाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो त ?

जसले कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले ग्रहण नगर्दा नै हो । उहाँहरूले ग्रहण गरेदेखि स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । उदाहरणकै लागि मैले नेपाली नागरिकताको विषय उठाएँ । जसमा नेपालीले सहजै पाउनुपर्छ विदेशीलाई नागरिकता दिने काम बन्द गरौँ भनेको हो । जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने ठूलो खेल २००९ सालदेखि भएको छ भनेर भनेको छु । यो कुरामा मलाई कसैले यो यो तथ्यका आधारमा गलत हो भन्नुपर्यो । जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता खत्तम पार्न सकेको छैन, कुनै विदेशीले यहाँ आएर नक्कली नागरिकता लिएको छैन भनेर मलाई सम्झाएर प्रमाणित गर्नुपर्यो ।

तर सरकारबाटै तथ्याङ्कहरू आइरहेका देख्छाँै कि भारतीयहरूले नागरिकता लिएकाले गिरफ्तार भए भन्ने पनि सुनेका छौँ । त्यसकारण जो सरकारमा रहेकाहरूले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ उहाँहरूले गर्ने कुरा हो । मैले त देशभक्त र जिम्मेवार नागरिक र कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य र नेपाली जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले कर्तव्य पुरा गर्नै पर्छ ।

लामो सयदेखि नेपाल भारत सीमा विवाद जारी छ । राजनीतिक दलहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो अनुकूलतमा यो मुद्दा उठाउने र त्यसै सेलाउने गर्छन् । साच्चै मुलुकका लागि राजनीति गर्ने दलहरूले यो मुद्दालाई किन प्रमुख मुद्दा बनाउन सकिरहेका छैनन ?

नेपालको राजनीति लामो समय अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रेको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, इतिहास छ  । यसमा कुनैबेला कसैले उठाउने र पछि हट्ने भन्ने कुरा परिस्थितिजन्य कारणले पनि हुनसक्छ । तर कारण हाम्रो राजनीतिक संस्कार, संस्कार र संस्कृति आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर त्यो राष्ट्रिय हितको साधनाको लागि राज्यका संयन्त्रहरूलाई तत्काल र तदनुरूप विकसित गर्ने र ती काम गर्न जजसलाई जिम्मा दिइन्छ, त्यसमा सम्बन्धित योग्यता, दक्षता र क्षमता भएकालाई राख्ने र आफ्नो मान्छे भन्दा देशका लागि काम गर्ने मान्छे छान्ने हाम्रो परिपाटी लामोसमयदेखि अत्यन्त कमजोर छ । यी दुईवटा कारणले गर्दा तपाईंले भनेजस्ता परिस्थिति उत्पन्न भएका हुन् ।

भनेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संस्कार बदल्नुपर्छ भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?

राजनीतिक संस्कार त बदल्नुपर्छ । किनभने, लामो समयदेखिको राजनीतिलाई हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित साधनाका लागि राजनीतिक दलहरूभित्र जस्तो प्रकारका संयन्त्र र कार्यशैली हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । सँगसँगै कुन कामका लागि कुन मान्छे कति क्षमताको छ ? यो मूल्याङ्कन गरेर मान्छे राख्ने परिपाटी पनि अत्यन्त कमजोर छ । विगतको पृष्ठभूमि हेरी वर्तमानको जिम्मेवारी दिने पनि चलन छैन । कतिपय देशमा यदि त्यो व्यक्तिले देशका लागि कुनै पनि विन्दुमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ भने त्यो मान्छेलाई महत्त्वपूर्ण पदमा ल्याउँदै ल्याइन्न । ल्यायो भने त्यो ठूलो मुद्दा बन्छ र निजले पद छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ, चाहे त्यो नैतिक चरित्रको कुरा होस् चाहे देशप्रतिको भक्तिको कुरा होस् या प्रशासन र प्रणालीलाई पछ्याउने कुरामा नै होस् । तर हामीकहाँ यी सम्पूर्ण प्रणाली कमजोर छन् । त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कारमा पनि आजको परिवर्तनअनुकूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।

यसरी राजनीतिक संस्कार र चरित्र परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । तर अहिलेको पुस्ताको नेतृत्व त्यो गर्न तयार देखिँदैन, अनि कसरी सम्भव होला र ?

यी सबै काम गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्यो भन्नुभयो यो त सत्य कुरा हो । त्यसैले त्यस्तो नेतृत्व तयार हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै जानुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने सात सालदेखि अहिलेसम्म केही त्यस्ता नेतृत्व तयार हँुदै गएको पनि देखिन्छ । तर आजका युगका चुनौतिहरूलाई सामना गर्नसक्ने समग्र परिपाटी र नेतृत्व पङ्क्ति बनेर तदनुकूलका काम गर्न अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

सीमा विवादकै कुरा गर्दा कालापानी अहिले उठ्यो । योबाहेक धेरै स्थानमा यस्ता विवाद छन् । सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ होला ?

यो समस्या तत्कालै समाधान गर्न सकिन्छ । सबभन्दा पहिला नेपाल सरकारले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि स्पष्ट रूपमा रेखाङ्कन गर्ने, बिग्रेभत्केका स्तम्भहरूलाई मर्मत गर्ने, बगाएका र हराएका छन् भने तुरुन्त राख्ने र जहाँजहाँ भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ, विवाद छ त्यो विषयलाई उच्च तहमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वार्ताबाट समाधान गर्ने बाटो लियो भने समाधान हुन नसक्ने भन्ने नै छैन । तर त्यो काम सरकारले गर्नुपर्छ । किनभने अर्को देशसँग वार्ता गर्ने कुरा सरकारभन्दा बाहिर बसेको पार्टीले गर्ने कुरा हँुदैन ।

नेपाल भारतबीच असमान सन्धि सम्झौता भएका छन् । तीसन्धि सम्झौता खारेज या संशोधनका कुरा पनि उठ्दा सरकारी तवरबाट केही कार्यदलहरू पनि बनाउने गरेको सुनिन्छ । तर ती कार्यदलका प्रतिवेदन गोप्य नै राखिन्छन् नि यसमा के कारण हुनसक्छ ?

जहिले असमान सन्धि सम्झौता भयो । त्यो बेलादेखि नै नेपाली जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् । श्री ३ मोहन शमशेरले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि नेपाली जनतामाथि थोपरेको १९५० को सन्धि असमान छ भनेर त्यसैबेलाबाट नेपाली जनताले भन्दै आएका हुन् । राजनीतिक क्षेत्रमा आवाज उठाइरहेका छन् । हामीले २०५१, ५२ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकार हुँदा मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणका बेला त्यहाँका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीबी नरसिंह रावसँग वार्ता गरेर असमान प्रावधानहरू सच्याउनुपर्छ भनेका थियौँ । त्यसलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको पनि हो । तर हामी सरकारबाट हटिहाल्यौँ । त्यसपछिका दिनमा नेपालमा द्वन्द्वको चरण सुरु भयो । अहिले केही समयअगाडि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेर हेर्छौं भन्ने कुरा पनि भयो । त्यहीअनुसार प्रबुद्ध समूह गठन भए पनि भारतीय पक्षले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन । त्यसकारण अब नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन भारतलाई बुझाएर दुई देशको सम्बन्धलाई पारस्पारिक समानता, हित सम्मानका आधारमा अगाडि बढाउने गरेर जानुपर्यो । हैनभने नेपालले १९५० का सबै असमान प्रावधानहरू हट्नुपर्छ भन्ने जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २००६ सालदेखि भन्दै आएको हो (अहिले त्यही पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ) यो कुरालाई उठाउनुपर्छ र वार्ता गर्नुपर्छ ।

 

आजको युगमा कसैको असमान सन्धि कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले मान्दैन । के भारतले मान्छ त ? चीनले मान्छ ? अमेरिका जापान कोही मान्छ ? मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– भारतले स्वतन्त्र, स्वाधीन भारत, म मेरो देशको आफै निर्णय गर्छु विकास गर्छु भन्दा त्यो सुहाउने, चिनियाँ राष्ट्रपतिले त्यस्तैभन्दा राम्रो हुने सुहाउने, अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यो र अझ अमेरिका फस्ट भन्न सुहाउने अनि नेपालले म कुनै असमान सन्धि सम्झौता मान्दिनँ, म कसैको सैनिक या सुरक्षा छाताभित्र पनि जान्न, कुनै गठबन्धनमा पनि जान्न, दुई चार करोडको प्रलोभनमा कुनै गुटमा लाग्दिनँ, मलाई निर्णय गर्न दिनुुस् । मेरो लागि अमेरिका, भारत, चीन जापान सबैसँग हामी पञ्चशीलका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्रको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्छौं, सबै हाम्रा मित्र हुन् भन्न किन नपाउने ? यो कुरा नेपाल सरकारले स्पस्ट शब्दमा राख्दा कुनै पनि देशले तपाईंहरूले यसो किन भन्नुभयो ? भनेर प्रश्न गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।

तपाईंलाई लागेन, तर सरकारको भाषा र विज्ञप्ति हेर्दा त त्यही सङ्केत गर्छ ? कि नेताहरू पनि पदमा रहँदा एउटा कुरा गर्ने बाहिर रहँदा अर्को गर्ने व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले त काम गरेको होइन ?

अरुले के गर्छन् म भन्न सक्दिनँ । म पहिलो पटक २०५१, ०५२ मा तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को सदस्य थिएँ । त्योबेला मैले जे भनेको थिएँ आज पनि त्यही भनिरहेको छु । दोस्रो २०५५/५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संयुक्त सरकारमा म गएको हुँ । चुनावी सरकार ५ महिनाका लागि । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको थियो, त्यसबेला कुनै काम गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । त्योबेला यस्ता गम्भीर कुरा कसैले गरेन भन्छ भने त्यो अर्कै कुरा हो । तेस्रो कुरा म त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भएपछि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो । त्यो सरकारमा नेपाली काँग्रेसलगायत तत्कालीन मधेसी दलका प्रतिनिधिहरू पनि थिए । त्यो सरकारमा रहँदा मैले हाम्रो सीमा सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षा जाँच चौकी हुनुपर्छ भनेर भनेको हुँ । जुनबेला चाहेको कानुन पनि बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सुरुवात गर्न भूमिका खेलेको थिएँ । पछिल्लो पटक जब म उपप्रधानमन्त्री थिएँ, नेपालमा नाकाबन्दी थियो, प्रखर रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भनेर उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलेको छु । चीनसँगको पारवाहन सम्झौता गर्नुपर्छ र चीनसँग सम्पूर्ण रूपले व्यापार बढाउँदै संसारभरी विस्तार गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु । पञ्चायतकालामा त खाडी मुलुकहरूबाट तत्कालीन व्यवस्थाले कच्चा तेल ल्याएर भारतमा पैसा तिरेर प्रशोधन बाई प्रोडक्ट गरेर सहउत्पादन समेत गरिन्थ्यो भने अहिले खै त्यो सहउत्पादन ? किन हामीले सोझै तेल नल्याउने ? यो कुरा पनि मैले सरकारमा छँदै भनेको हो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्छ, खानीहरू उत्खनन् गर्नुपर्छ र नेपालको स्वतन्त्र सुरक्षा नीति हुनुपर्छ भनेर म रक्षा मन्त्रालयमा भएको बेला गृहमन्त्री भएका बेला पूरा हुन नसकेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई रक्षामन्त्री भएको बेला पूरा गरेर राजपत्रमा प्रकाशित त्यसैबेला भएको छ । त्यसकारण म विद्यार्थी काल वा सरकारमा छँदा जे भनेको थिएँ आज पर्यन्त त्यही भनिरहेको छु । तर सरकारमा बस्दा एउटा भन्ने, बाहिर बस्दा अर्को भन्ने कसले गर्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूले भन्ने हो । तर त्यस्ता पात्रहरू नेपालमा छैनन् भन्न म सक्दिनँ ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेको लामो समय भइसकेको छ । तर नेपालमा विस्तारवादी रवैया रोकिएको छैन किन होला ?

१९५० को असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ । गोर्खाभर्ती सन्धि खारेज गर्नुपर्छ ।

हाम्रो सीमानामा अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा यत्रो शक्तिशाली सरकार बनेको छ । यस्तो बेलामा त्यतिबेला हामीले उठाएका कुरा र घोषणापत्रका कुरा अब पूरा गरौँ भनेर भन्दै आएको छु । जहाँसम्म अरू नेताहरूले यसलाइृ कसरी हेर्नुभएको छ त्यो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो । म यति मात्र भन्न चाहान्छु, नेकपा बनेपछि नौ सदस्यीय राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने सदस्यमा म पनि थिएँ । अहिले त्यो प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित भइसकेको छ । त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नीतिमा बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्ने र अर्को देशको हस्तक्षेपविरुद्ध उभिने भनेको छ । त्यसकारण जसले अरूको भूभाग मिच्छ ती विस्तारवादी नै हुन् । त्यो राजनीतिक शब्दावली नै हो । अहिले भारतले हाम्रो कालापानी क्षेत्र विवाद नगर्नुपर्ने हो ।

 

किनभने त्यो हाम्रो भूभाग भनेर ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित छ । हामीले त्यतिकै भारतको किन आलोचना गर्छौं ? कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामी भारतसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहान्छौँ । कसैले कसैको इसारामा झुकेर कूटनीति र राजनीति चलाउने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन । यदि कसैले त्यस्तो इसारा गर्छ भने त्यो देशले अरूप्रति राम्रो आशय राखेको भन्न मिल्दैन । असमान सन्धि सम्झौता हटाउने प्रसङ्गमा नै मैले गोरखा भर्ती केन्द्र हटाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । महिलाहरूको भर्ती भयो भन्ने कुराको मैले आलोचना गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसमक्ष प्रस्टिकरण मागेको छ तर चित्तबुझ्दो जवाफ पाइएको छैन । सरकारले त्यो काम गरोस् जुन कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मकालदेखि भन्दै आएको कुरा, घोषणापत्रमा भनेको कुरा, भर्खरै प्रकाशित हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका कुरा गर्नु त यो सरकारको कर्तव्य हो ।

सीमा समस्या समाधान गर्न तपाईंले आफ्नो पार्टी र सरकारलाई कस्तो दबाब, सुझाव वा भूमिका खेल्नुभएको छ ?

दबाबभन्दा पनि म यो पार्टीको स्थायी समिति सदस्य भएको नाताले मैले बारम्बार पार्टीका सम्बन्धित नेताहरूलाई स्थायी कमिटीको बैठक बोलाऊँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाऊँ, जनता र देशसँग सरोकार राख्ने गम्भीर विषयसँग छलफल गरौँ । तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकालौँ । जे निर्णय हुन्छ, सबैले मानौँ । त्यसो नगरेर जे मन लाग्यो त्यही निर्णय भएपछि त जो व्यक्ति निर्णयमा संलगन छैन, जसले तथ्यसङ्गत भएन र छैन भन्ने ठान्छन् उनीहरूलाई बाहिर स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने हक अधिकार हुने भयो । त्यसैले पार्टीलाई त्यो दिशामा नलगौँ भन्ने मेरो भनाइ रहँदै आएको छ र भन्दै पनि आएको छु ।

 

खासगरी सीमाना जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा भारतले हाम्रो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेर प्रकाशित गरेको विषयमा हाम्रो पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाऊँ, पार्टीमा स्पस्ट गरौँ । सर्वदलीय बैठक बोलाऊँ र त्यसबाट हामीमाथिको सबै थिचोमिचो हाम्रा लागि अस्वीकार छ भनौँ । यो कुरा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विभिन्न माध्यमबाट पनि कुरा गर्न सकिन्छ । मुद्दा नै नहाले पनि कुनै न कुनै इस्यु बनाउन सकिन्छ र सबै देशले त्यसो गर्छन् पनि । भारतमा काश्मीर समस्या उत्पन्न भएपछि भारतीय विदेशमन्त्री तुरुन्त चीन भ्रमणमा जानु भएन ? सबैले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्छन् । त्यसरी काम गरौँ भन्ने मेरो पार्टी र सरकारलाई सुझाव छ । मैले यो सुझाव पार्टीमा संस्थागत कुनै पनि काम नभएपछि सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको छु ।

 

तथ्य र प्रमाण चाहिन्छ । केको आधारमा हामीले कालापानीमा सीमा छुट्याउने त ?

तथ्य र प्रमाण छन् । जतिबेला महाकाली सन्धि भयो । त्यसबेला ठूलो विवाद भयो । संसदको संयुक्त समिति गठन भयो । रामचन्द्र पौडेल त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो सभामुखको हैसियतले । तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट भरतमोहन अधिकारी जो अहिले हामीबीच हुनुहुन्न, उहाँ, सुवास नेम्वाङ र म थियौँ । हामीले अरू राजनीतिक दलका सांसदहरू सँगसँगै रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कालापानी भ्रमण गर्यौँ । हेलिकप्टरबाट हामीले नाभी, गुञ्जी र गज्र्याङ हेर्यौँ र जहाँ भारतीय सेनाको क्याम्प बनाइएका भवनहरू थिए । त्यस नजिकै हेलिकप्टर अवतरण गरेर सबै कुरा अध्ययन गर्यौँ । त्यहाँबाट आएपछि एउटा धारणा बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ । तर त्यसबेलाको सरकार अस्थिर थियो । कसैले पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन । ऐतिहासिक तथ्य काली नदी दुई देशबीचको सीमाना हो भन्ने सुगौली सन्धिले नै भनेको छ । त्यहाँ गएर खुला आँखाले हेर्यो भने लिम्पियाधुराबाट काली नदीको शिर देखिन्छ । तर मलाई त्यहाँ पुगेपछि आश्चर्य के लाग्यो भने जहाँ भारतीय सैनिक क्याम्प थियो, त्यसको नजिकै एउटा सानो नाप्दा ८ फुट चौडा र ८ फुट लम्बाइ पनि छ छैन तिरतिरे धारा थियो । त्यसैलाई काली नदी निस्किएको हो भनेर भारतले भनेको भन्ने हामी सुन्छौँ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? यो नचाहिने कुरा हो । त्यो सम्झौता त छँदैछ । व्यवहार पनि हेरौँ न ।

 

२०१८ सालसम्म त त्यहाँको नापी र तिरोलगायतका सबै चीज भएकै छ । जब १९६२ सालमा भारत र चीनको युद्ध भयो, त्यसबेला जबर्जस्ती भारतीय सेना त्यहाँ आए । त्यो सेनालाई फर्केर जा भनेर तत्कालीन शासकहरूले भनेनन् । त्यो सबभन्दा ठूलो त्रुटि थियो । त्यसबेला पञ्चायती व्यवस्था थियो, अरूले भन्ने कुरा भएन । जब पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो, नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार आएपछि जबर्जस्ती राखिएका सेना फिर्ता लैजाऊ भन्न सक्नुपथ्र्यो, उसले भनेन । तर २०५२ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दिल्लीमा गएर हामीले असमान सन्धि र अतिक्रमण हटाऊ भन्यौँ । हामी नौ महिनामै हट्यौँ । त्यसपछि देशमा द्वन्द्व सुरु भयो । ५५ मा फेरि काँग्रेसको बहुमतको सरकार आयो । बहुमतको सरकार भएको बेला न यस्ता कुरा भन्न सक्छ उसले पनि भनेन । पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका सम्पूर्ण सरकार पनि कामचलाउ थिए । तर यो सरकार स्थायीत्व प्राप्त गरेर नेपाली जनताले यत्रो जनादेश दिएपछि यसबारे कुरा गर्नुपर्यो मेरो भनाइ त्याहाँ छ ।

२०५२ सालमा भारतीय पक्षसँग असमान सन्धिका बारेमा कुरा गर्यौँ भन्नुभयो । त्यसबेला भारतीय पक्षको भनाइ के थियो ?

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीबी नरसिंह रावसँग नयाँदिल्लीमा राष्ट्रपति भवनमा भएको वार्तामा म पनि थिएँ । त्यहाँ उहाँले सम्पूर्ण विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउ भनेर स्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउने कुरा लेखिएको छ । तर त्यसपछिका सरकारले त्यो कुरा अगाडि बढाएनन् ।   रातोपाटीबाट